मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संशोधनको माग
काठमाडौँ, १० जेठ : विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरी मिडियामैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका वक्ताले सो विधेयक संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यथास्थतिमा नभई परिमार्जन भएर मात्रै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार इतिहासमै बलियो सरकार भए पनि जनताको चाहनाअनुरुप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पनि सो विधेयक स्वतन्त्र पत्रकारिताको विरोधी भएको भन्दै संशोधनको माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले नागरिकको समस्या सम्बोधन नगरेसम्म मानवअधिकारको सम्मान नहुने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले ल्याएको मिडियासम्बन्धी विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित हुने हो भने जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्दैनन् भन्नुभयो ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि रु दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी भनिएको छ ।
विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष भवानीप्रसाद खरेलले संवैधानिक सीमाभित्र लोकतन्त्रलाई बाँधेर राख्न नहुने बताउँदै संविधान परिमार्जन गर्न सकिने दस्तावेज भएकाले आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
