अधिकार कटौती गर्ने विधेयक सच्याउन माग

मानवअधिकार महाभेला सम्बद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरु, नागरिक सङ्गठन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील समुदायले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न पाउने र मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत ल्याइएको महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने जस्तो देखिने प्रस्तावित दफा १७ “क” हटाइनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

“आयोगको कार्यक्षेत्र खुम्चिने र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज गर्ने गरी ल्याइएको दफा २६ को संशोधन हटाइयोस्, मूल ऐनको दफा २६ को उपदफा (२) यथावत राखियोस्, मानवअधिकार आयोगको वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने प्रावधानलाई सहज बनाइयोस्”, कार्यक्रममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ती सङ्घ÷सङ्गठनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रतिकूल हुने कुनै पनि प्रावधानहरु खारेज गर्जुपर्ने र मानवअधिकार प्रतिको सम्मान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।