४४ वर्षदेखि जग्गाको स्वामित्वबाट बञ्चित

साविक धुरकोट गाविसको वडा नं ६, ७, ८ का सुखौरा, आम्बास, धुरकोटफेदी, बाँसखोला, पटुके, संसारकोट, पोखरीछापलगायत गाउँका बासिन्दा जग्गाको स्वामित्वबाट बञ्चित छन् । उक्त बस्ती हाल बर्दघाट नगरपालिकाअन्तर्गत रहे पनि ती विकट पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन् ।विसं २०५४ पछि उक्त क्षेत्रमा जग्गा नापी नभएको सुखौराका देवान गुरुङ बताउनुहुन्छ । तत्कालीन समयमा नापी विभागका कर्मचारीले जग्गा नापी गर्दै आउँदा संसारकोट पुगेपछि द्वन्द्वका कारणले असुरक्षा रहेको जनाउँदै फिर्ता गएका थिए । त्यसपछि जग्गा नापीको पहल नै भएको छैन ।

त्यसबखत उक्त बस्ती पाल्पामा थियो तर पछि नवलपरासीमा गाभिएको हो । पाल्पामा नापी कार्य भए पनि नवलपरासीमा नापी कार्य नहुँदा जग्गाको समस्या समाधान हुन नसकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । साविक धुरकोट गाविस हुँदासम्म स्थानीयवासीले उक्त जग्गाको तिरो तिर्दै आएका थिए ।

यो जग्गा सुकुम्वासीअन्तर्गत नभई अव्यस्थित जग्गा रहेको पूर्वसांसद सिन्धु जलेसा बताउनुहुन्छ । आफू सांसद हुँदा उक्त जग्गाको नापीका लागि प्रयास गरेकाले धेरै काम अगाडि बढिसकेको उहाँको भनाइ छ। जग्गाधनी पूर्जा नपाउँदा आफूले कुखुरापालन तथा अन्य व्यावसाय गर्न खोजे पनि जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण समस्या भोग्नुपरेको देवान गुनासो गर्नुहुन्छ । गाउँका १५÷२० युवाले उद्योग सञ्चालन गर्न खोजे पनि जग्गाधनी पुर्जा अभावकै कारण रोकिएको भन्दै स्थानीयवासी अमृत श्रीसले त्यही कारण धेरै युवा विदेशिन र शहरमा गएर मजदुरी गर्न बाध्य रहेको बताउनुहुन्छ ।

नापी विभागमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले उक्त जग्गा अव्यवस्थित जग्गा भएकाले सुकुम्वासी आयोगभित्र नपर्ने र मन्त्रालयले निर्देशन दिएमा नापी गर्न सकिने बताउने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले पहल गरिदिए सजिलै जग्गाको स्वामित्व पाउन सकिने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ ।

बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले उक्त जग्गामा नापीको प्रयास भइरहेको बताउनुहुन्छ । “जग्गा नापी नहुँदासम्म काम गरेजस्तो नदेखिएको मात्र हो, हामी जसरी पनि यो समस्या समाधान गर्छौैँ, प्रयत्न भइरहेको छ, छिट्टै उहाँहरुले जग्गाको स्वामित्व पाउनुहुनेछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र अधिकारी त्यहाँको जग्गाको प्रकृति फरक भएकाले केही समय लागेको भन्दै उक्त समस्या समाधान गर्न आफूहरु लागिपरेको उल्लेख गर्नुुहुन्छ ।

संविधानले जग्गा नापी तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ तर सङ्घमा यस किसिमका ऐन कानून बन्न नसक्दा अधिकार पाएर पनि प्रदेश सरकारले यी काम अघि बढाउन नपाएको प्रदेश नं ५ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी बताउनुहुन्छ।