योजना आयोगद्वारा मस्यौदामाथि परामर्श बैठक शुरु
भरत केसी । बुटवल, २० माघ : राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक शुरु गरेको छ ।
प्रदेश नं ५ को बुटवलमा शुरु परामर्श बैठकमा नेपालको दीर्घकालीन सोचसहितको खाका प्रस्तुत गरिएको छ । सो खाकामा विकासको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी आर्थिक, सामाजिक विकासका उपलब्धि, आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति, अर्थतन्त्रको संरचना, प्रदेशगत मानव विकास सूचकाङ्क, प्रदेशगत बहुआयामिक गरीबीको दरजस्ता विषयलाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत विसं २१०० मा उच्च आयस्तरको विकसित मुलुकका रुपमा नेपाललाई पुर्याई प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० डलर पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनामा विगतका छ दशकको योजनाबद्ध विकास र उपलब्धि तथा प्रमुख सिकाइ, संवैधानिक व्यवस्था समतामूलक समाज निर्माण र समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय लक्ष्यका रुपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, सन् २०२२ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धतालाई आधार बनाइएको छ । सन् २०३० अगावै विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०४३ मा समुन्नत राष्ट्रस्तरमा पु¥याउने प्रतिबद्धतालाई योजनामा समावेश गरिएको छ ।
पन्ध्रौँ योजनाको अवधि आव ०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म हुने यस अवधिमा समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत उद्देश्य तथा रणनीतिसहित समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, लोकतन्त्र र सुशासन, आर्थिक क्षेत्र, अन्तर सम्बन्धित विषय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र पूर्वाधारलाई समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीनवटै तहसँग तादम्यता राखेर योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारका अपेक्षालाई राष्ट्रिय योजनामा जोडेर र तीनवटै तहमा समन्वय गरी योजना निर्माण गर्नसके कार्यान्वयन सहज हुने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले योजना आयोगले स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्य सुनिश्चितताका लागि पन्ध्राँै योजनाले स्थानीय सरकारलाई सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले योजना निर्माणमा राज्यका तीनवटै तहसँगको समन्वय र सहकार्यका लागि नै यस आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा छलफल र परामर्श थालेको बताउनुभयो ।
बैठकमा योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले आउने पन्ध्रौँ योजना संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो हुने, २५ वर्षे आधार योजना दीर्घकालीन योजनासहित ल्याउने तयारीका साथ योजना आयोग लागेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले जस्तै प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि प्रदेश सरकारले पनि आवधिक योजना निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएको र आगामी आवको बजेट आवधिक योजनामा आधारित बजेट आउने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश नं ५ का १०९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु लगायतले भाग लिएका छन् । बैठक सोमबारसम्म चल्ने छ ।
