सिजीको पक्षमा भएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
काठमाडौँ, २४ पुस : सर्वोच्च अदालतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा सिजी टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि सञ्चालन रोक्नु पर्नाका कारणसमेत नबुझी उक्त टेलिकम सञ्चालन गर्न दिइएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सो निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
निवेदनमा भनिएको छ, “कानूनी तथा तथ्यगत अवस्था नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको र प्राधिकरणलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी गरिएको आदेश गलत तथ्यमा आधारित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।” निवदेनमा सर्वोच्चको सो आदेशले कानूनी व्यवस्थालाई नै निष्क्रिय बनाएको हुँदा रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यही पुस १० गते सिजीलाई सेवा सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निवेदनमा सिजीले पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाका तत्कालीन ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० मङ्सिरमा ग्रामीण दूरसञ्चारको अनुमति लिएको उल्लेख छ ।
