गण्डकीमा कृषिका चार सय नमूना फार्म

कास्की, १२ कात्तिक : किसानलाई कृषि पेशामा आत्मनिर्भर बनाउँदै व्यावसायिक र उद्यमी बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशमा ४०० नमूना फार्म स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएबमोजिम कृषि, पशुपक्षी तथा माछापालनको नमूना फार्म स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवालासँग परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

नमूना फार्म स्थापना गर्नेलाई परियोजनाको पहिलो वर्षको प्रस्तावित लागतको ५० प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा बताउनुहुन्छ । प्रदेशमा ४०० नमूना फार्म स्थापना गर्ने उद्देश्यले सरकारले आव २०७५÷७६ मा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषितर्फ नमूना फार्मका लागि रु २५ करोड तथा पशुपक्षी र माछापालनका लागि रु १५ करोड बजेट छ ।

मन्त्री थापाका अनुसार साना, व्यवसायउन्मुख, व्यावसायिक र उद्यमी नमूना फार्म सञ्चालन तथा स्थापना गर्न प्रदेशका कृषक, कृषि उद्यमी, फार्म, कम्पनी, समूह तथा सहकारी सङ्घ÷संस्थाले प्रदेशको ज्ञान तथा विज्ञ केन्द्रमा दर्ता गराएका परियोजना प्रस्तावलाई अध्ययन मूल्याङ्कन तथा फिल्ड भ्रमण गरी साझेदारी सम्झौता गरिनेछ । साना नमूना फार्मका लागि पहिलो वर्षको प्रस्तावित लागत रु १० लाख, व्यवसायउन्मुखका लागि रु १० लाखभन्दा बढी तथा व्यावसायिक नमूना फार्मका लागि रु २५ लाखभन्दा बढी र उद्यमी नमूना फार्मका लागि रु ५० लाखभन्दा बढी लागत रहनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नमूना फार्म खोलेपछि कृषकले आफ्नो सम्पूर्ण पारिवारिक खर्चमा योगदान दिन सक्षम होस् भन्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । तीन वर्षभित्रमा प्रदेशलाई कृषि तथा दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनालाई साकार पार्न सहयोगी हुने उहाँको विश्वास छ । सचिव श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “कृषिमा रु २० लाख लगानी गर्दा कृषक आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”

राष्ट्रिय पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समाज गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले प्रदेश सरकारले ल्याएको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम सकारात्मक भएको र यसबाट कृषिको विकासमा ऊर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विगतमा सरकारले ल्याएका कतिपय योजना तथा कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नपुगेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको अहिलेको योजना वास्तविक किसानसम्म पुग्नसके कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुने बताउनुभयो ।