सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, २४ साउन : गठबन्धनबाट सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरेको थियो । खड्काले नै साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संयुक्त कार्यक्रममा सरकारका ११ प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै सरकारको नीति र कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाबिपत्तिबाट मुक्ति पाउन पहल गर्ने, राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, संघीयता कार्यान्वयनको सवाल, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामाजिक रुपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विषय रहेका छन् । कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

एमसीसीबारे मौन

सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् । साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानून बनाउने, केन्द्रबाट हस्ताारण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्ने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा, नागरिक लगायतका विधेयकलाई पास गर्ने समेत सत्तारुढ दलहरुको साझा प्रतिवद्धता छ ।

तर संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी) सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ । नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ ।