पर्वतीय पर्यटनको विकास सरकारको प्राथमिकतामा
काठमाडौँ ३१ जेठ : सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई लक्षित गर्दै पर्वतीय पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भ्रमण वर्षमा आउने बहुसङ्ख्यक पर्यटकको प्राथमिकता हिमालय पर्वत पर्ने भएकाले पर्वतीय पर्यटनको विकासलाई अगाडि बढाएको हो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले पर्वतीय पर्यटनमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनसँगै विदेशी पाहुनालाई समेत हिमालमा आकर्षण गर्ने उद्देश्यले माउण्टेन हब निर्माणका लागि प्रयास थालिएको बताउनुभयो । आयोगले त्यसका लागि काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकैको दुरीमा रहेको रुवि भ्यालीस्थित गणेश हिमाल शृृङ्खला अन्तर्गत पाल्दोर हिमालको आधार शिविर र पाङसाङ पासमाको अध्ययन गरेको छ ।
पर्यटनमार्फत नै आर्थिक समृद्धि र विश्व समुदायको ध्यान खिच्नसक्ने उपयुक्त परियोजनाको खोजी गर्दा राजधानीबाट सबैभन्दा नजिक र छिटो सम्पन्न गर्न सकिने सो स्थान छनोटमा पार्न लागिएको आयोगका पर्यटन हेर्ने सदस्य डा रामकुमार फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले रुवि भ्यालीको लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्न र पाल्दोरआधार शिविरसम्म पुग्न पदमार्ग निर्माणका लागि रु एक करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलले पर्यटनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न यस्ता परियोजनाको खोज अनुसन्धान हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा पाल्दोर आधारशिविर राजधानीबाट नजिक रहेको र उपयुक्त स्थानमा रहेकोले अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएको छ ।” राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा यस्ता परियोजना छनोट हुने भएकाले यसैवर्ष विस्तृत अध्ययन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पाङसाङबाट अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मनास्लु, गणेश, लाङटाङ, गौरीशङ्करलगायतका शृृङ्खला नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । आयोगका सदस्य डा फँुयालले राष्ट्रिय महत्व बोकेका राम्रा परियोजनाको खोजी गर्ने क्रममा पाल्दोर पिक पनि एउटा सम्भावनाले युक्त देखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले पर्वतीय पर्यटनलाई राष्ट्रले अपनत्व लिएर परियोजना अगाडि बढाएकाले आफूहरु पर्वतीय पर्यटनको विकास गर्न सहकार्यका निम्ति तयार रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको यही आर्थिक वर्षमा हिमाली क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम हरित पदमार्ग, हिमाली क्षेत्रमा पुग्न केवलकार र विभिन्न सर्किटमा पदमार्ग निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
