कांग्रेसले भन्यो: सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अधिनायकवादी सोच
काठमाडौं, ९ वैशाख: नेपाली कांग्रेसले सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुई अध्यादेश अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याएको ठहर गरेको छ ।
मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले जनताको जीवनप्रति उदासिन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेत देखाएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरिसकेकी छन् । कांग्रेस सभापति देउवाले सोमबारै विश्न नै कोरोना भाइरसको सन्त्रासमा रहेका बेलामा अध्यादेश जारी हुनुलाई नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना भनिसकेका छन् ।
यस्ता छन् निर्णय
(१) कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ सशक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावना विपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासिन ब्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिँदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ। जनता लक डाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासंग जुधिरहेका छन्, यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसविरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(२) कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट ब्यवस्था गरेको थियो । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ । बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
(३) संविधान निर्माण गरिँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर राजनैतिक दल सम्बन्धि ब्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । कोरोनासँग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनैपनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ । पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
