बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा कुन कुन देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले के के भन्नुभयो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्गठनलाई दक्षिणपूर्व र दक्षिण एशियालाई जोड्ने सेतु बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
चौथो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई बुद्ध र सगरमाथाको देशमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गर्नुभयो । विश्वको कूल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने बङ्गालको खाडी क्षेत्रका राष्ट्रका तर्फबाट हामी यहाँ यस क्षेत्रमा शान्त, समृद्ध र दिगो विकास कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भएको बताउनुभयो ।
सम्भाव्यताले भरिपूर्ण यस क्षेत्रका राष्ट्रमा समृद्ध प्राकृतिक सम्पदा र क्रियाशील जनसङ्ख्याबाट सिर्जना हुने अनगिन्ती अवसर रहेको बताउँदै उहाँले क्षेत्रका जनतालाई गरीबीको जालो र अभावको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामीले बिम्स्टेक कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत हासिल गरेका प्रगतिमा लगातार अघि बढ्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल अघि बढेको छ ।”
आर्थिक विकासको वाहक व्यापार नै हो भन्दै उहाँले वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी, भन्सारसम्बन्धी मामिलामा आपसी सहयोग, व्यापार सुविधाका सन्दर्भमा विवादको निराकरणजस्ता विषयमा सहमति आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने तत्व तिनै हुन् भन्दै स्वतन्त्र र स्वच्छ व्यापारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन वस्तु तथा सेवाको व्यापारसम्बन्धी सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने औँल्याउँदै उहाँले लगानी र भन्सारसम्बन्धी मामिलामा पारस्परिक सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा व्यापार सहजीकरणमा जोड दिनुभयो ।
बहुपक्षवादमा बिस्तारै बढिरहेको अनिश्चितताका बेला विश्वले सामाना गरेका चुनौतीको सामना गर्न वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै देश साना हुन् वा ठूला, तिनले आफ्नो उत्तरदायित्व असल नियतका साथ पूरा गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
नेपालको संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक संरचनाले पनि नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको सुखीको चाहनालाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, विधिको शासन, सामाजिक न्यायप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो ।
बिम्स्टेकका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य देशबीच भौतिक रुपमा सम्पर्क विस्तार, भौतिक पूर्वाधार र उद्योगका माध्यमबाट सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापना, सदस्य देशबीचका बजार र सदस्य राष्ट्रका नागरिक–नागरिकबीचको सानिध्यबाट नवप्रवत्र्तन, आर्थिक वृद्धि र प्रगतिपथमा प्रभावकारी अग्रसर हुन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा अघि सारेको बताउँदै उहाँले हामी सबैले समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र र सुखी जनताको अपेक्षा गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार सुदृढ क्षेत्रीय सहयोगको माध्यम भएको बताउँदै उहाँले सदस्य देशलाई आर्थिक एकीकरणको जगमा उभ्याउने तत्व पनि सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापनामै जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिम्स्टेक क्षेत्रमा भौतिक सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारको सञ्जालबाटै पर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै बौद्ध परिपथको अवधारणालाई मूर्तरुप प्रदान गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । बिम्स्टेकलाई यसका कामका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सही नीति, संस्था र स्रोतसाधन अनि दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिले मात्र यसको सफलताको सुनिश्चिता कायम गर्न सक्नेछ ।”
‘सार्क र बिम्स्टेक परिपूरक’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्थपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमै कार्यरत सार्क र बिम्स्टेक एकार्काका प्रतिस्थापक नभई परिपूरक रहेकामा नेपालको विश्वास रहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।
निराशावादले समृद्ध क्षेत्र र सुखी जनताको सपनामा बाधा उत्पन्न गरेको र हामी त्यस्ता बाधा अड्चनलाई हटाउन समर्थ हुने आशा पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । सबल क्षेत्रीय सहयोगका लागि सम्पर्क सञ्जाल नै प्रमुख तत्व भएको र यसकै आधारमा आर्थिक एकीकरण सबल रुपमा उभिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा लगानी अन्तरक्षेत्रीय यातायात सञ्जालमा सघनरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सोअनुसार सडक, रेल्वे, हवाई यातायात, जलमार्गको राम्रो सञ्जालले नै हाम्रो पूर्ण सम्भाव्यतालाई उजागर गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।”
यातायात सञ्जालको बिम्स्टेक गुरुयोजनाको मस्यौदालाई चाँडै लागू गर्नु र यातायात सम्बद्ध क्षेत्रीय उपकरणको चाँडै सम्पनन गर्नुले यस क्षेत्रमा हाम्रो सहयोगलाई अघि बढाउन मद्दत पु¥याउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले हाम्रो सङ्गठन विकास हुँदै जाँदा बिम्स्टेकलाई ठोस वैधानिक आधार दिनका लागि बिम्स्टेका बडापत्र जारी गर्न पनि सदस्य मुलुक तयार हुनुपर्ने र यसका लागि बिम्स्टेक सचिवालयलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समय महत्वपूर्ण कुरा भएको बताउँदै २७ मिनेटको आफ्नो मन्तव्यमा अहिलेको समय छलफल गर्ने मात्रै नभएर हाम्रा प्रतिज्ञा कार्यान्वयनमा अनुवाद गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नरेन्द्र मोदी, भारत
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्र साझा संस्कृतिको अटुट बन्धनबाट जोडिएको बताउनुभएको छ ।
यहाँ शुरु भएको बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य दिँदै उहाँले हिमालय पर्वत शृङ्खला र हिन्द महासागरबीचको बङ्गालको खाडी क्षेत्र सबै सदस्य राष्ट्रको विकास, प्रगति र सुरक्षाका लागि विशेष महत्व राख्छ भन्नुभयो । बिम्स्टेकमा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यान्मा, नेपाल, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको यो चौथो नेपाल भ्रमण हो ।
“भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ प्राथमिकताको नीति यसै क्षेत्रका लागि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी सबै विकासशील देश हौँ, शान्ति र समृद्धि सबैको प्राथमिकता हो तर आजको अन्तसम्बन्धित विश्वमा यो काम एक्लैले गर्न सकिँदैन, सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ ।” व्यापार, अर्थतन्त्र, यातायात, डिजिटल र जनस्तरको सम्बन्धको सम्पर्क सञ्जालमा काम गर्नुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिम्स्टेक सदस्य मुलुकका महिला सांसदबीच सम्पर्क सञ्जाल बनाउन आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिनुभयो ।
उहाँले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रका उद्यमीबीच सम्पर्क र सञ्जाल बढाउन भारत बिम्स्टेकस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सदस्य मुलुकमध्ये अधिकांश कृषिप्रधान देश भएको र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र शिक्षा विकासमा सहयोगका लागि भारतले यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने अवगत गराउनुभयो ।
उहाँले डिजिटल सम्पर्क सञ्जालको क्षेत्रमा भारत आफ्नो राष्ट्रिय ज्ञान सञ्जाल श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भूटान र नेपालमा बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसलाई म्यान्मा र थाइल्याण्डसम्म बढाउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो । “म आशा गर्छु यस वर्ष अक्टोबरमा नयाँदिल्लीमा हुने ‘इण्डिया मोबाइल काङ्ग्रेस’मा तपार्इँहरु सहभागी हुनुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२० अगष्टमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताउँदै सबै बिम्स्टेक सदस्य मुलुकलाई अतिथिका रुपमा सहभागी हुन निमन्त्रणासमेत गर्नुभयो । उहाँले बङ्गालको खाडी क्षेत्रका कलासंस्कृति, सामुद्रिक कानून र अन्य विषयमा शोध गर्नका लागि नालन्दा विश्वविद्यालयमा ‘बङ्गालको खाडी अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गरिने अवगत गराउनुभयो ।
यस क्षेत्रका सबै मुलुकको लामो इतिहास रहेको र इतिहाससँग जोडिएका पर्यटनका सम्भावनाको पूरै लाभ उठाउन पुरातात्विक सम्पदाको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्र्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । हिमालय र बङ्गालको खाडीसँग जोडिएको यस क्षेत्रका देशले पटक पटक प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको बताउँदै उहाँले यसमा एकार्काको साथ र सहयोगमा मानवीय सहायता तथा विपद् पुनःस्थापनाको प्रयास आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो,“ यहाँ कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आतङ्कवाद र आतङ्कवादको सञ्जालसँग जोडिएका आपराधिक र लागुऔषध बेचबिखनजस्ता समस्याको सामना नगरेको होस् ।” उहाँले यससँग सम्बन्धित विषयमा बिम्स्टेक ढाँचामा एक सम्मेलनको आयोजना गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
शेख हसिना, बङ्गलादेश
बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रको समृद्धि हुने बताउनुभएको छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री हसिनाले यस क्षेत्रको गरिबी र भोकमरीको अन्त्य तथा सुरक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै दिगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिका लागि साझा प्रयासमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले संस्कृति र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि बिम्स्टेकका सदस्य मुलुकले विशेष प्राथमिकता दिँदै जनतादेखि जनतासम्मको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री हसिनाले आफ्नो मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि, सबैका लागि शिक्षाका लागि विशेष प्रबन्ध र सामाजिक एवंक आर्थिक सुधारका लागि कदम चालेको अवगत गराउनुभयो ।
सम्मेलनको आयोजनाका लागि नेपाललाई आभार व्यक्त गर्दै १६ मिनेट मन्तव्य दिनुभएका उहाँले प्रधानमन्त्री एवं बिम्स्टेकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्तव्य प्रेरणास्पद भएको बताउनुभएको थियो ।
ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुक, भुटान
भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुकले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावविरुद्ध लड्न एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन यस क्षेत्रको साझा समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्राकृतिक विपद्जस्ता समस्याबाट यस क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउनका लागि पनि समान लक्ष्यका साथ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वातावरण संरक्षणमा आफ्नो देशले प्रमुख ध्यान दिएको र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गरेको जानकारी दिँदै वाङ्चुकले विपद्बाट जोगिन पनि सार्थक प्रयास गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै वाङ्चुकले भन्नुभयो, “एकल प्रयासबाट मात्रै साझा लक्ष्य हासिल गर्न मुश्किल छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ ।”
उहाँले सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरेर जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सूचना प्रविधि, यातायात सञ्जाललगायतको विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकार–सरकारका बीचमा मात्रै नभई जनस्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
शान्ति र स्थायित्वका लागि आतङ्कवादको नियन्त्रण जरुरी छ भन्दै वाङ्चुकले त्यसका लागि पनि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । बिम्स्टेक क्षेत्रको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि लागि स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाउनु आवश्यक छ भन्दै उहाँले गरीबीविरुद्ध लड्ने साझा सङ्कल्पसमेत जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
साझा चासो र समान हितका लागि बिम्स्टेक एउटा विशिष्ट मञ्च रहेको उल्लेख गर्दै वाङ्चुकले आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि समेत सहकार्य जरुरी छ भन्नुभयो ।
विकासको साझा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको बिम्स्टेकलाई यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वको महत्वपूर्ण थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । डेढ अर्ब जनसङ्ख्या अर्थात् विश्व जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनता बसोबास गर्ने यस क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको केन्द्रका रुपमा अगाडि बढाउन वाङ्चुकले जोड दिनुभयो ।
आगामी अक्टोबरमा भुटानमा तेस्रो संसदीय निर्वाचन हुन लागेको जानकारी दिँदै आफ्नो १३ मिनेटको मन्तव्यमा उहाँले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विन मिन्त, म्यान्मार
म्यान्माका राष्ट्रपति विन मिन्तले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का धेरै सदस्य मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा कृषिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति विनले बिम्स्टेकमा कृषि क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता मुलुक म्यान्मा रहेको बताउँदै आगामी वर्ष बिम्स्टेकको कृषिसम्बन्धी पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक हुने जानकारी दिनुभयो ।
चार वर्षअघि म्यान्माको नेपिटमा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनपछि बिम्स्टेकको स्थायी सचिवालय ढाकामा स्थापना गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरिएको बताउँदै आफ्नो १२ मिनेटको मन्तव्यमा उहाँले शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बिम्स्टेकलाई हरसम्भव सहयोग गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
प्रयुत चान ओ चा, थाइल्याण्ड
थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चाले बिम्स्टेक क्षेत्रमा आर्थिक विकासका लागि थाइल्याण्डले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा उद्घाटन मन्तव्य दिँदै उहाँले आर्थिक उन्नयनमा सघाउन थाई अनुभव र नीति यस क्षेत्रको विकास योजनामा सहयोगी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले यस क्षेत्रको सामाजिक असमानता अन्त्यमा आफ्नो देशले हासिल गरेको प्रगति सबैलाई सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बिम्स्टेकका सहायताका १४ क्षेत्रलाई सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मकतामा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क र सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा लगानी, जनस्तरको सम्पर्क अभिवृद्धि, सुरक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा बिम्स्टेक केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा आफ्नो १३ मिनेटको मन्तव्यमा बताउनुभयो ।
सम्मेलन उद्घाटनका अवसरमा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले पनि आफ्नो मातृभाषामा १४ मिनेट मन्तव्य दिनुभएको थियो ।
