सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको आग्रह 

काठमाडौँ, ४ कात्तिक : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा सङ्क्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगमा सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सरकारी अस्पतालले ‘कोरोना सङ्क्रमण भई उपचारत बिरामीले यही कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो आग्रह गरेको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिडका बिरामीको उपचार खर्च नब्योहोर्ने, सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनसमेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्नेमा आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

जनस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ कोदफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्करुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्थाविपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन ।

पिसिआर परीक्षण नहटाउन माग

कोभिड–१९ सङ्क्रमण नेपालमा भयावह हुँदै गइरहेको स्थितिमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्करुपमा व्यापक विस्तार गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले माग गरेको छ । सङ्क्रमणको चाप अनुसार समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सङ्क्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिनप्रतिदिन फितलो हँुदै गएको समाजका महासचिव सुशील बस्नेतले आज विज्ञप्तिमार्फत माग गर्नुभएको हो ।

“नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनयापनका सवालमा गम्भीर भई आवश्यक प्रबन्धसहितको व्यवस्था गर्न सरकारलाई समाज विशेष आग्रह गर्दछ”, उहाँले भन्नुभएको छ । सङ्क्रमण व्यापक हुँदै गएको र मृत्युदरसमेत बढ्दै गएको समयमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आइसियु, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालको सङ्ख्या वृद्घि गर्नुपर्नेमा बस्नेतले जोड दिनुभएको छ ।