महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिको दुई वर्ष : उपलब्धिसँगै चुनौती
काठमाडौँ, असोज १८ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आजकै दिन दुईवर्ष अघि नयाँ कार्यसमिति पाएको थियो । अध्यक्ष भारती पाठकको कार्यसमिति बनेसँगै वन ऐन २०७६ मा समुदायको अधिकार स्थापित र उत्पादनमा सामुदायिक वनको क्षति परिचालनमा जोड दिइएको थियो ।
त्यस्तै महासंघले समुदाय मैत्री वन नीति तयार पारेको थियो । अन्य उपलब्धिहरुमा सामुदायिक वनमा संघिय सरकारले साल र खयरमा विगत २० बर्षदेखि लगाउँदै आएको १५५ कर खारेज गरिएको थियो । जसबाट प्रदेश नं. १ ले साल खयर बाहेक सामुदायिक वनको आम्दानीमा अन्य प्रजातीमा लगाइएको १५५कर खारेज भएको थियो । नयाँ कार्यसमिति गठन भएसँगै सामुदायिक वनमा ईआइए र आइई को व्यवस्था हटाई सामुदायिक वनलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण भएको थियो । त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले समुदायको अधिकार कटौतीमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव अध्ययन गरी दिगो वन व्यवस्थापनको लागि छानविन समितिको सिफारिस भएको थियो ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई तिनै तहको सरकार मार्फत हरित उद्यमको लागि वजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष भारी पाठकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल २४ बर्ष पुरा गरी २५ बर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा आगामी २५ बर्षे रोडप्याप तयार पारेका छौँ ।” दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र सामुदायिक वनलाई उद्यमशीलतामा लैजान निति कार्यक्रम र योजना निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कोभिड १९ महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि देशभरिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई समन्वय गरी जनचेतना वृद्धि, क्वारेन्टीनको लागि १४ सय सा.व.भवनको तयारी र समुह वा सामुदायिक वनको सदस्य मार्फत सेफ्टी सामाग्री, खाद्यान्न र रकम समूह आफैं र स्थानीय सरकारमार्फत सहयोग वितरण गरिएको छ ।
यससँगै सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनी उपभोक्ता समूहको स्वायत्तता समाप्त हुनेगरी वन कार्यालय, काठ व्यावसायी र अन्य बाह््य विचौलिया पक्षको निरन्तर हस्तक्षेप भएको थियो । त्यसैगरी सामुदायिक वनको अधिकार कटौति हुनेगरी निरन्तर रुपमा विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा भइरहेको छ । वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन लगायतका कामहरु गर्नमा सरकारी निकायहरुबाट सहजीकरणको कमीका कारण विभिन्न अवरोधहरु सृजना भइरहनु महासंघको चुनौती रहेको अध्यक्ष पाठक थप्नुहुन्छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहयोगको अभाव, सामुदायिक वन माथि तेहेरो कर, तीन तहको सरकार बीच समन्वय अभाव, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा समुदायको अधिकार बिहीन र मानव अधिकारको हनन भइरहेको महासंघका महासचिव बिर्ख शाहीको जिकिर छ । सामुदायिक वनले पु¥याएको योगदानको सरकारसँग अभिलेखिकरण नहुनु लज्जास्पद विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समूहमा अधिकारको म्यापिङ सुचिकृत, दस्तावेज नहुनु, वन क्षेत्र सिमाङ्कन प्राप्त नहुनु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको डाटावेस सिस्टम नभएकोले अनुगमन मुल्याङ्कन स्वमुल्याङ्कनमा कठिनाई र सामुदायिक वनको आन्तरिक वन पैदावार परिचालनमा रोक लगाइनु आदिले महासंघमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।
