नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक आकाशमा कालो बादल देखेपछि त्रसित

यस वर्ष पनि राप्ती नदीले खतराको सङ्केत केही दिनअघि नै दिइसकेको छ । केही दिनअघि नदीमा पानीको सतहले पाँच दशमलव ४० सेन्टीमिटरको खतराको चिह्न पार गरेको थियो । यो अङ्कमा नदीको जलस्तरमाथि उठ्यो भने बस्तीमा बाढी पस्ने सम्भावना रहने गर्दछ । “प्रत्येक वर्ष राप्तीको बाढीले खेत बगाएर लान्छ, घरखेतहरु पानीमा डुब्छन्, बालुवाले खेत कटान गरेर बगर बनाउँछ । यो त हाम्रो नियति र पीडा नै बनेको छ”, नदी तटीय क्षेत्रका बाढीपीडित सुधाकर यादव बताउनुहुन्छ ।

सुधाकरजस्तै डुबान र बाढीको यो नियति र पीडा २४ हजार बाँकेवासीले प्रत्येक वर्ष वर्षात्को समयमा भोग्दै आएका छन् । बाँकेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत लक्ष्मणपुर बाँध र तटबन्ध बनाएपछि शुरु भयो, बाँके राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको वर्षेनीको बाढी र डुबानको पीडा । मनसुनको समयमा भारतले तटबन्धको ढोका त खोल्छ तर आफू अनुकूल । यसका कारण बाँकेका सयौं घर र हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

विसं २०७२ मा आएको बाढीबाट बाँके राप्ती नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले अहिलेसम्मकै ठूलो जनधनको क्षति भोगेका थिए । त्यो वर्षको बाढीलाई सम्झेर बाढीपीडितहरु अहिले पनि झस्किने गर्छन् । ती बाढीपीडित अहिले पनि जङ्गल क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा अस्थायीरूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले उनीहरुको पुनःस्थापनाको स्थायी व्यवस्था भने अभैm गर्न नसकेको लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संरक्षक समितिका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहको गुनासो छ ।

बाढी र डुबानपछि स्थानीय प्रशासन कार्यालयले उद्धार, राहत र अस्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था त मिलाउँछ, तर यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको प्रष्ट जवाफ भने कोहीसँग पनि छैन । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, “विकल्प भनेकै भारतले मनसुनको समयमा तटबन्धको सबै ढोका खोलिदिनुपर्छ । त्यसो भएन भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले उपयुक्त स्थानमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।”

बाँकेमा गत वर्षकै बाढी र डुबानमा परी आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । हजारौँ नागरिक त्यसबाट प्रभावित भएका थिए । स्थानीय प्रशासनको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बाढीबाट प्रभावित रु २१ करोड ७४ लाख नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र त्रिपाल र भाँडावर्तन उपलब्ध गराएको थियो । बाँकेमा राप्ती नदीको बाढी र डुबानबाट प्रत्येक वर्ष नागरिक हताहत हुन्छन्, आर्थिक नोक्सानी पनि हुन्छ । फरक यति मात्र हो, कुनै वर्ष क्षतिको अवस्था धेरै हुन्छ भने कुनै वर्ष थोरै हुने गरेको छ ।

बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाएको छ । बाढी र डुबानको विपद् आएको समयमा नागरिकको उद्धारका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ । नदीमा जलप्रवाहको स्तर खतराको चिह्नभन्दा माथि आएमा साइरन बजाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । यी सबै प्रयासले बाढी र डुबानबाट हुने क्षति कम त गर्न सकिएला, तर स्थायी समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग लक्ष्मणपुरको बाँध र तटबन्धका विषयमा वार्ता गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने स्थानीयवासीको माग रहेको छ ।