राजीनामा दिएका उपसचिव केसी समितिको काममा यथावत्
काठमाडौँ, २७ भदौ : कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्याको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिबाट राजीनामा दिनुभएका समितिका सदस्य उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले समितिको काममा यथावत् रहने घोषणा गर्नुभएको छ ।
सात नं प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव रहनुभएका केसीले गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू पुनः समितिको काममा फर्किने घोषणा गर्नुभएको हो ।
केही असमझदारीका कारण आफूले राजीनामा दिएको र ती असमझदारी हटेकाले आफू काममा फर्केको उहाँले बताउनुभयो । घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने आफ्नो धारणामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको समेत साथ पाएको उहाँको भनाइ छ । केसीले भन्नुभयो, ‘‘आज बिहान गृहमन्त्रीज्यू र गृहसचिवज्यूलगायत विशिष्ट व्यक्तिसँग मेरो झण्डै एक–दुई घण्टा छलफल भयो । सो छलफलमा गृहमन्त्रीज्यू र मेरो धारण एउटै रह्यो । तर बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भएका कारण बुझाइमा फरक भएको रहेछ । त्यसपछि म समितिमा फर्किन तयार भएँ ।”
आफू असुरक्षित भएको बताएपछि आफूलाई जस्तोसुकै सहयोग हुन्छ भन्ने गृहबाट आश्वासन पाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलाई प्राप्त अवसर तथा कार्य जिम्मेवारीबाट अलग रहेरभन्दा थप भएको कार्यावधिमा छानबिन कार्यमा पुनः संलग्न रही निष्पक्षरुपमा छानबिन गरी योगदान गर्न सके निर्मला पन्तप्रति न्याय हुने ठहर गर्दै सरकारले सुम्पिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवकको अनिवार्य कर्तव्य भएको बोध गरी स्वेच्छापूर्वक आजदेखि समितिमा यथावत् रही छानबिन कार्यमा संलग्न रहने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।”
कञ्चनपुरमा समितिका अन्य सदस्यलाई नलगेर भदौ १५ गते एक्लै निर्मलाको साइकल भेटिएको स्थानमा छानबिन गर्न गएको बेला एक व्यक्ति आएर आफूलाई धम्की दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयोे, ‘‘घटनास्थल हेरिरहेको थिएँ एकजना मोटो मान्छे आएर मलाई सर तपाईंको काम चाहिँ राम्रो छ तर यहाँ योभन्दा अगाडि यस्ता घटनामा ट्रकले ब्रेक फेल भयो भन्दै मान्छे किचेर मार्दिने गरेका छन् । तपाईं पनि एक्लै हुनुहुन्छ अलि ख्याल गर्नुस् है भनेर धम्कि दिए ।’’
आफू असुरक्षित रहेको तथा छानबिन समितिमा बसेर चाहेअनुसारको काम गर्न नसकिने दावि गर्दै केसीले सोमबार राजीनामा दिनुभएको थियो । छानबिन जारी रहेकोले छानविनको प्रगतिबारे भने आफूले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ । गृहमन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गत भदौ सात गते गठन गरेको ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।