नदी सिमाना समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारत उच्चस्तरीय बैठक हुने

कुमार चौलागाई । काठमाडौँ, २३ भदौ : नेपाल–भारत ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’को उच्चस्तरीय संयुक्त पाँचौ बैठक आगामी असोज पहिलो साता काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

दुई देशबीच विगतदेखि नै नदी सिमानाका विषयमा रहँदै आएको समस्या समाधानका लागि आगामी असोज ३, ४ र ५ गते ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’को बैठक काठमाडौँमा बस्ने नापी विभागका निर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

दुई देशबीच विगतदेखि नै नदी सिमानाका विषयमा समस्या रहँदै आएपछि उक्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बैठकले पहल गर्नेछ । बैठकमा यसअघि भएका कार्यप्रगतिका बारेमा समीक्षा गरिनुका साथै आगामी दिनमा गरिने कार्यबारे रणनीति तय गरिने बताइएको छ ।

यसअघि दुई देशबीचको विभिन्न चरणमा भएका सहमतिका आधारमा नदी सिमाना भएका स्थानमा कुन–कुन आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमासमेत सहमति कायम भइसकेको छ ।

नेपाल–भारत नदी सिमानामध्ये २०० किमी महाकाली नदी, २० किमी नारायणी, ८० किमी मेची र ३४० किमी अन्य साना ५४ नदीनाला रहेका छन् । नदी सिमाना भएको स्थानमा बारम्बार नदीले धार परिवर्तन गरिरहने भएपछि सीमामा समस्या हुँदै आएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

विसं २०२१÷२२ देखि शुरु भएको कित्ता नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा कित्ता नापी हुँदा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सम्पूर्णरुपमा सीमास्तम्भ निर्माण भइसकेको थिएन । तत्कालीन समयमा नदी सिमाना भएका क्षेत्रमा जहाँबाट नदी बगेको थियो, त्यहाँसम्म नेपाल र भारतबीचको सीमा मानी नियमानुसार कित्ता नापी नापनक्सा गरी हकभोगका आधारमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई पूर्जा दिइएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा नदी बग्ने धार र स्वरुप बारम्बार परिवर्तन हुँदा सीमामा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

सो सीमासम्बन्धी समस्या व्यवस्थापन गर्न दुवै देशको सहमतिमा २०३८ सालमा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटिसी) गठन भएको थियो । विभिन्न चरणमा दुई देशबीचको उच्चस्तरीय बैठकले उक्त प्राविधिक समितिलाई दिएको जनादेशका आधारमा २०४९ सालदेखि विभागले सीमाङ्कन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

हालसम्म जेटिसी गठन भएयता सीमा क्षेत्रको नक्सा तयार गर्ने, सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको वैज्ञानिक प्रविधिबाट १८२ स्थानका स्ट्रिप नक्सा तयार गर्ने, उक्त स्ट्रिप नक्सामा सीमारेखा यकिन गर्ने र स्ट्रिप नक्सामा सीमा रेखामा पर्ने आठ हजार ५५३ (९१६ मुख्य सीमास्तम्भ र सात हजार ६३७ सहायक सीमा स्तम्भरहरू) स्थानमा निर्माण गरिने सीमास्तम्भको स्थिति यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

सन् २००७ मा काठमाडौँमा सम्पन्न जेटिसीको बैठकले जेटिसीको निर्धारित समय ३१ डिसेम्बर २००७ समाप्त भएपछि अन्तरदेशीय संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल–भारत सीमा संयुक्त ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) गठन गरेको थियो । उक्त संयन्त्रलाई स्ट्रिप नक्शाअनुसार बाँकी रहेको सीमास्तम्भ बनाउने, बिग्रे भत्केका सीमास्तम्भ मर्मत सम्हार गर्ने एवं हराएका सीमास्तम्भ पुनःस्थापना गर्ने, स्ट्रिप नक्शाअनुसार सबै सीमास्तम्भ रुजु गर्नुका साथै ती सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना एवं मर्मत सम्भार गर्ने, क्रस बोर्डर अकुपेशनको संयुक्त लगत तयार गर्ने र क्रस होल्डिङ समस्या सम्बोधन गर्न मोडालिटी बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट विभागका उच्च अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतीय पक्षबाट सर्भे अफ इन्डियाका प्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।