सांसद नरहेका ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं, ६ जेठ : सर्वोच्च अदालतले सांसद नभएका सातजना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको इजलासले बदर गरेको हो ।
सांसद नभएका व्यक्ति एकपटकलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुनः नियुक्ति पाएपछि उनीहरुको नियुक्तिविरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, युवामन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीको मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
उनीहरु मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचित हुनुपर्नेछ ।
संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
