कार्यकारीसङ्ग असाधारण सबैधानिक अधिकार हुन्छ : अधिवक्ता रेग्मी

टेकनाथ न्यौपाने । काठमाडौँ, २९ माघ : सर्बोच्च अदालतमा अधिवक्ता समेत रहेका माननीय धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको तर्फबाट संसद विघटनको रिट माथी बहस गरेका छ्न ।

बहसको क्रममा रेग्मीले नेपालको संविधान वेस्टमिनिस्टर सिस्टममा आधारित भएको, संसारको लोकतान्त्रिक ब्यबस्था र पश्चिमा प्रजातन्त्रको मुल्य नै कार्यकारी प्रमुखसङ्ग “कार्यकारीको आवश्यकता” (State Necessity) रहेकोे बताउदै इङ्ल्यान्डमा १६२० मा राजा चाल्स प्रथमले स्क्ट्ल्यान्डसङको युद्धमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुँदा संसद ११ बर्ष भङ्ग भएको एतिहासिक सन्दर्भ सुनाए, तर ४०० बर्ष पछी पनि गत वर्ष युरोपिएन युनियनबाट बेलायत निस्कने (ब्रेक्जिट) इसुमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ३५ दिनको लागि बेलायती संसद निलम्बन गरेको प्रसङ्ग सुनाउदै संसदीय मुल्य शताब्दी लामो अभ्यासबाट बिकास भएर आएको तर्क गरे । के ती सबै मुल्य गलत हुन र हाम्रो अस्पष्ठ सबैधानीक प्रावधान सहि हो? अदालतले यसको ब्याख्या गर्नपर्छ।

नेपालमा सत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक विवादले सबैधानिक निष्क्रियता बढेको बताउदै प्रधानमन्त्रीले सबिधानको रक्षा गर्न सार्बभौमसत्ता सम्पन्न जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको बताए । पार्टी र सरकारको सम्बन्धको सिमा, संसदीय लोकतन्त्र, कार्यकारीको अधिकार , आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत गरि रेग्मीले आफ्नो बहस ४ वटा सवालमा केन्दित गरेका थिए। सेन्ट्रल बैंक स्थापनाको केसमा अमेरिकि संविधान निर्माता ह्यामिल्टन र जेफर्सनका बिचमा भएको सैद्धान्तिक बहसको उदाहरण दिदै भने कार्यकारी सङ्ग अब्यक्त (इम्पलाइड)अधिकार रहन्छ, साथै भारतमा केशवानन्द भारतिको केसको उदाहरण दिदै सबिधानको ब्याखया समग्रतामा हुने सिद्धान्त छ सबिधानको धारा २,७६, ८५ लगाएतको ब्याख्या समग्रतामा हुनुपर्छ ।

सबैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलि ७६ (१) को शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन, उनले ७६(7) को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन्। बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले दलको आन्तरिक विषय र न्यायाधीश तेज बहादुर केसिले नेपालको संविधान कुन सिद्धान्तमा आधारित हो भनेर रेग्मीलाई प्रश्न गरेका थिए, रेग्मीले बेन्चको जिज्ञासा्को जवाफ दिदै अगाडि भने २०७२ को संविधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा र तात्कालिन सबिधानसभाको शक्तिसन्तुलनको आधारमा बनेको हो श्रीमान, यदि पहिलो सबिधानसभाले संविधान बनाएको भए फरक हुन्थ्यो, दोस्रोमा शक्तिसन्तुलन परिवर्तन भयो, सबिधानको विषयबस्तुमा नेताहरूको बिचमा लेनदेनमा टुङिएकोले बिधायिकाको मनसाय यहि थियो भन्न नसकिने तर्क गरे, तर यसमा पश्चिमा प्रजातन्तका सबै विशेषता सम्मीलित छ्न, र यो संसदीय ब्यबस्था हो प्रधानमन्त्रीले संविधान प्रदत्त कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका हुन।

सबिधानबिद रेग्मी सबैधानिक कानुनमा पनि सबिधानको ब्याख्यामै दखल भएका कानुनब्याबसायी हुन, २०७४ को निर्वाचनमा दैलेख १ (क) मा उम्मेदवार भएदेखी पहिलोपटक रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको केसमा मात्रै सर्बोच्च अदालत प्रवेश गरेर बहस गरेका हुन ।