संसद विघटन मुद्दामा भोलिदेखि सरकार पक्षको बहस
काठमाडौं, १८ माघ : संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आइतबारसम्म रिट निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको १३ औँ दिन आज रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको पछि भोलिदेखि सरकारका तर्फबाट बहस हुनेछ ।
संसद विघटनसम्बन्धी दर्ता भएका १३ वटा रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस गर्नेछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्न निजी कानुन व्यवसायीले पनि नाम लेखाएका छन् । सभामुखको तर्फबाट पनि निजी कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
१३ जना रिट निवेदकका तर्फबाट आजसम्म रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी गरी ६८ जनाले बहस गरेका छन् । आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक प्रश्न नभएको हुँदा अदालतले संविधानको उचित तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
खनालले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको यो धाराबाट गरिएको भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिएको तर्क गरेका थिए । रिट निवेदक तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा कार्यकाल पाँच वर्षको भनेर संविधानमा तोकेरै लेखिएको हुनाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
अर्का रिट निवेदक लोकेन्द्रबहादुर ओलीले संविधानको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति भएको र उनले संविधानको पालना गर्दा विघटन गर्ने वा नगर्ने कुरालाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने तर्क पेस गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकोछ ।
यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
