प्रधानन्यायाधीशले सोधेः बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्दा विकल्प के ?

काठमाडौं, ११ पुस : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै पुस १९ गतेसम्म त्यससँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेस गर्न सरकारका नाममा शुक्रबार आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।

इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेको निर्णय, संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको छ। इजलासले ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मगाउने निर्णय पनि गरेको छ।

इजलासमा के–के भयो  

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेपछि बहस सुरु भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासमा नयाँ न्यायाधीशको नाम देखेपछि कानुन व्यवसायीबीच एकछिन खासखुस चल्योे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदन सुनुवाइ भएकाले सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको उपस्थिति अघिपछिभन्दा बढी नै थियो।

सुरुमा रिट निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले बहस गरे। कानुन व्यवसायीले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइने व्यवस्था नभएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने विषयलाई बहसमा दोहो¥याए। एउटै रिट निवेदकका तर्फबाट धेरैजना कानुन व्यवसायीले बहसको इच्छा देखाएपछि छोट्याइएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस लिएर जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा लिएर जानुपर्ने प्रसंग बहसको क्रममा उठाए। ‘यसमा बदनियत देखिन्छ। देखादेखी संविधान, कानुनको उल्लंघन भएको छ। संविधानमाथि अमूल्य क्षति भएको छ। संविधान क्षतिग्रस्त भैसक्यो,’ त्रिपाठीले बहसमा भने।

त्यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाटै प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (१) अनुसार नै बहुमतको पार्टीले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने त्यसको विकल्प के छ ? बहुमत प्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले उत्तर दिए, ‘सरकार पब्लिक हो, चलाउनैपर्छ श्रीमान्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भनेको संसद् हो।’

पुस १७ अघि नै संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले अल्पकालीन आदेश दिन कानुन व्यवसायीले इजलाससमक्ष आग्रह गरेका थिए। ‘जारी भएमा संसद्ले के गर्न पाउनेरनपाउने अदालतले तोकिदिनुपर्नेीमान्,’ उनले भने।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।