काठमाडौं, ३ कात्तिक : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले असोज २६ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीले आफूले पाउने दशैं खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा चैत ११ गतेअघिको भाडा लागू हुने भएको छ ।
अर्थात सिट क्षमताभन्दा मात्रै यात्रु राख्न पाउने व्यवस्था गरिँदा तोकिएको ५० प्रतिशत बढी भाडादरको व्यवस्था खारेज भएको छ। सार्वजनिक सवारीमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
जसअनुसार नेपालभरका श्रम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, अधिकार क्षेत्र तोक्ने र काठमाडौं मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन निर्णय भएको छ । अदालतको अध्यक्षमा रामप्रसाद ओली र सदस्यमा प्रेमकुमार राई र नीशा बानिया रहेका छन् ।
यसैगरी नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि थप गर्ने, सचिवहरुको सरुवा गर्नेलगायतका निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।