अझै बनेन नेकपा संसदीय बोर्ड
काठमाडौं, २५ भदौ : आधा कार्यकाल वित्दा पनि सत्तासीन नेकपाको संसदीय बोर्ड गठन र दलको सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैन । संसदीय काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउन, सुपरिक्षवेण गर्न र सांसदलाई क्रियाशिल बनाउन नेकपाले विधानमै २३ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्दबीच पार्टी एकतापछि बनेको संसदीय दलको विधानमा संसदीय बोर्ड, सचिव, संसदीय समिति र प्रदेश समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर यी कुनै पनि संरचना गठन नहुंदा संसदीय कामकारवाहीमा नेकपाका सांसदहरुमा एकरुपता पाइदैन । विधेयक र अन्य नितिगत छलफलमा नेकपाका सांसदहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्तामा बांडिएर धारणा राख्ने गरेका छन ।
यसअघि राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समितिमा नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा सांसदहरुबीच धारणा बाझिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएर सांसदहरुलाई समान धारणा बनाउन निर्देशन नै दिएका थिए ।
पछिल्लोपटक पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएसंगै संसदीय संरचना गठनको माग उठेको छ ।
कार्यदलले दलको विधानमा प्रवन्ध गरिएका संरचनाहरु निर्माण गर्न, संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउन र सांसदहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पूर्व एमालेको संसदीय दल परिसरमा नेकपा संसदीय दलको कार्यालय बनाउने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्र्रमुख सचेतक देव गुरुङ् पूर्व एमाले दलको परिसरमा व्यवस्था गरिएको कार्यालयमा बस्न नमानेर पूर्व माओवादी संसदीय दलको कार्यालय रहेको संसदको २ नम्वर भवनमै बस्ने गरेका छन् ।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन् ।
