निजी क्षेत्रको मागः ऋणको ब्याज पाँच प्रतिशतमा झारौं
काठमाडौँ, ११ वैशाख: उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सरकारलाई मागपत्र बुझाएका छन् ।
आज साँझ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीहरूले मागपत्र बुझाएका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी ३ वर्षसम्म ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, पुनकर्जा कोषलाई बढाएर एक खर्ब रूपैयाँको बनाउनुपर्ने, ऋण इक्वीटी रेसियोलाई २ वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी, घाटामा गएका उद्योगलाई ५ वर्षसम्म वाच लिस्टमा नराख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आगामी ५ वर्षसम्मका लागि ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा तिर्नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि पूरक ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ ।
“निजी क्षेत्रको समस्या सरकारलाई जानकारी गराउन र आवश्यक नीति अबलम्बनका लागि मुख्य सचिवमार्फत सरकारलाई मागपत्र बुझाएका हौ”, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् ।
उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई लकडाउन अवधिको तलब ५० प्रतिशत मात्रै दिन सक्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई अनुमति दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको तबल तलब बढाउनुपर्ने भएकाले व्यवस्था भएकाले त्यसलाई एक वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
कुनै उद्योग वा व्यवसायको क्षमता घटाउन वा बन्द गर्न चाहेमा कामदारलाई न्यूनतम तलब दिएर संस्थाको आकार घटाउने वा बन्द गर्ने सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाह गर्नुपर्ने, बिजुलीको बिल तिर्ने समयसीमा ४ महिना पछि धकेल्नुपर्ने, बिजुलीको बिल भुक्तानीमा १५ महिनासम्म २० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग पनि उद्योगी व्यवसायीले पेश गरेका छन् ।
व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री सहित, अर्थ, उद्योग, कृषि र उर्जा मन्त्रीलाई एकै पटक निजी क्षेत्रको अवस्था व्रिफिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि मुख्यसचिव रेग्मीलाई आग्रह गरेका छन् ।
