सूचना आयोगका सतप्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट
काठमाडौँ, २२ वैशाख : राष्ट्रिय सूचना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयोगमा परेका सतप्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको जनाएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो अवधिमा एक हजार १७६ आवेदन परेकामा एक हजार १७५ पुनरावेदन फछ्र्योट गरेको उल्लेख छ ।
यस अवधिमा आयोगमा प्रशासन तथा सञ्चार क्षेत्रका ८४६, आर्थिक क्षेत्रका ५५, शिक्षा क्षेत्रका १६९, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका ४७ र अन्य क्षेत्रका ५९ पुनरावेदन परेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतलाई जति सूचना दियो त्यति नै राज्यप्रणालीबाट दिएको सुविधा नागरिकले हासिल गर्न सक्छन् भन्दै सूचना दिने प्रणालीतर्फ सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले जनतालाई निकै सुविधा दिएको तर ती सुविधालाई आम जनतामाझ पु¥याउनका निमित्त प्रत्येक निकायगत छुट्टाछुट्टै नागरिकलाई दिएको राहतका पुस्तिका र जानकारी मुलक सामग्री प्रवाह गर्न जरुरी भएको धारणा राख्नुभएको प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले पहिलोपटक कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गराएको छ । एक्काईस वटै मन्त्रालयको सूचनाको अधिकार ‘राइट टु इन्फरमेसन (आरटीआई)’ अडिट गरी प्रगति विवरण ल्याइएको छ ।
यस्तै आयोगले ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुका साथै सङ्घीय सरकारका सचिव र महानिर्देशकसँग छुट्टै अन्तक्र्रिया गरिएको ७७ जिल्लामा सूचनाको हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरिएको छ । सञ्चारकर्मीका लागि सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक प्रक्षिण तालीम दिइएको तथा सातै पदेशमा रहेका ४९ मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे आदेश जारी गर्दै सूचना अधिकारी तोक्न र हरेक तीन महीनामा स्वतःप्रकाशन गर्न आग्रह गरिएको आयुक्त बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालीम दिइएको र नेपाल र बङ्गलादेशको सूचना आयोगबीच सूचनाको हकको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको पनि आयुक्त बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । आयोगले ७७ जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका ७७ जिल्ला शाख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ७७ जाना र ७७ वटै हुलाक प्रसाशनसँगे सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी खुला सरकारी तथ्याङ्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी सूचना मागमा उत्कृष्ट ठहरिने नागरिक र उत्कृष्ट ढङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने सूचना अधिकारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । आयोगले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा खुला र पारदर्शी भएर काम गर्ने कर्मचारीको बढोत्तरी हुनुपर्ने तथा सूचनाका प्रवद्र्धनको निमित्त सरकारी निकायकै स्वयंको सक्रियता जनाउनुपर्ने सुझाएको छ ।
सूचना प्रवाहमा कार्यालय प्रमुख र प्रवक्ता मात्र हैन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी जिम्मेवारी बन्नुपर्ने र सूचनादाताको संरक्षणको प्रत्याभूति हुनुपर्ने तथा विगतमा आयोगले सिफारिश गरेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरिएमा मुलुकमा पारदर्शिता कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम भई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ जारी भएका छन् । सोहीबमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गराउन स्वतन्त्र आयोगका रुपमा विसं २०६५ वैशाख २२ गते आयोगको गठन भएको थियो ।
