चुरेको ढुंगा, गिट्टी बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिटको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने व्यवस्था गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

सरकारकाे उक्त्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।