राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो सर्वोच्चलाई जवाफ (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं, ३ असार : राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले दुवै दाबीकर्ताले प्रतिनिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको जवाफ दिएको हो ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ को व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा मात्रै उपधारा २ बमोजिमको सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती हुने हो । सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत पाउन आधार नदेखिएकोले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नु भएको हो,’ जवाफमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जवाफमा भनिएको छ–‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थन कर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमका प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दावीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’
देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो ।
आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
