प्रदेश नं २ सरकारद्वारा सत्र विधेयक पारित
वीरगञ्ज, ४ चैत : प्रदेश नं २ सरकारले एक वर्षमा ३४ विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा पठाउन सफल भएको छ । प्रदेश सरकारले नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन ती विधेयकमध्ये १७ वटा प्रमाणीकरण भई कानूनको रुप ग्रहण गरिसकेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बाँकी १७ विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बताउनुभयो । विपक्षी दलका सदस्यका कारण प्रदेशसभा अवरोध भएपछि ती १७ विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा पास हुन नसकेको बताइएको छ ।
पास भएका विधेयकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा ऐन, प्रदेशको विनियोजन ऐन, गाउँ नगर र जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन प्रमाणीकरण भई कानूनको रुप ग्रहण गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, प्रदेश प्रहरी सेवा विधेयक, विपद् ब्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक, प्रादेशिक प्रशासन कर्मचारी विधेयक, प्रशासकीय विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेश नीति आयोग ऐनले पनि कानूनको स्वरुप ग्रहण गरिसकेको छ ।
यसैगरी प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएका गाउँसभा र नगरसभा निर्माण विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयक, दलित सशक्तीकरण विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति विधेयक, प्रादेशीक दुग्ध विकास बोर्ड गठन विधेयक, प्रादेशीक विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, प्रादेशीक सवारी तथा यातायात विधेयक, प्रादेशीक विद्युत् विधेयक, बालबालिकाको हक अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको विभिन्न समितिमा रहेका महान्यायाधिवक्ता झाले बताउनुभयो ।
