कर्णाली प्रदेशको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश

सुर्खेत, २९ चैत : महालेखापरीक्षकको कार्यालय, डोरमुकाम सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कर्णाली प्रदेशको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आज प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालसमक्ष नायब महालेखापरीक्षक विवेकानन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । संविधानको धारा २९४ (३) मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक प्रदेशको कामकारवाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि उहाँका प्रतिनिधि एवं नायब महालेखापरीक्षक घिमिरेले ‘प्रदेश लेखापरीक्षण प्रतिवेदन–२०७५’ प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।

प्रदेश संरचना नहुँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वीरेन्द्रनगरमा डोरमुकाममार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेश कार्यालयसहित १० निकायको लेखापरीक्षण बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटि र सुधारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख खनालले राज्यको ढुकुटी बचाउन अझै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो । “आगामी वर्ष बेरुजु नदेखियोस्, भ्रष्टाचार कम होस्,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका निकायलाई आर्थिक ऐन÷नियमअन्तर्गत रहेर पारदर्शी खर्च गर्न सबैले सचेत पार्नु जरुरी छ ।”