कर्णालीमा खेलकूद विधेयक टेबुल
सुर्खेत, २६ फागुन : कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा खेलकूद विधेयक टेबुल गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५’ आज कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल गर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन प्रदेश सरकार मातहत कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले प्रदेश सरकार मातहत कर्मचारी भए मात्र सेवा प्रवाहमा सहजता हुने र त्यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो । सांसद कौशिलावती खत्रीले धर्मका नाममा हुने विभिन्न शोषणमा परेका र बहुपति प्रथाको सिकार बनेका महिलालाई अब बन्ने कानूनले सुशासानको प्रत्याभुति दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभा बैठकले कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक प्रशारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
विधेयक माथि थप छलफल आवश्यक भएकाले समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेकाले विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गर्न माग
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा सवाल जवाफ गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बैठकको विषेश समयमा सांसद धर्मराज रेग्मीले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारका मुख्मन्त्री तथा मन्त्रीसँग प्रदेशसभामा नै प्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न उत्तर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहका केन्द्रका विवाद सुल्झाउन संविधानको धारा २३५ मा प्रदेशसभालाई जिम्मा दिएकाले सो अनुसारका कानून तत्काल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीका स्थानीय तहमा नेकपाको चन्दा आतङ्क व्याप्त रहेको भन्दै त्यसलाई नजर अन्दाज नगर्न शाहीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद पद्मीकुमारी बोहराले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण सयौँ चौँरीगाई मरेको भन्दै सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
