कर्णालीको अवस्था परीक्षण गरिदिन आग्रह
सुर्खेत, २ पुस : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको वास्तविक अवस्था परीक्षण गरिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजना गरिएको ७०औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा पेरिस सिद्धान्तको २५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उहाँले सो परीक्षण गरिए समस्या समाधानको खोजी आफैँ हुने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले पैसा भएर पनि भिखारी झैँ माग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न राज्य लाग्नुपर्ने बताउनुभयोे । आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले कर्णालीका साझा अधिकारलाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची तयार बनिसकेकाले केही समयपछि सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संसद्को भूमिकासँग सम्बन्धित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । किर्डाक नेपालका गोविन्द शाहीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । कर्णालीको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि मानव अधिकारकर्मी गणेश विकले टिप्पणी गर्दै सकारात्मक विभेद आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
