ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ जान सक्ने कुनै गुञ्जायस नै छैन : प्रा. डा. केसी
प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी कुनै चिनाईरहनु पर्ने नाम होइन । भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवा निबृत हुनुभएका स्पष्ट र प्रखर वक्ताको रूपमा चिरपरिचित केसीसँग समसामयिक विषयवस्तुमा प्रधान सम्पादक टेकनाथ न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानी ।
१. नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने क्रम विगतदेखि नै चलिआएको छ । विगतको त्यो इतिहासलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्दा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीचभएको पार्टी एकताको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
त्यो निश्चय नै आशावादी छैन तर इतिहास जहिल्यै पनि उही ढर्राबाट नै अघि बढ्छ भन्ने एकिन कुरा चाहिँ होइन । सामान्यतः इतिहासमा एकपल्ट प्रहसन अनि अर्कोपल्ट दुःखान्तका रूपहरू दोहोरिने गर्दछन् मात्र भनिएको पाइन्छ ।
सधैँभरि टुटफुटको शिकार बनी आएका नेकपाहरु यस पटक कसो गर्लान् त ? के इतिहासकै जस्तो फेरि तिनीहरूमा विखण्डन आउला वा के होला त भन्ने जिज्ञाशा सबैमा छ । विगत हेर्ने हो भने त निश्चय नै यसमा हुने त्यही हो तर माथि पनि भनियो सबै इतिहासहरू उही रूपमा नदोहोरिन पनि सक्दछन् । खासगरी वर्तमान नेपालमादलहरूले विभाजनबाट शक्ति आर्जन वानिर्माण समेत नहुने तथ्यहरू बारम्बार देखिएका छन् । चाहे त्यो राप्रपा र मधेशवादी दलहरू भनौं वा चोइटिएका माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टी नै किन नहोऊन् । यताबाट नव गठित “नेकपा” सामान्यतः पुनः विभाजनको सिकार नहुने भएपनिनटिक्ने अकाट्यप्राय देखिदा सामान्यतः तिनीहरू विभाजित नहुने सम्भावनाप्रवल नै देखिन्छ ।
२. नेपालको संविधानले समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्छ तर कम्युनिष्ट सरकारका क्रियाकलापहरू हेर्दा त्यतातिर उन्मुखभएको देखिदैन, यो कम्युनिष्ट नाम जनता भुल्याउन मात्र हो कि के हो ?
मूलतः त्यो नै हो तर अमेरिकी उखानले भनेझैं मान्छेले “केही मानिसलाई केही समय मूर्ख बानाउन सके पनि सबै मानिसलाई सधैंभरी मूर्ख बनाउन नसकिने” हुँदा यिनले पनि यो जनयुद्ध, समाजवाद र क्रान्तिको खेती सधैंभरी गरेर जनतालाई सदाकाल मूर्ख बनाउनु भने तिनको बुताभित्रको कुरा रहने छैन । यस अवस्थामा या त तिनको स्वार्थलाई नङ्ग्याउनु पर्नेछ होइन भने आफूले भनेजस्तो “समाजवादतर्फको यात्रा” लाई बल मिल्ने गरी केहीन केही अवश्य गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
३. ओली सरकारको हालसम्मको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
यस सरकारले मूलतः सुनकाण्ड, ठेकेदार काण्ड, एनजिओ काण्ड, सिण्डिकेट काण्ड लगायतका ४/५ वटा विषयहरु आफ्नै तर्फबाट उठान गरी नेपाली जनतामाझ केही आश्वासनहरू बाँड्ने काम ग¥यो । यसअघि आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत पनि नेकपाले प्रशस्त प्रतिबद्धताहरु जारी गरिसकेको अवस्था थियो । त्यसपछि स्वयम् उसका मन्त्रीहरूले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि सुनकाण्डका ठूला माछा समात्ने सम्मका गुड्डी हाँक्न थालेपछि सम्भवतः आममानिसहरू त्यसतर्फ आकृष्ट हुँदै गए ।
दुर्भाग्य आज सरकार बनेको आधा वर्ष वित्न लागिसक्यो आफ्ना यी प्रतिज्ञातर्फ ऊ अलिकति पनि कार्यमूलक देखिएको छैन मात्र होइन खुल्लमखुल्ला “सडकका खाल्डाखुल्डी मैले पारेको हो ?” पो भन्न थाल्यो त बा यसरी नै सरकारले कर्मचारीहरूको जथाभावी विदेश भम्रण गर्ने कुरामा पनि रोक लगाउने उसको कुरा थियो । गत वर्ष त्यस्ता कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमणका नाममा मात्र २ अर्ब उडाएको तर त्यसको कुनै औचित्य सिद्ध नभएको कुरा पनि सरकारबाट नै बजारमा आयो । दुर्भाग्य यसतर्फ पनि उसले कुनै शुभसंकेत देखाएन ।
हो, उसले विराटनगरको भारतीय सम्पर्क कार्यालय हटाएको भनिको छ तर नतः कञ्चनपुरको गोविन्द गौतमका परिवारलेक्षतिपूर्ति पाएका छन् न दशगजा मिच्ने र डुबानका समस्या सल्टिएका छन् । सीमा अतिक्रमण र पिलर गायव गर्ने भारतीय प्रवृत्ति झन बढेर गएको छ । नाकाबन्दी र नोटबन्दीबाट नेपालीले व्यहोर्नुु परेको क्षति र सिमानामा नेपालीहरू लुटिनेपिटिने कथा त अब क्रोनिक बनिसकेकै छ । निष्कर्ष के हो भने वस्तुतः ओली सरकार गृह र परराष्ट्र दुवै क्षेत्रमा प्रायः असफल नै देखियो । कहाँसम्म भने स्वयंले गर्छु भनेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सकेन ।
४. सपना देख्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले अलि धेरै सपना देखेको हो कि जस्तो लाग्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
सपना नै देख्न नपाइने भन्ने त अवश्य पनि होइन तर त्यसको आधार, तार्किकता र औचित्य भने अवश्य पनि देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाट पानीजहाज, ग्यासपाइप र रेल्वेका सपनाहरू बाँडिएकोमा ती प्राप्तिका आधार के– भन्नेतर्फ कुनै भरपर्दो आधार र औचित्य भने देखिएको छैन । आज राज्यले भएको सडक, खाल्डाखुल्डी र पुलपुलेसाको सम्म मर्मतसंभार गर्न सकिरहेको छैन । राजधानीको बीच सडकमा बालबालिकाहरु पानीमा डुबेर मरिरहेका छन् र राजधानी कुरूप भएको अहिले दशक नाघिसक्यो ।
मुगलिन–नारायणगढ सडक निर्माण थालेको दशक नाघिसक्यो भने मेलम्ची परियोजना शुरु भएको पनि अब ३ दशक हुँदैछ तर यी कुनै परियोजनाहरू सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् मात्र होइन उक्त परियोजनाका ठेकेदारहरूसँगकै मिलोमतामो परियोजनाको रकम वृद्धि गर्ने,यता काम भने झनपछि झन बिलम्व हुँदै जानुका पछाडि लेनदेन नै हुनुपर्छ भन्ने आमनागरिक र विज्ञ–विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ । यसरी नै पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी अनि तामाकोशी विद्युत परियोजनाका कुराहरू पनि छन् । माथिल्लो कर्णालीको समयसीमा बारबार नवीकरण वा वृद्धि गर्ने परम्परा नै बसिसक्यो रयही कुरा अरुण ३ को हकमा भयो भने महाकली परियोजनाको कथा–व्यथा पनि यो नै रह्यो ।
त्यसैले हाम्रो भनाई के हो भने पहिला सरकारले यस्ता अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्नु प¥यो । सानातिना जनताका गास, बास र कपासजस्ता विषयहरू मात्र पर्गेल्नु प¥यो । अनि मात्र सपना र महान उपलब्धिका कुराहरू गरिनु प¥यो । प्रधानमन्त्री ओली यहीँ चुके भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो । उनले सपना देख्नु नै हाँस्यास्पद र नाजायज हो भन्ने किमार्थ होइन ।
५. प्रधानमन्त्री ओलीको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नाकाबन्दीको समय र अहिलेमा के फरक पाउनुभएको छ ?
शतप्रतिशत फरक छ । त्यो बेला भारतीय दुव्र्यवहार वा नाकाबन्दी विरुद्ध कडा र प्रतिरोधपूर्ण राष्ट्रिय अडान थियो । त्यो नै नेपाल र नेपाली जनताको आकांक्षा रह्यो । हामीले पनि स्वयम्लाई सोही कित्तामा उभ्यायौं । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण साथ दियौं, भारतको हेपाहा र नेपालविरुद्धको हस्तक्षेपविरुद्ध सम्पूर्ण मुलुक जाग्यौं र लड्यौं । दुःख कष्ट पनि सह्यौं र प्रधानमन्त्रीलाई हौसला दियौं । तर निर्दयी र हेपाहा भारतले यहाँका दलाललाई उठाई गठबन्धनद्वारा ओलीको सरकार ढालिकन छोड्यो तर उनको त्यस अडानले आमनेपाल र नेपालीको मनमस्तिष्क छोयो, त्यसैले हामीले उनलाई पुनः सत्तामा पु¥याउने संकल्प ग¥यौं ।
यसरी २०७४ सालका सम्पूर्ण निर्वाचनहरुमा ओलीको प्रचण्ड विजय हुन पुग्योर स्थानीय र प्रदेश अनि संघीय तहमा सर्वत्र “नेकपा” ले विजय हासिल गरेपछि अन्ततः ओली आजको पद र स्थानमा पुग्न सक्षम बने तर उनको व्यवहार भने त्यसपछि उक्त अडानविपरीत उही भारतसँग लगिने र पन्सिने खालको हुन पुग्यो । आमजनताहरू भारतद्वारा सिर्जित समस्याहरू यथावत रहे । सीमा मिचान वा डुवान समस्या पनि यथावत रहे । त्यसरी नै ओली पनि मौन रही यथावत कुर्सीमा चिप्कनेमात्रकाम हुन थाल्यो । ती समस्याहरु यथावत रहे । यो नै ती ओली र यी ओलीबीच भिन्नता हो ।
६. देशमा संघीय शासन प्रणाली सफलता/असफलताकतातिर उन्मुख हुँदैछ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
निश्चय नै असफलतातिर छ तर यो हामी आफैले रोजेको बाटो हो । जनताको पनि छनौट हो । संघीयता विरोधीेहरूले शुरुदेखि नै संघीयताले आज सामना गर्नु परेको कठिनाइ र चुनौतिहरूऔल्याएकै थिए चाहे ती सीपी मैनाली र कामरेड रोहित हुन् वा चित्र बहादुुर केसीहरू । तर जनताले तिनैलाई राजनीतिको अखडाबाट विमुख गराइदिए । अब “संघीयता भएन” भनेर कराउनुको के अर्थ रहन्छ र ? मतदाता आफै संघीयताको पक्षमा उभिए । त्यस्तै प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाई जारी गरियो । अब कराएर के हुन्छ र ?बस्तुतः अब यो हाम्रो नियतिबनेर आएको छ । त्यस्तो जहाज जस्तो जहाँ हामी सवार छौं, जहाँ आँधीहुरी र बबण्डर भए पनि अब यस जहाजले यात्रा तय गर्नेछ । या त यो अवतरण गर्नेछ होइन भने दुर्घटनाग्रस्त हुनु बाहेक योसँग अब अर्को कुनै उपाय बाँकी रहेको छैन । गर या मरको सवारीतर्फ लम्कदै छौं हामी ।
७. प्रधानन्यायाधीश विवाद प्रकरणबारे यहाँको धारणा के छ ?
न्यायालयभित्रको राजनीतिकरण, नातागोता, चलखेल र पैसाको लेनदेनको पछिल्लो रूप हो यो प्रकरण । विगतकालमा खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालत र कार्यकारी प्रमुख दुबै पदमा आसिन हुन पुगे । एक्कासौं शताब्दीमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट भएको यस्तो हर्कत हुनु निश्चय नै असामान्य एवं अक्षम्य कुरा थियो किनभने शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले यी दुबै पदमा एउटै व्यक्ति आसिन हुनु सर्वथा गलत थियो । त्यस वाहेक तिनीहरू सर्वोच्चका न्यायाधीश पदहरूका पनि मोलतोल, किनबेच एवं अन्य हिसाबकिताबका आधारमा बरियता तोक्ने, स्थायी गर्ने वा नगर्ने इत्यादि गर्न थाले । त्यसैको एउटा रूप यस पटक देखियो जसअनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको परीक्षामा अनुत्तीर्ण गराउने काम भएको छ । के यो खरिदारको अन्तर्वार्ता हो ? निश्चय नै होइन। त्यसैले यसलाई सामान्य कुरा मान्न सकिदैन ।
विगतकालमा लोकमानदेखि सुशिला कार्कीसम्मलाई जसरी यिनले थर्काउने गरे । र, अन्ततः तिनले उनलाई जसरी सिध्याउने काम गरे त्यसको प्रभाव अब अख्तियार र न्यायालयमा देखिन थालेको मात्र हो । हालै जोशीले सरकारका २/४ निर्णय उल्ट्याएबाट अब यिनको जागिर रहन्न भन्ने हाम्लाई लागेकै थियो ।आखिर त्यही भयो । अझ बाहिर नआएको पाटो चाहिँ के भने सांसदलाई निलम्वन गर्न नपाइने सम्बन्धी विधेयक विरुद्धका मुद्दाहरूमा जोशी सकारात्मक नभएको दण्डस्वरूप यिनलाई त्यहाँ ‘असफल’ बनाइएको भन्ने पनि बजारमा हल्ला सुनिन्छ ।
अझ, जोशीपछिको वरियताका न्यायाधीशले चितवनको स्थानीय चुनाव प्रकरण संवद्ध मुद्दामा दाहालपुत्रीको पक्षमा नांगो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गर्न समेत यो हर्कत गरिएको भन्ने र यसै विषयमा बाहिरी तत्वले खेलेको आदि कुरा पनि सुनिन्छन् तर सत्य जे भए पनि न्यायालय सिध्याउने खेल अन्तर्गत नै यो प्रकरण घटित भएको भन्ने नै देखिन्छ । हेर्दै जानुस्, भोलि के के हुँदै जाने हो, अनि मात्र पर्दाभित्रका सबै पात्रहरूको अनुहार खुल्नेछ ।
८. अहिले सरकार विरुद्ध कांग्रेसले गरेको देशव्यापी आन्दोलन ठीक छ त ?
यो एकदमै गलत छ किनभने उसको यो भूमिका प्रतिक्रियात्मक, प्रतिशोधात्मक र क्षणिक छ । यथार्थमा उसले प्रजातान्त्रिक र जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा रचनात्मक भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुने थियो । सरकार बनेको अहिले ६ महिना काटेको छैन तर ऊ सय दिन पनिनबित्दै उत्तेजनात्मक एवं ध्वंसात्मक भूमिकामा उत्रिएको पाइन्छ । साथै ऊ यो भूमिका संसादभित्रै गर्नु पर्नेमा सडकमा मात्र आइपुगेको छैन परन्तु यसैलाई देशव्यापी पार्ने हाँकसम्म दिन पुग्छ । लोकतन्त्रमा प्रमुखप्रतिपक्षको यो भूमिका कदापि स्वाभाविक मान्न सकिने छैन । यसै अर्थमा उसकोयस भूमिकालाई उपयुक्त मान्न नसकिएको हो । यसले प्रजातान्त्रिक परिपाटिलाई नै कमजोर पार्ने कारणले पनि यस्तो भन्न बाध्य हुनु परेको हो ।
९. वर्तमान नेतृत्वबाटै कांग्रेस फेरि पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्छ ?
व्यवहारतः संभव देखिदैन तर नेपाली मतदाता अस्थिर छन्, के गर्छन् भन्नगाह्रो हुन्छ । विगतकालमा तिनलेएकपटक माओवादी र मधेशवादीलाई अग्रता प्रदान गरे भने कांग्रेस र एमालेलाई धेरै तल ओरालिदिए । दोस्रो संविधानसभामा तिनले फेरि त्यो प्रवृति कायम राखेनन्, कांग्रेस र एमालेलाई नै अग्रता दिए । माओवादी र मधेशवादी मूलतः बढारिए । फेरि २०७४ का आम निर्वाचनले एमाले र माओवादीलाई अग्रता दिए भने कांग्रेस र मधेशवादी धेरै तल छन् । यस सापेक्षतामा हेर्दा भविष्यमा गर्लान्के त ? त्यसले नै देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस बौरिन्छ वा मुर्छायत गर्नेछ भन्न पनि सकिन्न ।बौरिन्न भन्न पनि सकिन्न । तर हाल नेकपाका कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा चाहिँबौरिने संभावना पनि त्यतिकै छ ।
१०. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ भनेर क्रमशः आम धारणा विकसित हुँदै गइरहेको छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ यस बारेमा ?
यो त कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नुपर्ने कार्यसूची हो । यसमा पनि स्वयम्लाई कम्युनिष्ट भन्नेले त जुन अनिवार्य गर्नुपर्ने हो तर पर्दा त कम्युनिष्ट नामधारीहरु नै शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गरेर हिंड्छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेकासंस्थानहरू निजीकरण गर्दै त्यसको अंशियारी पनि आफै लिन्छन् । यस्ताबाट त कुनै कुरा आशा गर्ने प्रश्न पनि रहेन । त्यसैले चिनीयाँ राष्ट्रपति सिजिंगपिंगले भनेकै छन् – निजीसम्पतिका लोभीहरू कहिल्यै कम्युनिष्ट हुन सक्दैैनन् ।
अर्कोतर्फ, प्रजातान्त्रिक भनिएका दलहरू पनि यस देशमा लोककल्याणकारी नीतितर्फ अग्रसर देखिदैनन् । त्यसैले यस मुद्दालाई आज एउटा व्यक्ति गोविन्द केसीले आफ्नो हातमा लिइरहेको र यिनीहरू त्यसको विरुद्ध भन्ने देखिएको छ तर यसको तात्पर्य यिनले शिक्षा र स्वास्थ्यबाट पन्छिन पाउँछन् वा पन्छिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अर्थकदापि सही हुने छैन । वस्तुतः यसलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनु नै उपयुक्त हुनेछ ।
११. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरूकै लगानी धेरै छ, यस्तो अवस्थामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्न कत्तिको सम्भव छ ?
इच्छाशक्ति भए जे पनि संभव छ बढी भए एक खर्वको लगानी होला यस क्षेत्रमा । यति नगद छैन र हाम्रो राष्ट्रिय ढुकुटीमा ?पक्का पनि छ । कयौं रकम खर्च नभई फ्रिजको स्थिति छ भने कैयौं कार्यविधिको अभावमा थुप्रिएर बसेको छ । रकमान्तरको नाममा यिनले ठूलो धनराशी दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता छिद्रहरू थुनेर भएपनि धनराशी जोहो गरी त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्न उपाय निकाल्न नसकिने होइन तर यसका लागि इच्छाशक्ति भने अवश्य नै जरुरी हुने छ । हामी देखिरहेका छौं असारमा बजेटका नाममा यिनले कसरी राज्य ढुकुटी उडाएका छन् ।
आवको अघिल्लो ११ महिना जति खर्च हुन्छ यिनले यसै असारमा बजेटका नाममा उडाएका छन् । के यस्तो गर्न पाइन्छ त ? व्यवहारमा त फेरि भएकै छ त ? त्यसैले यो हुन्छ हुदैन वा सकिन्छ सकिदैनको प्रश्न होेइन । इच्छाशक्तिको प्रश्न हो । जनहीतको प्रश्न हो । यसका लागि राज्यले कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ ।
१२. बहुमतको घमण्डले गर्दा सरकार अहिले अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ भन्छन्, तपार्ई के भन्नुहुन्छ ?
सरकारमा त्यो दम्भ होला तर हुदैमा त्यो अधिनायवाद हुदैन । सरकारले हालैका दिनका गरेका पुराना नियुक्ति वदर र निशेधित क्षेत्र घोषणमा अदालतले लगाइदिएको रोक एउटै दृष्टान्त यसमा काफी हुनेछ । सक्यो त केही गर्न सरकारले ? वस्तुतः यो विपक्षीको निराधार राजनीतिक प्रचारवाजी र पराजित मनस्थितिको हतास अभिव्यक्ति मात्र हो । यथार्थमा यो सरकार आवधिक निर्वाचन पद्धति मार्फत ५ वर्षलाई जनताको मत लिई आएको निर्वाचित सरकार हो । यसलाई त्यसभन्दा पर जाने कुुनै अधिकार छैन, गए पनि नत सेना नत न्यायपालिका कुनैको पनि साथ रहने छैन । उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि छदैछ जसलाई उपेक्षा गरेर विश्वका अब कुनै पनि शासन चल्ने अवस्था छैन ।
वस्तुतः अहिले प्रतिपक्ष र केही नागरिक अगुवाहरूबाट‘अधिनायकवाद’को जुन प्रलाप भइरहेको छ यो ओली सरकारका मन्त्रीहरूको अशिष्ट र स्वयम् प्रम ओलीको छुद्र बोलीको प्रतिक्रियामा मात्र आइरहेको कुरा हो, सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद होइन ।
१३. हत्या, अपहरण, बलात्कारका घटना बढ्दो छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
यो त दण्डहीनता र सरकारमा रहेको इच्छाशक्ति अभावको कारण हुदै आएको हो । प्रहरी, प्रशासन, न्यायालय र शैक्षिक संस्था सर्वत्र आज जसरी राजनीतिक आवरणमा स्वार्थी व्यक्तिहरूको प्रभुत्व जमेको छ, नेता स्वयंजसरी यस्ता दुष्कर्मको वाहक बनेको छ यी सम्पूर्ण अपराधकर्महरूत्यसकै जगमा उभिएको भन्ने तथ्य ३३ केजी सुनकाण्डदेखि समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारसम्बन्धी प्रकरणमा सरकारले देखाएको उदासिन र अपरिपक्व व्यवहारले नै पुष्टि गरिरहेको अवस्था छ । प्रहरीको मनोवल पनि ज्यादै गिरेको छ । कर्मचारीतन्त्र छाडा भएर गएको छ । त्यसैले ट्रेडयुनियनवालाहरू मन्त्रालयमै पुगेर सरोकारवाला अधिकृतहरू कुट्ने–पिट्ने र धम्क्याउने आदि गरिआएका छन् । सरकार त्यसमा मुकर्शक भएर बसेको छ । रातदिन नियुक्ति वदर र खोसुवा आदि पनि हुने गर्छन् । निश्चय नै सरकारको यस्तो व्यवहारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा असर पर्छ नै । मूलतः आज समाजमा अपराध र अपराधी मनोवृत्तिहरू फस्टाएर गएका छन् ।
विगतकालदेखि नै त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले नेतृत्व तहबाट नै संरक्षण पाउने र खुल्लमखुल्ला केन्द्रीय तहदेखि मन्त्री–सांसदसम्म हुने प्रवृत्ति पनि सिंगो राष्ट्रले देखे–भोगेकै छन् । मनपर्दा केन्द्रीय तह र सांसद बनाउने मन नपर्दा जेल र इन्काउन्टर गर्ने भएपछि कसरी बन्छ शान्ति सुरक्षा ? के यो आमनागरिक वा बौद्धिक वर्गले गरेको कार्य हो । सुन तस्करीको जालोदेखि सिण्डिकेटसम्म कसको इशारामा चल्यो ? फलतः आज सर्वत्र अपराध र अपराधीहरूको जगजगी छ । यसतर्फ सबैले समयमै साथ नदिने हो भने निश्चय नै अब हामीलाई गाह्रो छ । बलात्कार, हत्या र अपराधका धटनाहरू बढ्नेछन्, घट्ने छैनन् । कञ्चनपुरकी १३ बर्षिय छात्राको मात्र होइन देशैभरी बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले ल्याएको हलचल त्यसको एउटा पूर्वरूप मात्र हो ।
१४. देशलाई समृद्ध बनाउन के के गर्न जरुरी छ ? बुँदागत रूपमा भन्नुहुन्छ कि ?
देशलाई समृद्ध बनाउन देहायको विधिमा जानु उपयुक्त हुनेछ ।
(१) कृषिको व्यवसायीकरण,
(२) औद्योगिकरण प्रकृयाको पुनः स्थापना,
(३) लगानीमैत्री वातावरण,
(४) सुशासन,
(५) राजनीतिक स्थायित्व,
(६) उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानको छनौट,
(७) पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था,
(८) पूर्वाधार निर्माण,
(९) विकासका प्राथमिकता निर्धारण,
(१०) स्थिर परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध ।
