व्यापक छलफल गरेर कानून बनाउन सुझाव
चिप्लेढुङ्गा, १४ कात्तिक : कानून निर्माण गर्दा व्यापक छलफल गरेर जनभावनाअनुरुप निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागी कानून व्यवसायीले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कानून निर्माण कार्य सतहीरुपमा नभई जनताको सांस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत कुराको अध्ययन गरी जनतामाझ व्यापक छलफल गरेर निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा नेपाल बार एशोसिएशन गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले प्रदेशले कानून निर्माण गर्दा विज्ञको सुझाव लिएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । प्रदेशमा पारित भएका २२ कानून गोप्यपत्रजस्तो भएको धेरैलाई थाहा नभएको उहाँको भनाइ थियो । निर्माण गरिएका कानून र निर्माण हुँदै गरेका कानूनको बारेमा सबैले थाहा पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक आचार्यले सङ्घीयताको पहिचान प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेशको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने जोड दिनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले देखिएकाभन्दा नदेखिएका धेरै कुराले सामाजिक संरचनामा प्रभाव पार्ने भएकाले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई कानून बनाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले पुरानो कानूनमानै अल्झिएकाले परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम सुविधा लिने र मितव्ययी गर्ने प्रदेश भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । कानून निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्चाउँदै जवाफदेही र उत्तरदायी भएर अघि बढ्ने सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य सावित्री राना, रामजी बराल, मनबहादुर गुरुङ, प्रभा कोइराला, मीना गुरुङ, राजीव पहारी, पुष्पा केसीलगायतले नयाँ अभ्यासमा सिक्नुपर्ने कुरा धेरै भएकाले जनभावनाअनुरुपको कानून निर्माणमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभामा छलफल हुने तर त्यसको उपलब्धिको बारेमा पुनः समिक्षा नहुँदा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेकाले कार्यक्रमको उपलब्धिको बारेमा समेत समीक्षा गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सचिवालय गण्डकी प्रदेशका निमित्त सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले प्रदेश तहमा कानून निर्माणको वर्तमान अवस्था र चुनौतीको बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार ललित बस्नेतले कानूनको सैद्धान्तिक पक्ष र सँगै आउन सक्ने जटिलताको बारेमा आफ्नो अनुभवसहितका धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमा प्राध्यापक वेदनाथ शर्मा, अधिवक्ता दयाराम गौतम, सुकदेव गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता रवीनारायण खनाललगायतले विधायन समितिले विषयविज्ञसँग व्यापक छलफल गरेर जनभावनाअनुसारको कानून निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली र सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले प्रदेशलाई उत्कृष्ट गराउन यस्ता छलफल महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेशसभामा ३२ विधेयक पारित भएको र दुई छलफलमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सङ्घीय संरचना मुलुकको लागि नयाँ अभ्यास भएकाले धेरै कुराको ज्ञान आवश्यक भएको आँैल्याउनुभयो । संविधान निर्माण भए पनि प्रादेशिक कानून निर्माण प्रक्रिया नयाँ अभ्यास भएकाले कमजोरीलाई सुधार्दै सबैले स्वीकार्ने साझा कानून बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका विधायन समिति संयोजक मोहन रेग्मीले छलफल कार्यक्रमबाट धेरै कुरा बाहिर आएको र आगामी दिनमा उत्कृष्ट कानून निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईंले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सङ्घीयताको बहस नाम, सिमाना र सङ्ख्यामा मात्रै अल्झेको तर तीन तहका सरकारको काम कर्तव्य अधिकार प्रति स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो । जनसहभागितामूलक कानूनले मात्रै सङ्घीयता सफल हुने उहाँको धारणा थियो ।
