अनियमितताको छानवीन गरि कारवाहीको माग

मिरा मल्ल । काठमाडौँ, ६ जेठ : उद्यम विकास सहजकर्ताहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपालले मेडपा कार्यक्रमका सम्बन्धमा तथा उद्यम विकास सहजकर्ताहरुको स्थायित्वका विषयमा भएको अनियमितताको छानवीन गरि कारवाहीको माग गरेका छन ।

अध्यक्ष देवकी घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा चालु आर्थिक बर्षमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारणले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम स्थगित भएको छ । विज्ञप्तीमा यो कार्यक्रम कागजी प्रक्रियामा रुमलिएको तथा लगानीको अनुपातमा प्रतिफल क्रमशः घट्दै गइरहेको जनाएको छ ।

मेडपा कार्यक्रम एक आर्थिक बर्षमा कम्तिमा ९ महिना संचालन हुनुपर्नेमा २ देखि ५ महिना मात्र संचालन हुने गरेको, प्रतिस्पर्धामा संस्था छनौट हुने भनिए पनि छनौट प्रक्रिया अस्वस्थ्य, र देखावटी मात्र प्रक्रिया भएको जनाएको छ । पहुचवाला संस्थाहरुले छनौट प्रक्रियाका मुल्याँकन आफै तयार गर्ने गरेका, आवश्यक परेमा विचमा नै मूल्यांकनका प्रक्रिया फेरबदल समेत गर्ने गरेको कुराले छनौट गर्ने निकाय प्रदेश, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, र जिल्ला तहका घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयहरुको समेतको मिलेमतोमा अति विपन्नका नाममा आएको कार्यक्रममा कार्यक्रम संचालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्था र सरकारी निकायको संलग्तामा ब्यापक लापरवाहीका साथ नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार तर्फ विज्ञप्तीले संकेत गर्दै छानविनको दायरामा ल्याइ कारवाही होस भन्ने आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा उद्यम विकास सहजकर्ताका काजगातहरुको दुरुपयोग भएको, तोकिएको संख्यामा उद्यम विकास सहजकर्ता फिल्डमा नियुक्त नगर्ने कागजात मात्र राख्ने ब्यापक परिपाटी भएको जनाउँदै संलग्न निकायहरुलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गरि कारवाहीको माग गरिएको छ ।

कतिपय संस्थाहरुले काल्पनीक उद्यमीको नाम राख्ने, १, २ दिन मात्र तालिममा सहभागी गराएर उद्यमी तयार भएको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने अनुगमनकर्ताहरुलाई समेत प्रलोभनमा पारेर कार्यक्रम सम्पन्न गराइने जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयले करारमा उद्यम विकास सहजकर्तालाइ घरेलु कामदारलाई जस्तो ब्यवहार गरेको भन्दै यसको ब्यवस्थापनकालागि दरबन्दी अनुसार लोक सेवा आयोग मार्फत उद्यम विकास सहजकर्ताको पदपूर्तिको माग गरिएको छ ।

उद्यम विकास सहजकर्ताका माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा उद्यमी सृजना गर्न सहजीकरण गर्न सकिने हुँदा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा उद्यम विकास सहजकर्ताहरुलाई समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपालमा ब्यापक उद्यमशिलता विकास गर्ने उद्धेश्य गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सन १९९८ देखि संचालन हुँदै आएको हो र हाल यस कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले आन्तरिकिकरण गरी ७७ वटै जिल्लामा संचालन गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, शाखा कार्यालय मार्फत सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरि यो कार्यक्रम संचालन हुन्छ । अति विपन्न वर्ग, गरीवीको रेखामुनी रहेका, महिला, दलित, आदिबासी जनजाती, मधेशी, आर्थिक सामाजिक, सास्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग न्यून आय भएका वर्ग र नेपाल सरकारले लक्षित वर्ग भनि तोकेको जनसमुदाय लगायत सामाजिक रुपमा बहिस्कृत समुदाय, महिला (एकल महिला समेत), अपाङ्गता, भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने र भइरहेको लघु उद्यमीहरुको स्तरोन्नतीका माध्यमबाट उद्यमी सृजना गर्ने र गरिवि निवारण गर्ने कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो ।

गरिवि निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा मुख्य सहजकर्ताका रुपमा उद्यम विकास सहजकर्ताको भूमिका हुन्छ । यही कार्यक्रम संचालनको उद्धेश्य राखी उद्यम विकास सहजकर्ताको कोर्ष डिजाइन गरि सिटीइभिटी मार्फत पढाइ समेत भइरहेको छ ।