भित्तेपात्रो र टेवल क्यालेण्डरको शुल्क सम्बन्धमा मुद्रण उद्योग संघको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, ४ माघ : नेपाल सरकारले २०७९ साल देखि विभिन्न संघ, संस्था एवं गैर सरकारी कार्यालयबाट प्रकाशित गरिने भित्तेपात्रो तथां टेबुल क्यालेण्डरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको स्वकृति लिई सो मा शुल्क लिएर मात्र आफ्नो निजी क्यालेण्डर निकाल्ने निर्णय प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतका काठमाडौं मुद्रण उद्योग संघ, ललितपुर मुद्रण संघ र भक्तपुर मुद्रण उद्योग संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य सचिव सूर्य प्रसाद ढुङ्गेललाई भेटेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उपत्यका मुद्रण उद्योग समन्वय समितिको तर्फबाट संयोजक घननारायण श्रेष्ठ (काठमाडौं मुद्रण उद्योग संघ), सहसंयोजक विश्व दुवाल (भक्तपुर मुद्रण उद्योग संघ) तथा हरि प्रसाद अधिकारी (ललितपुर मुद्रण उद्योग संघ) द्वारा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्थामा हामी निजी क्षेत्रका मुद्रण उद्योगीहरुले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै नयाँ सालमा प्रकाशन गरिने कार्यालय पात्रो (क्लायलेण्डर)मा बजारमा बिक्री वितरण गर्ने अर्थात मूल्य निर्धारण भएका पात्रोमा चाही सरकारले गरेको निर्णयलाई यथावत राखि अन्य संघ संस्थाबाट निःशुल्क वितरणका लागि प्रकाशित भएका पात्रोमा उक्त निर्णय लागु नहोस् भनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्था सुन्दा जति नै राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन ल्याउनका लागि कठिनाई हुने भएकोले उक्त व्यवस्थालाई तत्काल संसोधन नगरिए निजी व्यवसायहरुले मुद्रण व्यवसायमा गरिएको ८५ अर्ब बराबरको लगानी समेत धारासायी हुने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने उपत्यका मुद्रण उद्योग समन्वय समितिको ठहर रहेको छ ।
देशमा निजी उद्योग तथा व्यवसायी फस्टाए मात्र देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्ने भएकोले उद्योग व्यवसायको लागि उपयूक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । यसर्थ सरकारले व्यवसायीलाई सहज हुने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने ऐन र नीतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यस समन्वय समितिको साथै समग्र जिल्ला संघहरुको बुझाइरहेको छ ।
उद्योग व्यवसायको अवस्था र देशको परिवेशलाई आवश्यक मात्रामा ध्यान नै नदिई ल्याएका यस प्रकारका व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगन गरी सरोकारवाला पक्ष समेतको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन र छलफल पश्चात व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव र आवश्यक विषय वस्तुलाई मात्र ऐन तथा नियमहरु कार्यान्वयनको पक्षमा लागु गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ध्यान पु¥याउन उपत्यका मुद्रण उद्योग समन्वय समिति अन्तर्गतका जिल्ला मुद्रण उद्योग संघहरुको तर्फबाट नेपाल सरकार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिसंग आग्रह गर्दछौं ।
