नवनियुक्त अर्थमन्त्रीका चुनौती र समस्या समाधानका उपायहरु

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौँ, ११ पुस : अर्थमन्त्रीका रुपमा तेस्रो पटक मौका पाएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सामु धेरै चुनौती र सम्भावनाहरु छन् । यी चुनौतिहरुलाई चिर्न समस्याहरुको पहिचान गरि विज्ञहरुसँग बसेर समाधान गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नु आफैमा सकारात्मक कुरो हो । किनकी विज्ञता र नेतृत्व फरक चिज हो । नेतृत्वले सधैं विज्ञको विज्ञतालाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ । यसमा नै उसको सफलता लुकेको हुन्छ ।

सम्भवतः अहिले देशमा माओवादी द्वन्दको समयमा भन्दा ठूलो निराशा अर्थतन्त्रमा देखिएकोे छ । यस्तो खराब अर्थव्यवस्थालाई अर्थमन्त्रीले सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था दशकयताकै संकटग्रस्त थियो । त्यो बेलामा भूकम्प र नाकाबन्दीले ०.२ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उनले ७.७४ प्रतिशतमा पुर्‍याएर मानिसले अनुमान गरेभन्दा राम्रो छवि बनाएर निस्किएका थिए । तर यो पटक पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीकालागि चुनौतीहरुका चाङ छन् ।

संकटग्रस्थ अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु

केहि समय यता अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा संकट नै संकट देखा परेकोले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र उद्योग नराम्रोसँग थलिएका छन्, बजारमा तरलताको अभाव लामो समय सम्म चुलिदा लगानीमा असर परेकोे छ । जसले दीर्घकालमा उत्पादनमा कमी आई ब्यापार घाटा झन वृद्धि हुने सम्भावना बढेर गएको छ । शेयर बजार तहसनहस भएको छ । धेरै उद्योगहरुले भने जति उत्पादन दिन सकेका छैनन् भने नयाँ उद्योगहरु खुल्ने अवस्थामा छैनन् । रेमिट्यान्समा सुधार आए पनि यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन् । मल र सिँचाईको समस्या समाधान नहुँदा कृषि उत्पादन घटेको छ । गरिबी र बेरोजगारी बढ्दो छ । पहाडबाट तराई र राजमार्ग वरपर बसाई सर्नेको संख्या कहाली लाग्दो छ । व्यापार घाटा वार्षिक १७ खर्व भन्दा बढी रहेको छ । लक्ष्य अनुरुपको पूँजिगत खर्च र राजश्व संकलन हुन सकेको छैन् ।

त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रलाई समयअनुसार प्रगतिशील बनाउन नसक्नु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको अंश क्रमश घट्दै जानु, आवश्यक मात्रामा विकासका पूर्वाधारको व्यवस्था हुन नसक्नु, विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्नु, निजी क्षेत्र र सरकार तथा सरकार राष्ट्र बैंकको मनमुटाव कायमै रहनु, दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन बढ्दैजानुु, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अपेक्षाकृत नियन्त्रण गर्न नसक्नु, घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र बिग्रिन्दो शोधनान्तर स्थिति र यी सबैको प्रभावकारी नियमनको अभाव हुनु जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । त्यसैले छोटकरीमा भन्नु पर्दा संकटको भिरमा पुगी संरचनागत ढंगले संकटग्रस्थ भएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु अर्थमन्त्रीको पहिलो चुनौती हुनेछ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

हाम्रो आन्तरिक र रुस युक्रेन युद्धका कारणले बजारमा वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य यति बढेको छ की कम आय हुने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरुको चुलो बल्ने अवस्था छैन । जुन वस्तुमा जति मूल्यवृद्धि भएपनि यसलाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय नहुँदा र सरकारले यसै भित्र आफ्नो भाग खोज्दा बजारमा सोचे भन्दा बढी नै मूल्यवृद्धि भएको अवस्था छ । यसलाई अर्थमन्त्रीका हैसियतले वहाँले तुरुन्त रोक्नुपर्छ । यो अर्थमन्त्रींका लागि ठूलै चुनौती हुनेछ । मूल्य नियन्त्रण गर्दा परम्परागत ढङ्गले मात्र सधैं सोचेर हुँदैन । नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण र बजार अनुगमनलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पूँजीगत खर्चमा वृद्धि

पछिल्लो समयमा सरकारहरुले झन झन पूँजिगत खर्च गर्न नसकेर एकतीर विकासका कामहरु ठप्प भएका छन् भने अर्कोतीर बजारमा तरलताको अभाव हुन थालेको छ । तसर्थ पूँजिगत खर्च हुन नसकेका कारणहरु पहिचान गरि यसमा सुधार ल्याउनु अर्थमन्त्रीकालागि चुनौतिको विषय बन्न्ने छ ।

आर्थिक वृद्धि

कोरोना पछिका वर्षहरुमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ भने एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पनि यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने बताई रहेको सन्दर्भमा नवनियुक्त अर्थमन्त्रीकालागि यसमा सुधार ल्याउनु ठूलो चुनौतिको विषय बन्न सक्छ । यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि, विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण, पूँजि निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन आदि गर्दै जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनु

२०२७, २०४५ र २०७२ कोे नाकाबन्दी तथा भुकम्प र कोरोनाबाट हामीले अब आत्मनिर्भर हुन सिक्नुपर्छ । यसका लागि व्यापारमा हामी एउटा देशमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन । व्यापार, आर्थिक सहयोगको परिपाटी र विदेशी लगानीलाई पनि विविधीकरण गर्ने विषयमा पाइला चाल्नुपर्छ । नेपालको परनिर्भरतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा फराकिलो सोच राख्नुका साथै सोही अनुसारको नीति बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । प्रत्येक दिन २ हजार भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रमलाई रोकी नेपालमा नै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दाको विकास तथा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । उदारवादका नाउँमा बिक्री गरिएका उद्योगधन्दाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक क्षमताको विकास गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर नयाँ ढंगले सोच्नु र सोहीअनुसार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु अर्थमन्त्रीका लागि चुनौती र अवसर दुवै हुनेछन् ।

राजस्वको परिचालन

हरेक वर्ष हाम्रो देशमा विभिन्न कारणले राजस्वको परिचालन पूर्ण रूपमा हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु रहेको छ । गएका सालहरुकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हाम्रो यही अवस्था थियो । कोरोनाको असर अझै समाप्त भई नसकेको र नयाँ संक्रमण पनि बढ्न थालेकोले यसपालिको अवस्था पनि त्यति सुखद नहुन सक्छ । यदि फेरी कोभिडको संक्रमण बढेमा अर्थतन्त्र खुम्चिन जान्छ र राजस्वमा कमी हुने सम्भावना झन् बढी हुन सक्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा राजस्वलाई सहज ढंगले परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई ठूलै चुनौती हुनेछ ।

फजुल खर्च रोक्नु

केहि वर्ष यता नेपालमा फजुल खर्च बढ्दै गएकोे तथ्यांकले बताउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पनि चालू खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखाएको छ । सरकारी कार्यालयको अनावश्यक खर्च काटौती गर्नु, सरकारले महङ्गा गाडी खरिद गर्ने, विदेश भ्रमणमा जाने, अनावश्यक उपहार वितरण गर्ने, पाहुना सत्कार आदीमा खर्च कटौति गरी अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्छ । त्यसैगरी अहिले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नयाँ मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रीको संख्या सिमित गर्ने पहल गर्ने र सल्लाहकार समुह र विभिन्न संस्थाहरुको संख्या सानो र छरितो बनाउने प्रायास गर्नु पर्छ । तर जथाभावी सरकारी खर्च गर्न बानी परेकाहरुलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रीकालागि ठूलै चुनौती हुनेछ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु

अहिले बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले सडक आन्दोलन गरि रहेका छन् । सरकारले काखी च्यापेका केहि नीजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यावसायी बाहेक अन्य धेरै व्यावसायीहरु सरकारको ढुलमुले नीति र अनावश्यक रुपमा करका दरहरुमा हेरफेरका कारणले अन्योलमा छन् । तर यो क्षेत्रबाट राज्यलाई ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनुका साथै रोजगारका अवसरहरुको सिर्जना हुने र ब्यापाघाटा कम गर्न सहयोगी भएको अवस्थामा यीनिहरुका लागि नीति बनाउदा सरकारले सहकार्य गर्ने वातावरण मिलाउन सके यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने थियो । हुन त अर्थमन्त्री पौडेललाई निजी क्षेत्रमैत्री भनेर नै चिनिन्छन् तर पनि यो क्षेत्रमा धेरै समस्या भएको कारणले पनि अहिले यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु अर्थमन्त्रीकालागि चुनोती हुनेछ ।

वस्तुको माग वृद्धि गर्नु

दिन–प्रतिदिन औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा बेरोजगारी बढ्दो अवस्थामा छ, जसका कारण उपभोक्ताका आयस्रोत सुक्दै गइरहेका छन् र आयस्रोतमा भएको कमीले बजारमा वस्तुको मागमा कमी ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा माग कसरी बढाउने? अर्थमन्त्रीका लागि गम्भीर चुनौती छ । बजारमा मागमा कमी आउँदा उत्पादनमा पनि कमी आउँछ, उत्पादनमा आएको कमीले रोजगारीमा पनि कमी ल्याउछ । जसका कारण बजार झन संकुचित हुँदै जाने देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु

हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले ठूलै भरथेग गरेको छ । तर विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स लगभग ७२ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाउछ । खुलेरै भन्नुपर्दा विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा मोटर, गाडी, विदेशी रक्सी र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसलाई उद्योगधन्दा, कृषिजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने रोजगारी बढ्नुका साथै उद्योगधन्दाको विकास हुन गर्ई आवश्यक वस्तु देशभित्रै उत्पादन हुन्छन् र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको सुरुवात हुन्छ । यो रेमिट्यान्स लामो समयसम्म नेपालमा यही मात्रामा भित्रिन सम्भव नहुने हुनाले पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी छ । तसर्थ अर्थतन्त्रलाई धानेको यो रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।

विदेशी विनमिय संचिती बढाउने चुनौति

केहि समय यता व्यापार घाटा बढेको छ । तसर्थ अर्थमन्त्रीलाई व्यापार घाटा घटाउँदै निर्यात बढाएर विदेशी विनीमय सञ्चित थप गर्न चुनौतीको हुनेछ । निवर्तमान सरकारले विदेशी मुद्राको संचिती बढाउन भनेर लामो समयदेखि केहि वस्तुहरुमा आयात बन्द गरेको थियो तर अहिले आयात खुला गरेको छ । यसले आगामी दिनहरुमा वस्तु आयात थप बढ्ने छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने छ । तसर्थ यसलाई सन्तुलनमा राख्नु अर्थमन्त्रीकालागि अर्को चुनाति हुनेछ ।

कृषि क्षेत्रको विकास

नेपालको अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा पनि मल विउ र सिँचाईको ठूलै समस्या छ । जहिले पनि किसानले खेती गर्ने समयमा मलको राजनीति हुन्छ । चालिसको दशकमा भारतले सुरुमा रासायनिक मल सहज रूपमा उपलब्ध गरायो । सबै नेपालीले आफ्नो प्राकृतिक उर्वर भूमिमा रासायनिक मलको प्रयोग गरे र त्यो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति नष्ट हुन गयो । अब रासायनिक मलबिना उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएपछि भारतले मल उपलब्ध गराउन छोड्यो र खाद्यान्नमा हामीलाई आफूसँग निर्भर बनायो । तर यो तथ्य बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी देशमा मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न तीर वा प्राङ्गारिक र हरियो मल उत्पादन र प्रयोग गर्न तीर लागेनौ । हाल नेपाललाई ६५ लाख मेट्रिक टन जति खाद्यान्नको आवश्यकता पर्छ तर हामी कहाँ मुस्किलले ५० लाख मेट्रिक टनमात्र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा देशलाई चाहिने खाद्यन्न आफैले उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्भर तीर लैजान पनि अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।

गौरवका योजनाहरु सम्पन्न

गौरवका योजना भनेर चिनीएका २४ ओटा योजाहरुमा धेरै ओटा त अलपत्र नै परेका छन् । यदि यी योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा हुनुका साथै देश भित्र नै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने र ब्यापाघाटा कम हुने हुन्छ तसर्थ नवनियुक्त अर्थ मन्त्रीकालागि यो अवसर र चुनौति दुबै हुने छ ।

चीनसँगका नाकाहरू चाँडोभन्दा चाँडो खोल्ने व्यवस्था

चीनसँगका नाकाहरू चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नुपर्छ । २०२७, २०४५ र २०७२ सालको अमानवीय नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर हाल सम्म आइपुग्दा ९ वटा ठूला र ६ वटा छोटी भन्सारहरू खोल्न सक्ने सम्भावना चीनतर्फ हुँदा हुँदै पनि यसो गर्न नसकेकाले आज ब्यापारमा एउटा देशमा मात्र भर पर्नु परेको अवस्था छ । तर, अब तत्कालै यी नाकाहरू खोल्नुपर्छ र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । तसर्थ चीनसँग भएको पारवहन सन्धीलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अर्को चुनौती हुनेछ ।

यी माथिका चुनौतीहरूबाट पार पाउनका लागि नेपालको माटो सुहाउदो, देशको भुगोल र गरिबी चिनेको तथा धान र गहूँ छुट्याउन सक्ने अर्गानिक विज्ञहरूको टोली बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउन सक्ने वातावरण बनाउन पहल गर्ने, अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायको कार्यसम्पादनलाई विद्यूतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, खर्च कटौती गर्ने विधी अपनाउने, ब्याजदर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने, गौरवका योजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र विविधीकरण गदै निर्वाहमुखी कृषिलाई निर्यातमुखी कृषिमा परिणत गर्ने, नियमनकारी निकायको क्षमता वृद्धि गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विदेशी मुद्रा वृद्धिकालागि देशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउने, पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानी र सहायतामा वृद्धि गर्ने, तत्कालका लागि विप्रेषण बढउने उपायको खोजी गर्ने जस्ता कार्यहरू तुरुन्तै गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने, बजेट प्रणाली, प्रक्रिया र संयन्त्रमा सुधार ल्याउने, संघीय संरचनालाई कम खर्चिलो र उत्पादनमुखी बनाउने, वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकेमा देश विकास हुनुका साथै अर्थमन्त्रीको लामो राजनीतिक इतिहास अझ बढी उत्कर्षमा पुग्ने छ । मिलिजुलि सरकारमा यी सबै काम सम्पन्न गर्न त त्यति सजिलो छैन तर समस्याहरुको चाङका विचमा भएपनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई समग्रमा देश नै आर्थिक रुपमा टाट पल्टिने अवस्थाबाट बचाउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

तसर्थ यसलाई सदुपयोग गर्दै देशलाई आर्थिक संकटबाट छुटकारा दिलाउने सफलता मिलोस्, शुभकामना !