स्थानीय तहहरुको बजेटलाई नियाल्दा

डा. दिलनाथ दंगाल । स्थानीय तहका ७५३ पालिकाहरु मध्ये केहि पालिकाहरुलाई छोडेर बाँकी सबै पालिकाहरुले आगामी आव २०७९/०८०कालागि आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मैले यो लेखमा ६ वटै महानगरपालिकाहरु, २ वटा उपमहानगर, २ वटा नगर र केहि गाउँपालिकाहरुको बजेट र तीनका प्राथमिकताहरुलाई प्रस्तुत गर्दै कस्तो आयो स्थानीय तहहरुको बजेट? भनेर छोटो विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । पालिकाहरु समट्ने क्रममा महानगर, उपमहानगर, नगर तथा गाउपालिकाहरु र प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व गराउने प्रयास गरेको छु ।

१. काठमाडौं महानगरपालिकाः शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि २५ अर्ब ४१ करोड, ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि कुल विनियोजित बजेटको २०.९६ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ४९.५७ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि ७.२५ प्रतिशत, सुशासन क्षेत्रका लागि १९.९६ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ भने स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि कुल बजेटको २.२४ प्रतिशत बजेट पनि छुट्याएको छ ।

२. ललितपुर महानगरपालिकाः ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा २९ वटा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने जस्ता लोप्रिय कार्यक्रम सहित ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख तीन हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

३. विराटनगर महानगरपालिकाः विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आवको भन्दा १ अर्ब ७२ लाखले न्यून हो । चालु आवमा ४ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८१ हजार पाँच सय रुपैयाँको संशोधित बजेट थियो । महानगरको आगामी आवको नीति, बजेट र कार्यक्रमले ‘हामी सबैको रहर, शिक्षित, सफा, सुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । ’सुखी नगरवासी, समृद्ध नगर’ भन्ने लक्ष्य लिएर त्यसलाई पूर्णता दिन सहरी पूर्वाधारको विकास र विस्तार, शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषणको विकास गरी नगरवासीको जीवनमा गुणात्मक विकास गर्ने भनिएको छ । लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीताको विकास गर्ने, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि, पशु, सहकारी, रोजगारी र पर्यटनको विकास गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने, पिछडिएका वर्ग तथा समुदायकालागि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्ने, वन तथा वातावरण संरक्षण गरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विभिन्न समुदायको भाषा, कला र सस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

४. पोखरा महानगरपालिकाः पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रवर्द्धन लगायतमा जोड दिदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ४१ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

५. वीरगञ्ज महानगरपालिकाः वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजारको बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारासहित चालुतर्फ कूल बजेटको ६२.०४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३७.९६ प्रतिशत बजेट विनियोजिन गरेको छ । महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूूर्वाधारको विकासलाई जोड दिएको छ । साथै महानगरले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यहाँकोे प्रशासनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै पालिका भित्र परम्परागत तरिकाबाट कामगर्ने विधीलाई परिमार्जित गर्दै सबै वडाहरुलाई अनलाइन प्रविधिसँग जोडने पनि बताएको छ ।

६. भरतपुरा महानगरपालिकाः आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि महानगरले ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्षमा यहाँको बजेट ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । महानगरले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई दिँदै आएको अनुदान बढाउने, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजनासमेत बनाइने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी भरतपुर देवघाटधामसम्म जेष्ठ नागरिकका लागि विद्युतीय बस लगायत तीन ओटा रुटहरुमा महानगरले तत्काल यी बसहरु चलाउने, भरतपुरको केन्द्रीय बसपार्कमा चार्जिङ स्टेसन बनाइने र २०८० साललाई ’भ्रमण वर्ष घोषणा’ गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने जस्ता पपुलिस्ट कार्यक्रमहरु राखेर महानगरले बजेट ल्याएको छ ।

उपमहानगरपालिका

१. बुटवल उपमहानगरपालिकाः बुटवल उपमहानगरपालिकाले सहरी पूर्वाधार विकास र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बराबरको आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपलब्ध स्रोत साधन, क्षमता र अवसरको परिचालन गरी आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिँदै नगरवासीको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याएको नगरले बताएको छ । बुटवलले बजेटमार्फत जनतासँग प्रमुख, नगरप्रमुख ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्षयरोगमुक्त अभियान, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि योग, नगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ भने राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तारका क्रममा व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेर मर्कामा परेका राजमार्ग मोहडाका सटरका व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय करमा थप ३५ प्रतिशत छुट उपमहानगरले दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

२. धनगढी उपमहानगरपालिकाः सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागि एक अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ एक अर्ब तीन करोड १९ लाख ७० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८० करोड ६९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म कुल बजेटको ५३ दशमलब ३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड छ लाख ३१ हजार आठ सय ९७ रकम थप गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकासतर्फ विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिका

१.दमक नगरपालिकाः दमक नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्व ६३ करोड ४० लाख ४० हजार रुपैँयाको बजेट पेश गरेको छ । यसमा कुल बजेटको ५१ प्रतिशित बजेट चालु खर्चमा छुट्याइएको छ भने ४९ प्रतिशत पूँजिगत खर्चकालागि छुट्याइएको छ । यो बजेटमा पालिकाले भूमीहीन तथा विपन्न परिवारलाई संरक्षण गर्ने, यी नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने तथा विपन्नता पहिचान कार्यविधिका आधारमा सहुलियत उपलश्ध गराउने जस्ता केहिको भाषा र शब्द मात्रै फरक बनाइएर अधिकाश कार्यक्रम यस अघीकै पालिकाले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।

२.वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाः कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूमध्ये सबभन्दा धेरै आन्तरिक राजस्व भएको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकालागि सडक तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर १ अर्ब ९४ करोड ११ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजटेमध्ये ५३ करोड ५५ लाख ३६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र १ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७६ हजार चालुतर्फ छुट्याइएको छ । शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरः स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर’को नारा दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । नगरले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३७ करोड ५८ लाख ४९ हजार ९ सय रुपैयाँ बढाएको छ ।

गाउँपालिका

१. इलामको रोङ गाउँपालिका: इलामको रोङ गाउँपालिकाले ४५ करोड ७३ लाख ७७ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले गुन्द्रुक र सिन्की जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक गाउँ एक नर्सरी निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाएको छ ।

२. ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाः ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै कूल ३७ करोड ५४ लाख २२ हजार बजेट सहित नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

३. तनहुँका स्थानीय तहः तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ८ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ५७ हजार ६९८ रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका छन् । जस अन्र्तगत आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले अनुमानित ६० करोड ५३ लाख ३३ हजार ३३३ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी म्याग्दे गाँउपालिकाको ७३ करोड २६ लाख ९५ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ भने देवघाट गाउँपालिकाले ९२ करोड ६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

४. जुम्लाका स्थानीय तहः जुम्लाका आठै वटै स्थानीयतहहरुले आगामी आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएका छन् । सबै स्थानीयतहले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्रथामिकता दिएर यहाँका चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, तिला, हिमा, सिंजा, कनकासुन्दरी, पातारासी र गुठिचौर गाउँपालिकाले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । जस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकलाई प्रथामिकता दिदै तातोपानी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि जम्मा ५२ करोड ६६ लाख ३० हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

सारांश

समग्रमा यी पालिकाहरुको बजेट हेर्दा धेरै आम्दानी हुने महानगरपालिकाहरुले धेरैको बजेट र थोरै आय हुने गाउपालिकाहरुले थोरैको बजेट पेश गरेका छने भने आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसारको प्राथमिकताहरुलाई धेरै पालिकाहरुले ब्यवस्थीत ढंगबाट उठाउने प्रायास पनि गरेका छन् । प्राथमिकता तर्फ नै हेर्ने हो भने अधिकांश पालिकाहरुले भौतिक पुर्वाधार, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगायतलाई जोड दिदै आफ्नो बजेटहरु पेश गरेका छन् । प्राय बजेटहरुलाई हेर्दा बजेटहरुमा केहि पालिकाहरुको बाहेक नयाँपन भन्दा पनि पुरानै कार्यक्रम र बजेटको संरचनाहरुलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ भने राजस्वको स्रोत धान्ने आधारहरुपनि पालिकाहरु आत्म निर्भर हुने भन्दापनि केन्द्र र प्रदेशमा नै भर परेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी धेरै पालिकाहरुले भ्यूटावर निर्माण जस्ता विवादित कार्यक्रमहरुलाई भने निरन्तरता नदिएको देखिन्छ । कतिपय पालिकाहरुले आफ्नै आम्दानीले डोजर खरिद गर्ने भनीरहदा डोजरे विकासले फेरी पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । कतिपय पालिकाहरुले विद्यालयहरुमा दिवा खाजा र विद्यार्थीहरुको विद्यालय प्रवेशहुनु अगाडी स्वास्थ्य परिक्षणका कुरा राम्रा भए पनि केन्द्रको बजेटसँग डुब्लिकेशन भएको देखिन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि मल र सिंचाईको व्यवस्था गर्ने स्पस्ट आधार भने प्रस्ट नभएको पाईयो(हरियो मल,कम्पोस्टमल,उपलब्ध नदीनालबाट सिंचाई) । विद्यालय शिक्षामा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, एकघर एकधाराको अवधारणा, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिवद्धताहरु र गुणस्तरीय सेवा दिने योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने राम्रा पनि छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा धेरै स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिका भवन निर्माण तथा बाटोहरु ग्राभेल, कल्भर्ट तथा साना पुलहरुको निर्माण, विद्यालय भवनहरुको निर्माण, मन्दिरहरुको निर्माण र मर्मत, युवाहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न खाले शिपमूलक तालिम, क्षमता अभिबृद्धि तालिम, चेतनामूलक कार्यक्रम, कृषिमा तालिमहरु सम्पन्न, कृषि पकेट क्षेत्रहरुको पहिचान गरिसकेका छन् भने पुर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गएको पाँच वर्षमा डोजरे विकास र नदीनाला दोहनको ठूलै आरोप खेप्नु परेको छ पालिकाहरुले । त्यसैगरी वैकल्पिक उर्जा र सुधारिएको चुलो वितरणमा केहि केहि कामहरु भएका छन् ।

यो तथ्य हेर्दा स्थानीय तहहरुमा धेरै चुनौती, आवश्यकता र सम्भावनाहरु रहेको देखिन्छ साथै स्थानीय सरकार राजनीतिक र आर्थिक हिसावले मजबुत हुने हुनाले आगामी बजेटहरुलाई परम्परागत ढंगबाटै आएका भएपनि अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न भएका कामहरु र पुराना अनुभवहरुबाट सिकेर सहजढंगबाट आगामी बर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सके स्थानीय तहको विकासमा बजेट सफल हुनेछ ।