पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र राहत
डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं, २२ माघ : नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पन्ध्र दिन पनि नपुग्दै दोस्रो पटक बढेर अहिले सम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र यो क्रम जारी रहने छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि समान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा विश्वभर मूल्यवृद्धि हुने गर्छ र नेपालमा पनि सोह अनुसार मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिले हामी थप मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छौं ।
तर, हरेक देशको सरकारले चाहेमा कम मूल्यमा आफ्ना नागरिकलाई पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन भने सक्छ । यसैको खोजी गर्ने प्रयास यो लेखमा गरिएको छ । भारतको रक्सौलमा रु. ८४.३२ पर्ने पेट्रोलको काठमाण्डौंमा खरिद मूल्य रु १४२ पर्न आउँछ । यसमा रु. ५८.४८ राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । जसमा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा विक्रीको १ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । निगमको बिमा सहित प्रशासनिक एवं विक्री खर्च र उसको प्राविधिक नोक्सानीका लागि थप रु.१.७७ जोडिन्छ । रक्सौलदेखि काठमाण्डौं सम्मको ढुवानी लागत रु.५.११ लाग्छ । हाल डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२५ रुपैयाँ छ । मूल्य यति हुँदा पनि आयल निगमलाई पेट्रोलमा रु. १३.२३, डिजेलमा रु.११.१३ र ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर रु.५६० जति घाटा हुने जनाइएको छ ।
तर, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने हालको मूल्यमा निगमलाई १५ दिनमा करिब रु. २१ करोड नाफा हुन्छ । तर, यसो हुँदा पनि आयल निगमलाई मासिक ४.५ अर्ब घाटा छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको छ र अहिले प्रतिब्यारल ९१ डलर पुगेको छ तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्ने देखिन्छ । सरकारलाई राजस्व पनि त्यही पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीबाट चाहिने अनी आयल निगमलाई नाफा पनि त्यहीबाट उठाउनु पर्ने त्यसो हुँदा मूल्यवृद्धि त हुने नै भयो ।
यो तथ्यांक हेर्दा दिन–प्रतिदिन भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट राहत पाउनका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अनावश्यक करको भार कम गर्नुपर्छ, चुहावट रोक्नुपर्छ, डिलरहरूको कमिसनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, बोनसमा कमी गर्नुपर्छ, आयल निगमले तेलमा नाफा कमाएर कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउने सोचेको छ भने यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । कहि कतै आयत निगमले तेल अनुदान वा सहयोग दिने गरेको छ भने त्यमा पनि पुर्नविचार गर्नु पर्छ, अनैतिक व्यापार हुने गरेको भए रोक्नुपर्छ, सूचना लिक भएर कृत्रिम अभावको सिर्जना हुन दिनु हुँदैन, कहिलेकाहीँ तेल लोड गरेर राति १२ बजेबाट मूल्यवृद्धि हुने गरेको सुनिएको छ । यसले निगमको घाटा बढ्छ भने उपभोक्ता मारमा पर्छन् । यसो हो भने यसलाई रोक्नु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकार मुकदर्शक भएर बस्नुको सट्टामा गम्भिर अध्ययनपछि बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । मूल्यमा कार्टेलिङ नहुने गरी आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य हुनुपर्छ । भारतबाट आउने तेल बिचौलियामार्फत उतै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ, भारतीय आयल निगमको एकाधिकारको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
विदेशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय हवाइजहाजले प्रयोग गर्ने तेलमा कहिलेकाँही ह्वात्तै मूल्य घटाइदिनाले पनि आयल निगम घाटमा जान्छ र त्यसलाई पुरा गर्न छिटो छिटो मूल्य वृद्धि हुने गर्छ, अब यसको अन्य गर्नुपर्छ । पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरूको पूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ । पेट्रोल पम्पहरू सरकारी निगरानी र नियन्त्रमा हुनुपर्छ वा सरकारी तवरबाट मुख्य सहरहरूमा धेरै पेट्रोलपम्पहरू खोल्नुपर्छ । अप्ठ्यारो परेको अवस्थाका लागि राखिएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको बचत झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँलाई सञ्चालन गर्ने तथा भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउनुपर्ने, तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा आयल निगमलाई हुने घाटा सरकारले विभिन्न माध्यमबाट पूरा गरिदिनुपर्छ । जनताको पक्षबाट पनि मूल्यवृद्धिप्रति सजगचाहिँ हुनुपर्छ । यसका लागि मूल्यवृद्धि हुनासाथ कम पेट्रोलियम पदार्थ खर्च गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, जस्तो— नजिकै भए पैदलै जाने तथा सबै भन्दा उत्तम विधि भनेको विद्यु्तको युनिट मूल्य घटाई यसको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै जानु नै हो । कतिपय सरकारी निकायहरु जुन कमिसनतन्त्रको उर्बर क्षेत्र छन त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सुधार गरेर आफ्नो भाग घटाउन कोहि तयार नहुने हुनाले यसकालागि सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु पर्छ । यसो गर्न सके पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट केहि हद सम्म भए पनि छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
