सिक्टा सिँचाइ आयोजना ‘आकासको फल आँखातरी मर’

राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा सम्पन्न बाँध । तस्वीर: राजाराम कार्की

राजाराम कार्की । काठमाडौँ, २८ असोज : राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेका किसानलाई ‘आकासको फल आँखातरी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्वि गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त आयोजनाको (दायाँ) (४५ किमी लम्बाइ) निर्माण भए पनि मूल नहर सञ्चालन नगरिएका कारण उक्त भेगका किसान सिँचाइका लागि सधै आकासतर्फ हेर्न बाध्य छन् । आयोजनाको (बायाँ) तर्फको ५४ किमी लम्बाइका साथै सिक्टाको कूल लम्बाइ ९९ किमी छ । दुबैतर्फको सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले राज्यले वार्षिक रु एक अर्ब १५ करोड ३१ लाख ९३ हजार २२० घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

पैँतालिस किमी लम्बाइको नहरको दुई स्थानमा प्राविधिक त्रुटी, ठेकेदारको लापरवाही र सरकारको फितलो अनुगमनका कारण मूल नहर सञ्चालन अगाबै लगभग २५ मिटर क्षेत्रफल भत्किएकाले नहर सञ्चालनमा ढिलाइ भएको सम्बद्ध किसान बताउँछन् । त्यसैगरी आयोजनास्थलबाट करीब २५ किमी मुनि बालापुर आसपासको तीन किमी क्षेत्रमा घुलनशील माटोका कारण नहरलाई असर पुग्ने प्राविधकको भनाइ छ । त्यस्तो माटो भएका स्थानलाई बलियो बनाउन जिपसम (क्याल्सियम) मिसावट गरेर कम्प्याक गरी पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बताइन्छ ।

पछिल्लो पटक खेतबारी बाँझिएकाले अन्नको आयात ह्वात्तै बढेको छ । राज्यले प्रतिवर्ष रु २४ अर्बको चामल आयात गर्छ तर सिँचाइ क्षेत्रको सर्वाधिक चर्चामा रहेको बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती र नहर सञ्चालनमा विभिन्न निकायका अलग÷अलग बहानाबाजीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा अङ्कुश लागेको छ । राज्यले आगामी पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी पाँच वर्षपछि नेपालले एक करोड चार लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नुपर्छ । अहिले धानको सरदर उत्पादन वार्षिक ५२ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको मुख्य खाना भात हो ।

बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी सिँचाइ आयोजना शुरु गरिएको हो । अगैयाबाट (दायाँ) कोहलपुर र नेपालगञ्ज नगरपालिकालगायत साविक ३४ गाविस र (बायाँतर्फ बिनौना, फत्तेपुर, गङ्गापुर, मटेहिया, नरैनापुर, कटकुईया, कालाफाँटा, बैजापुर र लक्ष्मणपुर गरी नौ साविक गाविस पर्छन् ।

सिँचाइ सुविधा नपुग्दा बाँकेवासीको सरदर प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु एक हजार ४९२ छ । जमीनमा सिँचाइ पुग्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु दुई हजार ५६५ पुग्नुका साथै बाँझो जमीन पुनःप्रयोगमा समेत आउछ । यहाँका ४६ हजार ७१५ घरधुरीका चार लाख ४९ हजार ५८८ जनसङ्ख्याको जीवनको आधार कृषि हो ।

यो आयोजना प्रदेश नं ५ अन्तर्गतको बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको छ । अन्नको भण्डार नामले परिचित बाँके उर्वरभूमि हो । उत्पादनका लागि पानी प्रमुख र अपरिहार्य वस्तु मानिन्छ । कृषि प्राविधकका अनुसार सिँचाइ सुविधा पुगेको जमीनमा उत्पादन दोव्वर हुन्छ ।

अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनामा अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै छानबिन थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे मन्त्री वर्षमान पुनलाई असोज २६ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको संसदीय समिति असोज २७ गते अनुगमन तथा निरीक्षण गरी राजधानी फर्किएको छ । सिक्टाका आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले निर्माण व्यवसायी भनिएका (कालिका निर्माण कम्पनी) सँगको हिसाब मिलान र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केही नीतिगत निर्णय गरिदिए आगामी जेठ महिनासम्ममा सिधनिया शाखा नहरमा पानी छोड्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण सम्पन्न भएपनि पानी नछोडिएका कारण घाँस उम्रिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर । तस्वीर: राजाराम कार्की

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले मुख्य नहरमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई तत्काल समाधान गरी नहर सञ्चालनमा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । कालिकाले तीन वर्ष अघि मुख्य नहर निर्माण गरेको थियो । सरकारमा हस्ताणतरण नभइसकेकोे हकमा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौता अनुसार मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीको दायित्व हुन्छ ।

कालिकाले निर्माण गरेको एक वर्षसम्म पनि आयोजना हस्तान्तरण गर्न खोज्दा सरकारले बुझ्न आलटाल गरेकाले सम्झौता अनुसारको समय समाप्त भइसकको हुँदा आफ्नो दायित्व नरहेको बताउँदै आएको छ । आयोजनाले कालीकालाई धरौटी रकम रु १५ करोड फिर्ता गर्न बाँकी छ । भारतीय पक्षको सहमति नहुनु र एशियाली विकास बैंकले आर्थिक साहायता उपलव्ध नगराउनाले अझैसम्म अलपत्र रहेको उक्त योजनाको गुरुयोजना आव २०६३/६४ मा स्वीकृत भएको थियो । आव ०७१÷७२ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सो आयोजना रु १२ अर्ब ८० करोड लाग्ने अनुमान गरिएकामा समयसीमा र लागत रु २५ अर्ब रु दुई करोड पुग्ने भएको छ ।

राज्यको आफ्नै लगानीमा शुरु भएको उक्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकोकारवाला सबै निकाय सहमत छन् । अवलोकन र निरीक्षणपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार नहरमा पानी छोडेपछि मात्र कहाँ कति कमजोरी भएका छन् त्यो पत्ता लाग्ने र कमजोर स्थानमा पुनःनिर्माण तथा मर्मत गर्न सहज हुन्छ । राप्ती सोनारी गाउँका बासिन्दा कमानसिंह सुनारले– यता राप्तीको पानी खेर जानु उता बाँकेको उर्वर जमीन बाँझो हुने क्रम बढ्दो हुँदा पनि राज्यको लगानीमा निर्माण भइसकेकोे मुख्य नहरमा पानी सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्दा आयात प्रतिस्थापन नहुने बताउनुहुन्छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको (बायाँतर्फ साविक नौ गाविस छन् । सो क्षेत्रमा १८ हजार रोपनी जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । आव२०७६/७७ सम्ममा निर्माण गरिसक्नुपर्ने सो क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत निर्माणकार्य बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना दायाँतर्फ (४५ किमी लम्बाइ) अन्तर्गत कोहलपुर, नेपालगञ्ज र ३४ साविक गाविस पर्छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Contact us
Address :
Durbarmarga, Kathmandu Nepal
Contact No:
9851155800, 9861155800
Email:
mediamissionnepal@gmail.com
DOIB Regd No.: 905/075/076
PAN: 606662442
OCR Regd No.: 193288/075/076
Run by Media Mission Nepal Pvt. Ltd.
About us
Chairperson/Editor-in-Chief:
Teknath Neupane
Editor:
Goma Bhandari
Managing Director:
Dr. Ganesh Prasad Acharya
© 2018 Mediamission
Designed By: Web House Nepal