माथिल्लो कर्णाली सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने माग
कञ्चनपुर, २७ पुस : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सरकार स्वयंले निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
पार्टी एकीकरणपछि पहिलो पटक बसेको सो बैठकले सार्वजनिक महत्वका आठ विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीलाई निरन्तरता दिन नहुने निर्णय गरेको हो । प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाका अनुसार बैठकले पश्चिम सेतीको काम तत्काल अगाडि बढाउन समेत माग गरेको छ ।
प्रदेश कमिटीका सदस्यलाई शपथसमेत गराइएको सो बैठकमा प्रदेश इञ्चार्ज तथा स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावल र स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले जनअपेक्षानुरुप पार्टीले तल्लो तहसम्म भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश ऐतिहासिक रुपमा शोषणमा परेको तथ्यलाई स्मरण गराउंदै साधन, स्रोत र अवसरमा पहुँचका लागि केन्द्र सरकारसँग विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । “बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पर्यटन तथा संस्कृतिको केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चीन र भारतसँग जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाका तथा उत्तरी सीमातर्फका सम्भावित नाका खोल्ने एवं स्तरोन्नति गर्ने कार्य तदारुकताका साथ अघि बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ”, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेशको दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सीमा क्षेत्रका जनता सधैें त्रासमा रहनुपर्र्नेे अवस्था विद्यमान रहेकाले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट एउटा समय सीमा तोकी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी गरीब, सीमान्तकृत, मजदूर, सुकुम्बासी किसानलगायत जनताका लागि विशेषाधिकारको नीति अबलम्बन गर्न र महिलामाथि हिंसा अन्त्य गर्न स्थानीय तह लक्षित हुने गरी ‘महिला हिंसाविरुद्ध प्रादेशिक अभियान’ तथा सबै तहमा कानुनी साक्षरतासहितको न्यायिक संरचना स्थापनाका लागि माग गरिएको छ । विशेष प्रस्ताव पारितसँगै बैठकले आगामी माघ २० गते प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा अगुवा कार्यकर्ता भेलागर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
