पुनःनिर्माणको काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण
भक्तपुर, २७ मङ्सिर : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र भक्तपुरका चार नगरपालिकाबीच पुनःनिर्माणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्तान्तरण भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले भक्तपुरमा आज आयोजना गरेको निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरिएको हो ।
प्राधिकरणले पुनःनिर्माणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो । समझदारीपत्रमा नगरपालिकामा इञ्जिनीयर, सब–इञ्जिनीयर, असिस्टेण्ट सब–इञ्जिनीयर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउने, प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काम लगाउने, हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिकाकोे हुने उल्लेख छ ।
नगरपालिकारले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनःनिर्माणको काममा मात्रै लगाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने सम्पदा, निजी आवास, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगरपालिकामा पठाउने र समन्वयमा स्थानीय पुनःनिर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा पुनःनिर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्या आइपरेमा प्राधिकरण तथा नगरपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइनेलगायतका ११ बुँदे सहमति भएको हो ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघिको सर्वेक्षणमा छुट भएका भूकम्पपीडितलाई स्थानीय तहले सिफारिश गरी पठाएमा लाभग्राही सूचीमा राखेर र निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने बताउनु भयो ।
भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्न र छिटो निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्राधिकरण सधँै तयार रहेको बताउँदै उहाँले वास्तविक भूकम्पपीडित नछुटुन् र गैरभूकम्पपीडितले अनुदान नपाउनु भन्नेबारेमा स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणका लागि अझै रु तीन खर्ब लाग्ने बताउँदै उहाँले भूकम्पपीडितलाई थप रु तीन लाख सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । ज्ञवालीले घर बनाउन नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सक्ने बताउँदै त्यसका लागि प्रतिभूकम्पपीडितलाई थप रु चार लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
उपत्यकाका ५३ वटा प्राचीन बस्तीका भूकम्पपीडितलाई अवास निर्माणमा तीन लाखमा ५० हजार अनुदान थप गरेर दिने, अंशबण्डा भएका र बहुस्वामित्व भएकाको हकमा एउटै जग्गामा प्रत्येक तलामा एउटा परिवार बस्न सक्नेगरी आवास निर्माण गर्न पीडित एकाघरका दाजुभाइलाई अनुदान रकम दिइने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद महेश बस्नेतले कुनै विभेद नहनेगरी पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै पुरानो बस्ती, सम्पदा क्षेत्रको बस्ती विकास र संरक्षणमा पनि गम्भीररुपमा लाग्नुपर्ने आँैल्याउनुभयो । उहाँले भक्तपुरको विकासमा सबै दलले एकमना एकता बनाई एउटै धारणा बनाएर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्का सांसद एवं पुनःनिर्माण समन्वय समितिका संयोजक प्रेम सुवालले घर बनाउन कम्तीमा रु १० लाख अनुदान दिनुपर्ने, भग्नावशेष हटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, सीप विकास तालीमका लागि स्थानीय तहलाई सरकाले सहयोग गर्नुपर्ने र प्रवलीकरणका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ का सांसदहरु शशिजङ्ग थापा, सरस्वती बाटी, रजनी जोन्छे, प्रतिमा श्रेष्ठ, सिर्जना सैँजू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापति, चाँगु नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापा, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मीलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुझाव र समस्याबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
