नेपाली अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक विश्लेषण

डा. दिलनाथ दंगाल । हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरु र विश्वका अन्य देशहरुको तुलनामा हाम्रो क्षमता अनुसारको विकास किन भएन त भन्दा नेपालमा पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन भएपनि आर्थिक परिवर्तनका मुद्दाहरुले कहिल्यै स्थान पाएको देखिदैन भने भुकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाले पटक पटक हाम्रो आर्थिक उन्नतीमा ब्रेक लागेको छ र यसलाई सुधार गर्नमानै हाम्रो समय र स्रोतको खर्च भएको छ जसले गर्दा हामीले सोचे जस्तो विकास हुन सकेन । देशमा चलेको दश वर्षे माओवादी द्वन्द तथा अन्य प्रकारका वन्द हड्तालले देशको राजनीति तरल अवस्थामा रहनुले पनि हामीले चाहे अनुसारको विकास नभएको तीतो यथार्थ हामी सामु रहेको छ । हाम्रो आवश्यकता अनुसार उद्योग धन्दाको विकास पनि हुन सकेन विगतमा भएका उद्योग धन्दाहरु पनि विभिन्न वहानामा विदेशीहरुलाई बेच्ने काम भए जसका कारणले वेरोजगारीमा वृद्धि भयो, वस्तु उत्पादन कम भयो र व्यापार घाटा बढ्यो ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २६ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रलाई हामीले कहिल्यै आधुनीकीकरण गर्न सकेनौं । यसमा हामीले समय अनुकुल प्रविधिलाई भित्राउन सकेनौ । परम्परागत कृषि प्रणालीले यसलाई निर्यातमुखी वनाउन सकिएन र निर्वाहमुखी मै सीमित रह्यो । यसले गर्दा कृषिमा भर पर्ने ६० प्रतिशत जनताको जिवन स्तर कमजोर रहि रह्यो । कृषि जत्तिकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिने विप्रेषणलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु र यसमा मात्र अर्थतन्त्र भर पर्दा दीर्घकालमा अर्थतन्त्र डच डिजिजमा फस्ने हो की भन्ने खतरा जिवितै रहेको अवस्था छ ।

हामीसँग भएको अपार प्राकृतिक स्रोतको पूर्ण उपयोग पनि हुन नसकेको यथार्थ हामी सामु छदैछ भने हाम्रो माटो र हावापानी चिन्न सक्ने विज्ञ, नीति निर्माता र श्रमशक्ति पनि हामीसँग तयार हुन सकेन । हामीले श्रमिहरुलाई विदेशमा तिनीहरुको श्रम बेचेर विप्रेषण भित्राउने नीतिलाई अगाडी बढायौ तर ती श्रमिकहरुको आइडिया देशविकासमा लगाउने बारेमा हाम्रो नीति बनेन् । अवको युगमा जनशक्तिको समय बेच्ने होइन आइडिया बेच्ने हो । किनकी मानिससँग समय दिनमा २४ घण्टामात्र उपलब्ध हुन्छ भने आईडियाहरु त असिमित हुन्छ तसर्थ देश विकास गर्ने हो भने अव आईडियाको सदुपयोग गर्ने नीति बन्नु पर्छ । त्यसैगरि देश विकास गर्न सहयोग गर्ने जनशक्तिको नियुक्तिमा जताततै तरमाराहरुको बोलवाला हुनुले कामको डेलिभरी हुन नसकेर योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेको तीतो सत्य हामी सामु रहेको छ ।
विश्वका हरेक देशहरुलाई समय समयमा आर्थिक छलाङ मार्ने मौका प्राप्त हुन्छ । हामीलाई पनि यो मौका पटक पटक आएको थियो । तर, हामीले यी अवसर पनि गुमायौं ।

देश विकासकालागी प्राथमिकताका क्षेत्रहरु सहि ढंगबाट छनौट गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आउछ तर हामीकहाँ यसो हुन सकेन । हामीले कहिले कृषिलाई, कहिले पर्यटनलाई, कहिले वैदेशिक रोजगारलाई, कहिले विद्यूतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरु छनौट गर्यौ तर ती क्षेत्रहरु देश विकासकालागी प्राथमिकतामा राख्न उपयुक्त थिए वा थिएनन् कहिले पनि समिक्षा गरेनौ र उपयुक्त भएका भए तिनीहरुलाई निरन्तरता दिन पनि सकेनौ । भ्रष्ट्राचार र सुशासनको समस्या समाधान गर्न नसक्नु र लक्ष्य अनुसार राजस्वको संकलन हुन नसक्नु, पूँजिगत खर्च हुन नसक्नु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्न नसक्नु पनि देश विकासको बाधक हुन पुगेको छ ।

विकासका नाममा साझा सहमती हुनु पर्नेमा सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा मात्र साझ सहमती हुने गर्छ । २००७ सालदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने हामीकहाँ विकासका नाममा सधै राजनीति भएको देखिन्छ । समयमा नीति नबन्ने, बनेका नीतिहरुको पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेको छ भने ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अहिले पनि अनौपचारिक रुपमा संचालनमा छ । काम नगरी खाने र रातारात धनी हुन चाहनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसले उत्पादनमा नकारात्मक अवस्थाको सृजना भएको छ । यस्ता वर्गलाई राजनितीक संरक्षण हुनुले त झन यो रोग बढेदै जाने देखिन्छ ।

उद्योगमा उच्च उत्पादन लागतले गर्दा वस्तु महङ्गो पर्न जाने र विदेशी वस्तुसंग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु । आन्तरिक र बाह्य लगानी अपर्याप्त भएका कारणले हामीसंग भएको क्षमताका आधारमा उद्योगको विकास हुन सकेन जसले गर्दा ठूलो जनशक्ति कि त विदेश जान बाध्य भयो कि त कृषिमा नै लुप्त वेरोजगारीको रुपमा रहिरह्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरु नीजि क्षेत्रलाई छोडिदिनु र सरकारले यी क्षेत्रमा नियमन गर्न नसक्दा गरीबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन सकिएन ।

अर्थतन्त्रका आँखाबाट ओली सरकारका उपलब्धिका साढे तीन वर्ष

केपी ओलि नेतृत्वको निवर्तमान सरकार, २०७४ फागुनमा गठन भएको हो र यसले तीन वर्ष ५ महिनाको अवधी पुरा गरेर विदा भएको छ । यो अवधीमा के कस्ता आर्थिक गतिविधीहरु सम्पन्न भए भन्ने विषयमा २०७७/७८को बजेट बक्तब्य, आर्थिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रबैंकका प्रकाशनहरु र अन्य विश्वाशिला स्रोतहरुको सहयोग लिएर तथ्यपरक ढंगबाट यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

यो सरकारका पालामा कोभिड अगाडीका दूई वर्षहरुका आर्थिक वृद्धिदर क्रमश ६.७ र ७.० प्रतिशत रहेको थियो । देशको आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, उर्जाको उपलब्धता, व्यापार विस्तार र निर्माण कार्यले गतिलिएको कारणले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेको हो । तर, कोभिडका कारणले आ.व.२०७६/७७ मा —२.१२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको र आ.व.२०७७/७८मा यो वृद्धिदर ४ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको भएतापनि दोस्रो लहरको कारणले यो सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय २०७५/७६मा १०३४ र २०७६/७७मा ११३४अमेरिकी डलर रहेको थियो भने २०७७/७८मा ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । यसलाई समग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ ।

विगतका दुई वर्षहरुमा मुद्रा स्फीतिदर क्रमशः ४.२ र ६.५ प्रतिशत रहेकोमा कोभिडको समयमा कतिपय वस्तुहरुको अभावले बजारमा मूल्यवृद्धि हुनगई यो दर केहि उकालो लागेको अनुमान गरिएको भएतापनि आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरेबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भित्रै रहेको देखिन्छ । जवकी आ.व.२०७४/७५मा यो ६ प्रतिशत थियो । आ.व.२०७४/०७५मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर आ.व.२०७६/०७७मा १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो । तर, कोभिडका कारणले यो वर्ष १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थपिएका छन् भने आ.व.२०७५/७६मा ११.४ प्रतिशत वेरोजगारी रहेकोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आ.व.२०७६/७७ मा यो दर घटेर गएको भएपनि कोभिडका कारणले यो वर्ष १६ लाख मानिसहरु वेरोजगार भएकाले गर्दा यो क्षेत्रमा वढी चाप परेको देखिन्छ ।

आ.व.२०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारको राजश्व ४ खर्व ३७ अर्व ६६ करोड उठेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हो भने आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म गत आ.व.को सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४ खर्व ६९ अर्व ७१ करोड हुन पुगेको थियो भने २०७८ असारको अन्तिम साता सम्म आई पुग्दा यो वर्ष सरकारले लिएको ९ खर्व ५९ अर्वको राजस्वको लक्ष्य लगभग पुरा हुने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायता तर्फ हेर्ने हो भने आ.व.०७५/७६ मा १३ अर्व ४९ करोड अनुदान र ९३ अर्व ६९करोड ऋण गरी जम्मा १ खर्व ७ अर्व १८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको थियो । आ.व.२०७६/७७ मा यो बढेर १६ अर्व १९ करोड अनुदान र ९३ अर्व ९ करोड ऋणगरी जम्मा १ खर्व ९ अर्व २८ करोड विकास सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । यसमा ऋण प्राप्त गर्नुृ त विकासका लागी उपयुक्त मानिन्छ तर सहायतामा हुने वृद्धिले हामीलाई मगन्ते बनाउछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागी यो त्यती राम्रो मानिदैन तसर्थ यसलाई घटाउदै लैजानुपर्छ ।

२०७४को फागुन सम्ममा ८ खर्व सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो भने २०७५ फागुन सम्म बढेर ९ खर्व ७८ अर्व ४५ करोड पुग्यो । त्यसैगरी २०७७ को फागुन मसान्तसम्म यो बढेर १५ खर्व ८९ अर्व ४६ करोड पुगेकोछ जवकी अघिल्लो वर्षकोसोहि अवधीमा यो ११ खर्व ३९ अर्व ८० करोड थियो । अहिले सरकारको यो वैदेशिक सहायतालाई लिएर ठूलो आलोचना भएको छ तर विश्वमा जहापनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नकालागी वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत सम्म यो ऋण लिने गरेको पाईन्छ । त्यसै गरी अमेरिका, भारत, भुटान वंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा पनि वैदेशित ऋणको प्रतिशत बढी छ तर हामी कहाँ विरोधकालागी विरोध गर्न यस्ता कुराहरु उठाउने गरिन्छ । वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग नहोस भन्नकालागी खवरदारी गर्नुु राम्रो कुरा हो तर स्याल हुईया फैलाउनु चाँहि दुखद हो । यहाँ तिनै मानिरहरु स्याल हुईया मच्चाइ रहेका छन् जसले हिजो आफुलाई मन परेको सरकारले एडिबि र वल्ड बैकबाट ऋणलिएर आफ्नो घर अगाडीकोबाटो चौडा बनाउदा मुल्यांकन बढ्यो भनेर चार हात उफ्रिएका थिए ।

वित्तिय क्षेत्र तिर हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका थिए । २०७६ फागुनसम्ममा ७४५ स्थानिय तहमा शाखाहरु पुग्नुका साथै ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंकमा कम्तीमा एउटा खाता रहेको थियो भने २०७७ चैत्रसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगेका छन् । वीमा तर्फ हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म १८ प्रतिशत नागरिकको विमामा पहुँच थियो भने २०७६ फागुन सम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार सहित २६ प्रतिशत जनसंख्यामा वीमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । आ.व.२०७७/७८को बजेटले एकतीहाई जनसंख्यामा वीमासेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

२०७६ फागुनसम्म कुल निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्व ३१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्व २४ अर्व २४ करोड रहेको छ । व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले संकुचन भएको छ र ८ खर्व ४९ अर्व ३३ करोड पुगेको छ । आ.व.२०७५/७६ को सोहि अवधीमा यो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्व ८७ अर्व ८० करोड पुगेको थियो भने हाल सम्म आइपुग्दा निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९४ अर्व ७७ करोड र आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ११११ अर्व ४० करोड भएको छ । फलस्वरुप व्यापार घाटा १२.५ प्रतिशत विस्तार भई १०१६ अर्व ६३ करोड पुगेको छ । जवकी आ.व. २०७४/७५को फागुन मसान्तमा कुल वस्तु निर्यात १०.८ प्रतिशत वृद्धि हूँदा आयात २२.१ प्रतिशतले वढेको थियो । यो सालमा आयातमा वृद्धि उच्च भएकोले व्यापार घाटा बढेको हो । पछिल्लो समयमा लगातार निर्यातमा वृद्धि हुनु सुखद कुरो हो । तर यहाँ निर्यातको अंश सानो भएको हुनाले व्यापार घाटा घटाउनमा यो पर्याप्त भएको छैन भने हाम्रो उत्पादन बढेर निर्यातमा हुने वृद्धिमात्र दीर्घकालकालागी राम्रो मानिन्छ ।

रेमिट्यान्समा भर परेकोे हाम्रो अर्थतन्त्रमा आ.व.२०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ८२ अर्व १९ करोड पुगेको छ भने सोहि अवधीमा विदेशी मुद्रा संचिती ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो । आ व.२०७५/७६ को फागुनसम्ममा यो १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ९२ अर्व ४२ करोड पुगेको थियो भने यो अवधीमा विदेशी विनिमय संचीती १० खर्व ३९ अर्व ५१ करोड पुगेको थियो । यो संचितीले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो भने ०७७ फागुन मसान्तमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ । हाल सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ११.३ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी मुद्रा संचित छ । आय आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूबाट आशा गरेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागी रामै्र मान्नुपर्छ । तर, दीर्घकालमा पनि यसरी नै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भरपर्नु राम्रो मानिँदैन ।

आ.व.२०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आ.व.को सोहि अवधीको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्व ६७ करोड पुगेको छ । यो अवधीमा २१ खर्व १ अर्व ४५ करोड कुल लगानी रहेको छ जसका कारणले ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न यी उद्योगहरु कोशेढुङ्गा सावित भएका छन् । आ.व.२०७५/७६मा भने २१८ उद्योगमा ११ अर्व १८ करोड लगानी आएको थियो भने २०७७/७८को पहिलो आठ महिनामा २५.५ अर्व रकम वरावरको प्रतिवद्धता आएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माणकालागी गरिएको नीतिगत, कानुनी संरचनागत सुधार तथा प्रकृयागत सरलीकरणका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी आ.व.२०७३/७४मा शहरी जनसंख्या ५८.२५प्रतिशत थियो । आ.व.२०७४/०७५मा आधारभूत खानेपानीमा ८७.८ प्रतिशत र ३५लाख ९२हजार जनसंख्याले विद्यूत उपभोग गरेका थिए । आ.व.२०७५/७६मा शहरी जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने ८८ प्रतिशत, विद्यूत सुविधा प्राप्त ७७.८ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.२०७६/७७को फागुन मसान्तसम्ममा शहरी जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत जनताको विद्यु्रत पहुँच पुगेको, जुन गतसालको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वढी हो र आधारभुत खानेपानी ९० प्रतिशतमा तथा २०७७ फागुन सम्ममा ९१.५ प्रतिशतले यो सुविधा लिएको देखिन्छ । शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तिव्र शहरीकरण र गाँउपालिकाहरु जोडेर नयाँ नगरपालिकाहरुको निर्माण नै हो ।

आ.व.२०७५/७६को फागुन मसान्तसम्म १४ हजार १ सय २ कि.मी. कालोपत्रे, ७८८ कि.मी. खण्डस्मित र ९४१० कि.मी. कच्ची सडक लगायत गरी कुल सडकको लम्वाई ३१ हजार ३ सय ९३ कि.मी. रहेको र हुम्ला वाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । २०७६/७७ फागुन मसान्तसम्म रणनीतिक र स्थानिय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार २ सय ५५ कि.मी., खण्डस्मित ९ हजार २ सय ५१ कि.मी. र कच्ची ९ हजार ८ सय ४२ कि.मी. गरी कुल ३४ हजार ३ सय ४८ कि.मी. पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६१ हजार ९ सय ९५ कि.मी. सडक निर्माण भएको छ । हालसम्ममा ७२ जिल्ला सहित थप ५ हजार ४९८ कि.मी. कालोपत्रे सडक र ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । २०७५/७६को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाको संख्या २९ रहेकोमा २०७६/७७को फागुनमा ३० पुगेको छ र सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलहरुको संख्या ३५ पुगेको छ ।

भुकम्पको पुननिर्माण तर्फ हेर्ने हो भने आ.व.२०७४/७५मा १३ प्रतिशत निजी भवन, ४२ प्रतिशत सरकारी विद्यालय, १३ प्रतिशत पुरातात्विक भवन,४९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ३६ प्रतिशत सरकारी भवन, १६ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाका भवनहरु मात्र निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ लाख ५ हजार निजीघर निर्माण सुरु, २६२ सरकारी भवन, ४२०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७६/७७को फागुन मसान्तसम्ममा ६३.३ प्रतिशत निजी भवन, ७४.१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, ४३.७ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदा, ५५.९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८४.१ प्रतिशत सरकारी भवन र ५०.ं७ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७२.९ प्रतिशत निजी भवन, ८५.३ प्रतिशत सरकारी भवन, ८२.७ प्रतिशत विद्यालय भवन, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाका भवन,९५.८ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पुननिर्माण तर्फ यो तथ्यांक आशलाग्दो नै हो तर पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारणले यसमा पनि सिथिलता आएको देखिन्छ ।

यो सरकारका पालामा गौरव गर्न लायकका धेरै कामहरु पनि भएका छन् । नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन(जुन सरकारले सत्ताबाट हातधुने मध्ये एउटा कारण बन्न पुग्यो), चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौमा, ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुंगा नौविसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० तुइन विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाडौ तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरीडोर अन्र्तगत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना सम्पन्न भयो, अन्तरिक्षमा हाम्रो आफ्नो स्टालाईटकालागी स्पेश निस्चित गर्नु, मानव विकास सुचकांकमा सुधार भयो भने अण्डा, माछा, दुध र मासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएको छ । धेरै ओटा नयाँ कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका पनि छन् ।

यी माथिका तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने के पनि स्पष्टसंग भन्न सकिन्छ भने केपी ओलिको नेतृत्वमा रहेको यो तीन वर्ष ५ महिनाको सरकार देशमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आर्थिक रुपमा सफल मान्न सकिन्छ । यहि सरकारलाई बाँकी डेड वर्ष पनि काम गर्न दिएको भए हरेक वर्ष वाली लगाउने समयमा मलविउ किसानका खेतवारीमा पुर्याउने र भएका उत्पादनलाई विचौलिया मुक्त बनाएर उपभोग बजारसम्म पुर्याउने, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५लाख युवाहरु र कोभिडका कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई यहाँका कृषि र उद्योगमा रोजगारी दिने, कोभिडका कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने, बन्द भएका उद्योगहरुलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने, खुला सिमानाका कारणले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, निर्यातमुखी उद्योगको स्थापना गर्नेे, प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दोहनलाई रोक्ने, जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्ने, बढ्दो र कुरूप सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्यत्र खर्चहुन बाँकी रकमलाई कोभिडको भ्याक्सिन आयातमा खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चाँडो चलायमान बनाउने (जुन सुरु पनि भएको थियो) जस्ता कामहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थियो तर अबका दिनबाट यो अभियानमा यो पटकलाई पूर्णविराम लाग्यो ।

देउवा सरकारका स्वेतपत्र भित्रका अस्वेत छिद्रहरु

देउवा सरकारले श्रावण २६ गते १४ पृष्ठको स्वेतपत्र जारी गरेको थियो । जसमा ५२ बुँदामा १८ ओटा जती सूचक राखेर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरिएको छ । सबैभन्दा पहिला स्वेतपत्रमा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटको विरोध गरिएको छ तर कर्णालीमा सोहि विधीबाट आएको बजेटको चाहि समर्थन गरिएबाट सरकारको दोहोरो चरित्र प्रस्ट भएको छ ।

त्यसैगरी कोरानाकै प्रशंगमा २०७८ असार मसान्त सम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड विरुद्धको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाई सकेको र नयाँ सरकार बनेको एक महिना पनि नवित्दैमा यो संख्यां बढेर ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले दोस्रो डोज लगाई सकेका छन् भन्ने तथ्यांक पेश गरिएको छ । तथ्यांकमा मेरो भन्नु केहि छैन तर नयाँ सरकारले यति चाँडो यतिका खोप कहाँबाट ल्यायो, कुन मितिमा ल्योउने निर्णय गरेर कुन देशबाट कति खोप ल्यायो वा आफ्नै देशमा उत्पादन गर्यो ? यो पनि तथ्यांक दिएको भएको भए बल्ल यसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र दिने पत्र वा स्वेत पत्र भन्न मिल्थ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यथार्थमा आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ तर त्यो कोरोनाको कारणले हो भनिएको छैन । त्यसैगरी अव आउदो आर्थिक वर्षमा चाहि कोरोनाका कारणले लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने देखिन्छ भनिएको छ । यी दुई भनाईहरुका बिचमा विरोधाभाष देखिन्छ । किनकी दुबै वर्षहरुमा कोरोनाको कहर उस्तै छ र यसले अर्थतन्त्रमा उस्तै उस्तै असर पर्छ । अझै हेर्ने हो भने खोपका कारणले यो वर्षमा अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन थालेको छ । फेरी अघिल्लो सरकारको पहिला दुई वर्षमा क्रमशः ६.७ र ७.० प्रतिशत बृद्धिदर रहेकोमा एउटा तथ्यांकलाई बङ्गाइएको र ठूलो बृद्धिदरलाई छोडीएर जारी गरिएको पत्रले जनतामा विश्वासनियता गुमाएको छ ।

ओली सरकार नेत्रित्वको पछिल्ला वर्षहरुमा निर्यात बढेको अवस्था छ । यो आकारलाई हाम्रो आफ्नो उत्पादनसंग बढाउदै लैजाने हो भने अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशा तर्फ अगाडी बढ्छ । स्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसार पनि २०७४ असार मसान्तमा १० खर्व ७९ अर्व विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्व ६६ अर्व कायम भएको देखिन्छ । यसले ओली सरकारको पालामा यो क्षेत्र कमजोर नरहेको पुष्टि हुन्छ तर स्वेत पत्रमा यसलाई राम्रो हो भन्न सकिएको छैन । विप्रेषण आप्रवाह तीर हेर्ने हो भने आ.व. २०७४/७५ मा ६ खर्व ९५ अर्व प्राप्त भएकोमा आव २०७७/७८को एघार महिनामा ८ खर्व ७१ अर्व प्राप्त भएको तथ्यांकले देखाएबाट यो क्षेत्र पनि अघिल्लो सरकारको पालामा सवलनै रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

पुर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको स्वेतपत्रमा ऋणको मात्रा २७ प्रतिशत भनीएको थियो तर यो सरकारको स्वेत पत्रमा यो ऋण २२ प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत उल्लेख भएको छ । तसर्थ यहाँ पनि तथ्यांक बङ्गाइएको छ । यहि तथ्यांकलाई मान्दा पनि विश्वमा जहापनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नकालागी वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशत सम्म यस्तो ऋण लिने गरेको पाईन्छ । विदेशीले ऋण पत्याउनु पनि सरकारकालागी ठूलै कुरो हो । यो सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालमा ऋणको मात्रा घटाउन सम्भव देखिदैन । देउवा सरकार आएपछि पनि वैदेशिक ऋण सम्वन्धी ३,४ ओटा फाइल त अगाडी बढी सरकेको छ भने भरखरै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग ३८ महिनामा तिर्नेगरि नेपाली पैसा झण्डै ५० अर्व ऋण लिदैछ । ओली सरकारले जनतालाई बढी ऋणको भार बोकायो भनेर चिच्याउने, प्रतिस्थापन विधेयकमा ३७ अर्व बिदेशी ऋण घटाएको देखाएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने अनी फेरी यो ५० अर्ब ऋण लिने । सरकारको यहाँ भन्दा बेइमानी र झुट खोज्न अन्त जानु पर्छ र ?

स्वेत पत्रले देशको गरिवि १८.७ प्रतिशत भएको तथ्यांक पेश गरेको छ । यो तथ्यांक आ.व.२०७४/०७५को हो जवकी निरपेक्ष गरिबी घटेर आ.व.२०७६/०७७मै १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो । वरु कोभिडका कारणले यसमा कति बृद्धि भयो त्यो सहि तथ्यांक खोजेर प्रस्तुत गर्न पाएको भए सुन्दर हुने थियो । यी कुराहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले पेश गरेको स्वेतपत्र भित्र धेरै अस्वेत छिद्रहरु भेटिन्छन् अर्थात छोटकरीमा भन्ने हो भने यो अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना देखाउने स्वेत्र पत्र नभएर एउटा झुटको पुलिन्दा मात्र हो ।

प्रतिस्थापन विधेयकको समिक्षा

प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको यो ७७ बूँदे बजेट भने चाँहि होइन । यो ढंगबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउदा बजेट भनेर ल्याउनु पर्दैन । आधारभूत रुपमा यो ओली सरकारले ल्याएको बजेट नै हो र यसमा सामान्यमात्र परिवर्तन गरिएको छ खासै ठूलो परिवर्तन छैन् । त्यसैले पनि यसमा ठूलो वहस गर्नु पर्दैन । मैले यहाँ प्रस्ट पार्न खोजेको कुरा के हो भने यसमा अघिल्लो बजेटका ठूला विषयहरुमा खासै परिवर्तन नभएको भएर यो परियोजना यसरी परिवर्तन गरेको छु भने मात्र पुग्ने थियो । जस्तो काठमाडौंको १० ठाँउमा सुपथ मूल्यमा खाना खुवाउने एउटा सामान्य पालिकाले ल्याउने जस्तो कार्यक्रमलाई केन्द्रीय सरकारले बजटेकै रुपमा नल्याएको भए पनि हुने भन्ने हो । तसर्थ पनि अघिल्लो बजेटमा ७७ बुँदे परिवर्तन हो यो बजेट होइन । टिका र फुलि लगाउदैमा उहि मान्छे नयाँ नभए जसरी बजेटमा ७७ बुँदा परिवर्तन हुदैमा बजेट नयाँ बन्दैन ।

प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेटको आकार १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोडबाट घटाएर १६ खर्व ३२ अर्व ८३ करोड बनाईएको छ । सधैभरी विपक्षमा रहदा बजेटको आकार ठूलो भयो भनी रहदा यो झिनो घटाइले खासै अर्थ राख्दैन कम्तीमा बजेटको आकारलाई घटाएर १४,१५ खर्वतिर झार्न पाएको भए सार्थक हुने थियो । यहाँ विदेशी ऋण र सहयोग गरेर ३ खर्व ४६ अर्व तथा विकास खर्च पनि ३ खर्व ४७ अर्व अर्थात विकास खर्च जति सबै विदेशी ऋणमा भर परेको देखिन्छ यसरी सबै विकासका काममा विदेशीको मात्र भर परिरहदा विकासमा वाधा पर्ने पक्का पक्कि छ । यो ७७ बुन्देले यी कुरामा ध्यान पुर्याएको देखिएन । यसले बजारमा चलेको हल्लालाई सम्बोधन गर्न ३७ अर्व ऋण घटाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । के अव विकास नगर्ने हो वा यो भन्दा पछाडी ऋण नलिने हो ? भरखरै ४० करोड अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँगको सम्झौता के नाटक हो? त्यसैपनि बजेट निर्माण गर्ने समयमा ३५ प्रतिशत जति वैदेशिक ऋण र सहायता हुन्छ र कार्यान्वयन हुँदा घटेर २० प्रतिशत हाराहारीमा हुन्छ । यस्तो कार्यान्वयन नहुने कुरा अलिकति घटाएर यसले खासै अर्थ राख्दैन ।

हिजो नगद बाँडेको भनेर ओली सरकारको धेरै विरोध गर्नेहरुले आज पनि ७७ बुँदे मार्फत घाइतेलाई तीनहजार बाँड्ने कुरा र कोभिडले जागिर गुमाएका पाँचलाख परिवारलाई असोज भित्र रु.१०,०००का दरले बाँडने प्रावधान ल्याएर कुन ठूलो अग्रगामी छलाङ मारेका छन् र? फेरी जागिर गुमाउनेको पहिचान यति चाँडो कसरी सम्भव होला र ? असोजमा दिन्छु भनेको सुविधा पुष लाग्दा पनि अत्तो पत्तो छैनत ? वरु ती जागिर गुमाएकालाई रोजगारी सहित राहत बाँडेको भए उनीहरु रोजगार पनि हुन्थे र विकासका कामहरु पनि अघी बढ्ने थिए साथै घाइतेलाई सरकारले उपचारको व्यवस्था गरेकोे भए तीनिहरुले चाँडो राहत पाउथे र पैसाको दुरुपयोग हुदैन थियो की भन्नेमात्र हो ।

सबै भन्दा दुखद कुरा त समृद नेपाल निर्माणको आधारको रुपमा रहेको सडक निर्माणलाई तिब्रता दिने भनिएका १४०० सडक आयोजना खारेजी गरेर ठूलो गल्ती भएको छ । यसले विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै ओली सरकार प्रति पुर्वाग्रही र विकासका नाममा सधै राजनिती हुने प्रथाको सुरुवात भएको देखिन्छ । बन्न लागेका सडक आयोजना खारेज गर्ने अनी वगैचा, पार्क र व्यायामशाला बनाउने कामले जनतामा त्यती राम्रो सन्देश गएको छैन । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरेर कसरी बजेटमा नयाँ युगको सुरुवात होला र ? करको दायरा फराकिलो पार्ने नाममा हाल आएर अत्यावस्यक जस्तै भइसकेको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा कर बढाइएकोले यसलाई त्यती ब्यवहारिक मान्न सकिदैन । साथै यो ७७ बुँदेले करको चुहावट रोक्न र करदातालाई करतीर्ने वातावरण मिलाउला जस्तो देखिदैन । १७ महिना रहने सरकारले २०८२ सम्म वित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलासय तथा अर्धजलासययुक्त जलविद्यूत आयोजनाको व्यापारिक कारोबार सुरुगरेको मितिले पहिलो १५ वर्ष सम्म पुरै र त्यसपछि ६ वर्ष सम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था सम्भव होला र ? स्वास्थ्य र अनलाईनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने मौका हामीलाई कोरोनाले दिएको थियो तर यसका बारेमा काहि कतै पनि यो ७७ बुँदेमा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरि २०८० सम्म लगानी गर्नेलाई सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने प्रावधानले त झन कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने सुअवसरको सिर्जना गर्नुका साथै विश्वमा नेपालको छवि धमिलो पार्ने पक्का पक्की छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ओलि सरकारले उपेक्षा गर्यो भन्ने यो सरकारले प्रस्तुत गरेको ७७ बुँदेमा कहिपनि यो कुरालाई सम्बोधन गरेको पाँइदैन् । यसमा प्रत्येक वाणिज्य वैंकहरुका शाखाबाट विनाधितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने नीति छ तर नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका वाणिज्य वैकहरुमा पनि कति सम्भव होला । त्यसैगरी अघिल्लो बजेट सन्तुलित नभएको भनीएको तर अहिले तीनहजार र रु. १०,०००का दरले रकम बाँडने काम चाँहि कसरी सन्तुलित हुन सक्ला ? तसर्थ, अन्तमा भन्नु पर्दा यो ७७ बुँदेमा दुईओटा कुराहरु प्रमुख उद्देश्यका रुपमा आएको देखिन्छन् । पहिलो अघिल्लो सरकारले ल्याएका १,४०० ओटा सडक योजनाहरु लगायत ३०,३२ अर्व बराबराका आयोजनाहरुको खारेजी र केहि प्रचारमुखी कार्यक्रमहरुको थप गरिएकोमात्र देखिन्छ ।

आर्थिक सुचकहरुका आधारमा देउवा सरकारको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र र समाधानका उपायहरु

हाल सम्म सरकारले २३ प्रतिशत चालू खर्च र ७ प्रतिशत मात्रै पूँजिगत खर्च गर्न सकेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यो पूँजिगत खर्चका हिसावले अत्यन्र्त न्यून हो । जवकी सरकारले प्रती महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने प्रचार गरेको थियो । पूँजिगत खर्च बढाउने भन्दा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान राजस्व संकलनमामात्र बढी गएको देखिन्छ तर राजस्व बढाउँदा आयात पनि बढ्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकोमा विद्धान अर्थमन्त्री अनभिज्ञ रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४० लाख बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हाल सम्म ३४ प्रतिशत उठाउन सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ७.७५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयात ६३.७३ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापारघाटा ५८.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउछ । यो अवधीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने १२ खर्बमा सीमित छ र यसले ७–८ महिना मात्रै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ खर्ब थियो र त्यसले १४–१५ महिना बराबरको बस्तु तथा सेवाको आयातलाई धान्न सक्ने अवस्था थियो । सरकारले मूल्यबृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सिमित राख्छु भने पनि राष्ट्रबैंकले मूल्याबृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान गरेको छ । जवकी गत साल मूल्यबृद्धि यो अवधीमा ३.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको थियो । नेपालको इतिहासमै बजेट होलिडेको सुरुवात र अन्य सरकारका कमजोरीका कारणले बजेट खर्च नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव भई वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । शोधनान्तर स्थिती हेर्ने हो भने गत वर्ष असोजमा एक खर्ब एक अर्ब नौं करोडले बचतमा थियो । तर हाल करिब रु. ७७ अर्बले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी शोधनान्तर लगातार घाटामा गइरहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउन सक्ने दबाबलाई छेक्न गाह्रो पर्छ । ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारमा सार्वजनिक ऋण ४० प्रतिशत भन्दा माथी पुगेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा बजार मापक नेप्से सुचक ७७० अंकले घटेको छ भने बजारमा यो बिचमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति १० खर्ब रुपैयाँ कम भएसकेको छ । जवकी नेपालको कुल बजेट नै १७ खर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले यो चार महिनामा अर्बौ रूपैया गुमाइ सकेको छ ।

अर्थतन्त्रमा विगतमा मौद्रिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, वित्तिय क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिगरी चारवटै क्षेत्रमा एकै पटक समस्या कमै देखिने गरेको थियो तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण दिशा तीर अगाडी बढी रहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत ढंगले नै संकटोन्मुख भइरहेको यो समयमा सरकार र अर्थमन्त्रीले कुनै अहंकार प्रदर्शन नगरि के तथ्य स्वीकार गर्नुपर्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्याहरु धेरै पहिलाबाटनै नै थुप्रिदै आएका हुन् तर पछिल्लो समय धेरैजसो सूचकांक थप डरलाग्दो गतिले ओरालो लाग्न थालेका भने अवश्य हो । अर्थ मन्त्रालय सञ्चालन गर्न अर्थशास्त्रबारे प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दैन अनि दिव्य ज्ञानबाटै चलाएर विकासको चामत्कारिक उपलब्धि हासिल गर्छु भन्ने अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थतन्त्रका जानकार, अनुभवी र विशेषज्ञहरूका विचार र धारणाहरूसँग जत्ति सुकै रिस उठे पनि मन्त्रीको क्षमता र अर्थतन्त्रको अहिलेको दुरावस्था बिचको सम्बन्धलाई सामान्य संयोग मात्र मान्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अर्थको डाडुपन्यू शर्माको हातमा छ । उनले यो संकटको घडीमा कसैलाई दोषदिएर वा कसैसँग रिसाएर उम्कन पाउने अवस्था छैन् । तसर्थ लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको यो संरचनागत संकटलाई अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालीन सबै खाले समाधानहरू तत्काल खोज्नु पर्ने देखिन्छ ।

जस अन्तर्गत अल्पकालिन समाधान कालागि इमान्दारीकासाथ सरकारको बजारमा उपस्थिीति हुनु पर्यो र सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्नु पर्यो । अर्थतन्त्रको गम्भिर अध्यन पछि सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो । निर्यातमा वृद्धि गर्ने तर्फ सरकार लाग्नु पर्यो भने आवश्यक परेमा निश्चित वस्तुहरुको आयातमा रोक लागाउदै कोभिडका कारणले तहसनहस भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्राण दिने तर्फ अगाडी बढ्नु पर्यो । त्यसपछि मध्यकालिन रुपमा कृषि, जनशक्तिको सदुपयोग, जडिबुटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, विप्रेषण जस्ता क्षेत्रहरुको सुधार गर्न सकिन्छ भने दीर्घकालमा प्रविधीको विकास मार्फत देश विकासलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ ।

मूलबाटोबाट साभार गरिएको यस लेखका लेखक डा. दंगाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रध्यापनरत अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।