नेपालमा गरिबी र यसको निवारण

डा. दिलनाथ दंगाल । काठमाडौं, १ कात्तिक : अक्टोवर १७ लाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रुपमा मनाईन्छ । यस वर्षको यो दिवसको नारा दिगो भविष्य निर्माणः गरिबी र असमानताका लागि साझेदारी रहेको छ । विश्वका गरिबहरु मध्ये झण्डै ९० प्रतिशत गरिबहरु एसिया र अफ्रिकामा बसोवास गर्छन । नेपालमा कुल जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत अर्थात करिव ५० लाख मानिसहरु गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । सामान्य अर्थमा बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको अभाव हुने अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तुहरूमा गाँस, बास र कपासलाई लिने गरिन्छ जसमध्येको कुनै एक वा सबै कमी हुने अवस्था नै गरिबी हो । विस्तृत अर्थमा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक लगायतका कारकतत्वहरूमा कमी आउने प्रक्रियालाई गरिबी भनिन्छ । तसर्थ गरिबीको बहुआयामिक प्रक्रिया हुने गर्दछ । विकसित राष्ट्रमा गरिबीलाई मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हैसियतको आधारमा व्याख्या गरिन्छ भने हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रमा बाँच्ने प्रक्रियासँग सम्बन्धित गराई व्याख्या गरिन्छ ।

नेपालमा सरकारले २०६९ सालबाटनै गरिबहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई विभिन्न सेवा र सुविधा दिने उद्देश्य राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको भएता पनि हाल सम्ममा पहिला २६ जिल्लाहरुका ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवारहरु र पछि थप २३ जिल्लाहरुमा २ लाख २० हजार ९ सय ४१ गरिब परिवारहरु रहेको पहिचान गरेको छ । जस अनुसार डोटीमा सबै भन्दा बढी ६३.७ प्रतिशत र स्याङ्जामा सबै भन्दा कम ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको पाईएको छ । त्यसैगरी दार्चुलामा ६२.२ प्रतिशत, डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत, संखुवासभामा ३१.५ प्रतिशत, ताप्लेजुङ्मा २८.३ प्रतिशत, धनकुटामा १४.२ प्रतिशत, सोलुखुम्बुमा २०.४ प्रतिशत, पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत, मकवानपुरमा २३.४ प्रतिशत, रसुवामा २२.८ प्रतिशत, धादिङमा १४.४ प्रतिशत, काभ्रेमा १३.६ प्रतिशत, लमजुङमा १८.९ प्रतिशत, म्याग्दीमा १३.९ प्रतिशत, दाङमा १७.८ प्रतिशत, पाल्पामा ११.४ प्रतिशत,बाँकेमा ३०.१ प्रतिशत, सल्यानमा २३.६ प्रतिशत, दैलेखमा ३९.२ प्रतिशत, र सुर्खेतमा २६.५ प्रतिशत गरिबी रहेको देखाइएको छ भने बाँकी जिल्लाहरुमा यसको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

समान्यतया कम उत्पादकत्व, उत्पादनशील जमिनमा कमी, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा कमी, बेरोजगारी, ठुलो पारिवारिक संरचना, अल्पविकास, शिक्षा र तालिमको अभाव, प्रादेशिक असन्तुलन, सरकारी नीतिको असफलता, गरिबका नाममा राजनिती, शोषण तथा सीमान्तीकरण, स्रोतको असमान वितरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रस्ट्राचार, उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदर, भौगोलिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक कारणले गर्दा गरिबी देखा पर्छ । यो खाना, नाना, छानाको कमी जस्तो देखिनेमात्र होइन आवाज विहिनता, परनिर्भरता, हिनताबोध जस्ता मनोवैजानिक पक्षहरुपनि यसमा जोडिएका हुन्छन् । यसमा शिक्षाको अभावले चेतनमा कमी आई स्वास्थ्य पनि कमजोर रहन्छ भने दुखसुख गरेर कमाएको सीमित आयलाई पनि ब्यवस्थित रुपमा खर्च गर्ने क्षमताको अभाव हुन्छ ।

गरिबी एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदा उनीहरुको भविश्य प्रतिको आशा र आकांक्षामा पनि कमी आउछ जसले गर्दा गरिबीको कुचक्रले पुस्तौं पुस्ता गाँजी रहन्छ । गरिबी निवारणकालागि योजनावद्ध विकासको थालनी , गरिबीको खास कारणहरुको पहिचान गर्ने, भाग्यवादी मान्यतामा परिवर्तन गर्ने, गरिबी निवारणकालागि प्राप्त विदेशी सहायताको सदुपयोग गर्ने, सन्तुलित विकास गर्ने, जमिनको वैज्ञानिक वितरण गर्ने, देशमा रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गरी सरकारी, नीजि र सामुदायीक क्षेत्रको उपलब्धीमूलक सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ । यी क्षेत्रहरुले वास्तविक गरिबहरुको पहिचान गर्नुका साथै उनीहरुको क्षमता र सीपविकासमा ध्यानदिनु पर्छ । अर्थात गरिब निवारण होइन गरिबी निवारणमा ध्यान दिनु पर्छ ।

हाल नेपालमा विभिन्न नाममा विभिन्न खाले गरिबी निवारण कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन् । जसलाई समग्रमा गरिबलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका कार्यक्रमहरु, अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरु, समाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रमहरु, समुदाय परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु र मानवस्रोत विकास कार्यक्रमहरु गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । गरिबी निवारण नीति २०७६ले तीनै तहका सरकारहरुलाई उनीहरुले गरिबी निवारण गर्ने आफ्ना कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न र सञ्चालन गर्नलाई आधार तयार पारेको छ भने गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणको समन्वय केन्द्रको रुपमा विकास गरेको छ । जसले गर्दा एकिकृत रुपमा तीनै तहका सरकारहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोगी हुने देखिन्छ । गरिबी निवारण गर्नु भनेको सभ्य मानव समुदायको निर्माण गर्नु पनि हो ।

नेपालले गरिबी निवारणमा योजनावद्ध विकासको सूरुवातबाट नै प्रयास गरेको पाईन्छ । दशौं योजनाले गरिबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्यको रुपमा राखेबाट गरिबी निवारणले हरेक योजना र कार्यक्रममा प्रमुख स्थान पाउन थालेको देखिन्छ । सरकारी तवरबाट विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको हुनाले सातौं योजनामा ४९ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर हाल सम्म आइ पुग्दा १७.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो गरिबी मानिसबाट नै सिर्जना गरिएको समस्या हो । यदि मानव समाजलाई सभ्य समाजका रुपमा विकास गर्ने हो भने यसलाई हाम्रा क्रियाकलापहरुबाट नै समाधान गर्नु पर्छ । नेपालका सन्दर्भमा भन्दा तीन तहका सरकारहरुमा गरिबी निवारण कार्यक्रमको नेत्रित्व स्थानीय सरकारले,समन्वयको काम प्रदेश सरकारले र अनुगमन र निर्देशनको काम केन्द्रीय सरकारले गर्नु पर्छ । यसरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा गरिबलाई दयाको पात्र बनाउनु हुदैन र तीनीहरुलाई गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथी उठ्ने कार्यक्रम बन्नु पर्छ । हालै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ५ लाख परिवार जसले कोभिडका कारणले असंगठित क्षेत्रमा काम गरिहेको अवस्थामा रोजगारी गुमाए उनीहरुलाई १० हजारका दरले असोज मसान्त सम्ममा सहयोग गर्ने भनेर आश देखायो तर त्यो सहयोग ती गरिबहरुले पाउन सकेनन् यस्तो प्रकारको गरिबलाई खिल्ली उडाउने सरकारी कार्यक्रमले कहिल्यै गरिबी निवारण हुन सक्दैन ।

शुन्य गरिबी र नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपहरूको गरिबीको अन्त्य गर्ने यो लक्ष्यको लागि प्रस्ताव गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू यसप्रकार छन्ः (क) २०३० सम्ममा जुनसुकै स्थानमा रहेका सबै जनताको चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने, (ख) राष्ट्रिय परिभाषा बमोजिम गरिबीमा बाँचिरहेका सबै उमेरका पुरुषहरू, महिलाहरू र बालबालिकाहरूको अनुपात कम्तीमा आधा घटाउने, (ग) उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू र उपायहरू सबैका लागि कार्यान्वयन गर्ने, (घ) आर्थिक स्रोतसाधनहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू र प्रविधिमा समान अधिकार कायम गर्ने र आधारभूत सेवाहरूमा यिनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, (ङ) गरीब र संकटग्रस्त अवस्थाहरूमा रहेका मानिसहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय नकारात्मक धक्काहरू र विपद्हरू एवम् जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषम घटानाहरू सहनसक्ने तुल्याउन उत्थानशीलता निर्माण गर्ने ।

चरम गरिबीको अवस्थाको लेखाजोखा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर) लाई आधार मान्दा नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा ठुलो प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २००४ को ३१ प्रतिशतबाट सन् २०१५ मा २१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले २८.६ प्रतिशत नेपालीहरू बहुआयामिक दृष्टिकोणले गरिब रहेको देखाउँछ । यसले नेपालले आप्mनो सरकारी बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २००६ र २०१४ को बिचमा आधा (०.३१३ बाट ०.१२७ मा) घटाएको स्पष्ट पार्दछ ।

नेपालले चरम गरिबीलाई पाँच प्रतिशतभन्दा कम गर्न र सन् २०१५ मा ७६६ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आयलाई सन् २०३० मा २,५०० अमेरिकी डलर पु¥याउन प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय रूपमै परिभाषित गरिएको गरिबी सन् २०३० मा पाँच प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कलाई सन् २०३० मा ७ प्रतिशतभन्दा कम गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सालाखालामा गरीबीलाई हालको आयको वृद्धिभन्दा बढीले घटाउन आयको दृष्टिकोणले तल रहेको २० प्रतिशत परिवारहरूको उपभोगको हिस्सा सन् २०१५को ७.६ प्रतिशतबाट सन् २०३० मा १२ प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, सामाजिक संरक्षण खर्च सन् २०३० मा कुल सङ्घीय बजेटको १५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

अन्तमा, मानवद्वारा सिर्जना गरिएको यो गरिबी विश्वको साझा समस्याको रुपमा रहेको र नेपालका सन्दर्भमा सबै सरकार र राजनीतिक दलहरुको साझा मुद्दाको रुपमा रहेको साथै अन्तर्राट्रिय चासोको विषय भएको हुनाले पनि यसको निवारणकालागि ठूलो अवसर हामी सामु रहेको छ । तसर्थ, यसको निवारणमा एकचित्त भएर सरकारद्वारा गरिबको मजाक उडाउने कार्यक्रम नल्यायी सरोकारवाला सबै मिली हातोमालो गर्ने हो भने नेपालमा यो मुद्दाले अब पटक पटक स्थान पाउने छैन् । यसो गर्न सके गरिबी निवारण दिवस र यसको नाराले सार्थकता पाउने छ ।

(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन्)