संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिए सपथ
काठमाडौं, २१ माघ : विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरुले शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति गरेकी छिन् । उनीहरुको आजै पद तथा गोपनियताको शपथ भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा प्रेम कुमार राईको प्रवेश भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिने उनी पूर्व गृहसचिव हुन् ।
यस्तै अख्तियारको आयुक्तमा जयबहादुर चन्दको समेत नियुक्ति भएको छ । उनलाई तत्कालीन देउवा सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजेपछि अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । एआईजीबाट अवकाश भएपछि उनले अहिले फेरि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै जोडबलमा अख्तियारमा प्रवेश पाएका हुन् । अख्तियारकै आयुक्तको रुपमा किशोर कुमार सिलवाल पनि नियुक्त भएका छन् ।
यस्तै निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयुक्तको रुपमा राम प्रसाद भण्डारी र डा जानकरी कुमारी तुलाधरको प्रवेश भएको छ ।
यस्तै मानवअघिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर नियुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
पुस ३० गते बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै माघ ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुको संसदीय सनुवाई हुन सकेको थिएन । संसदीय सुनुवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति संघीय संसद अन्र्तगतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सनुवाई संभव नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाएका थिए । संविधान अनुसार संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो ।
यद्यपि संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलिमा भने नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन सम्म निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ ।सुनुवाई विना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए ।
