प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा
काठमाडौं, ८ पुस : संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ बुधबारका लागि तय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विपक्ष बनाएर दायर भएका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।
संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
नेकपाका चार सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिले दायर गरेका १३ वटामध्ये १२ वटा रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको एकल इजलासमा सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए । एउटा रिटको भने संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ । त्यसको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
हिजो नेकपा सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनको निर्णयले ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने हकबाट बञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका थियो । यो मुद्दाको पनि प्रधानन्यायाधीशको बेन्चमा परेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड दिने तथा कानूनी व्याख्यामा नयाँ दिशाबोध गर्ने यो मुद्दालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ ।
