एआईजीको दरबन्दी नथप्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन
काठमाडौं, २४ मंसिर : नेपाल प्रहरीमा एकजना एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै संकटमा परेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको एआईजी नथप्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यससँगै भावी आइजीपी बन्न तम्तयार विश्वराज पोखरेललाई अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखिएको छ । उनलाई सरकारले एआईजीमा बढुवाको सिफारिस गरिसकेको छ । नेकपामा देखिएको विवादको बाछिटा प्रहरीमा पनि देखिने अवस्था आएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको विशेष चासोमा प्रधानमन्त्रीले समेत समर्थन जनाएपछि पोखरेल एक्लै एआईजीमा बढुवा भएका थिए । गत मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीमा १ जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय समितिले एउटा एआईजी पद थप भएको विषयमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरेको छ । यसबारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि संसदीय समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई नै बोलाएर दरबन्दी थप्ने निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको हो । यद्यपि गृहमन्त्री थापाले एआईजी थपको काम प्रक्रिया अनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारले एआईजी थप गर्ने विषयमा सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको पाइयो । ओएनएम सर्भे पनि गरेको देखिएन । तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै एआईजी थपेको थाहा नभएको भन्ने आयो,’ संसदको राज्य व्यवस्था समितिकी सदस्य डा.डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि एआईजी थप गर्न दिने कुरै भएन । त्यसैले समितिले पनि यो थप नगर्न भनेर निर्देशन दिएको छ ।’
एआईजी थप गर्ने विषयमा संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि बुधबार रामबहादुर थापा ‘बादल’ जवाफ दिन पुगेका थिए । गृहमन्त्री थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको जिकिर गरेका छन् ।
मन्त्रालयले एआईजीको दरबन्दी संख्या एक र डीआईजीको पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एउटा एआईजी पद थप गर्न भनेको थापाको भनाई छ ।
