सर्वोच्चले रोकिदियो जग्गाको कित्ताकाट
काठमाडौं, २३ मंसिर : सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध फैसला सुनाएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले जग्गाको कित्ताकाट रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा आज फैसला सुनाएको हो । खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय उर्वर भूमी मास्ने योजनाका साथ आएको भन्दै रिटमा कित्ताकाट रोक्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले सो मागमा रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको हो ।
यसअघि भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्याधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
२६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर उक्त व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी बताउँछन् ।
जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
