वामदेव अब मन्त्री बन्न सक्ने, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, २६ कात्तिक : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको छ ।
सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको पक्षमा मुद्दा सर्वोच्चले अदालतमा सुनुवाइ गरेको छ । उपाध्यक्ष गौतमको पक्षमा निर्णय भएपछि उनी अब मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलाशमा गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्ठले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्न र मन्त्री नबनाउन माग गर्दै गत असोज १२ मा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । दुवै रिटमाथि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी वामदेवलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।
उक्त इजलासले सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
