यस्तो छ नेकपा अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डको साझा प्रस्ताव (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं, २५ भदौ : नेकपा अध्यक्षद्वयले आन्तरिक किचलोलाई मैजारो गर्दै स्थायी समिति बैठकमा लैजाने साझा प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।
दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको समस्या समाधान सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, त्यसमाथि सचिवालय सदस्यले राखेको सुझावलाई समेटेका छन्। ओली र दाहालले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन घण्टा छलफल गरी साझा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएका हुन्। १५ पृष्ठको प्रस्ताव अध्ययन गर्न स्थायी समिति सदस्यलाई बाँडिएको छ।
नेकपाले भोलि शुक्रबारका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ। गत असार १० देखि बसेको बैठक बीचमा ओलीको राजीनामा मागिएपछि साउन १३ यता अवरुद्ध भएको थियो। १३ साउनमा ओली पक्षले रोक्ने र दाहालसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राख्ने क्रम चलेपछि विवादले उग्र रूप लिएको थियो। ओली र दाहालले आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने गरी स्थायी समितिमा साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लागेका हुन्। उनीहरूले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनकै जगमा टेकेर साझा प्रस्ताव तयार पारेको देखिएको छ। जसमा यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्मै ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ। दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी बैठक सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने प्रस्तावमा छ।
ओली र दाहालको गोप्य प्रस्ताव अन्नपूर्णलाई प्राप्त भएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेद नै हुबहु साझा प्रस्तावमा समेटिएको छ। दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा कार्यदलले मूलतः पार्टी र सरकारको काममा केन्द्रित हुने भन्ने उल्लेख गरे पनि मूलतः शब्द प्रस्तावमा भने झिकिएको छ। नेपालले १८ भदौको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा उल्लेखित मूलतः पार्टी काम भनेको के हो भनी प्रश्न गरेका थिए।
‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने’, प्रस्तावको पृष्ठ ४ मा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने। अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने।’
स्थायी कमिटीमा पेस गर्ने प्रस्तावको पूर्ण पाठ:
