मन्त्रिपरिषद बैठकका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ, २२ साउन : विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको नेपालले अब अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा रहेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणमा अगाडि बढिरहेको सरकारले आफ्नै मार्गदर्शनसमेत तयार पारेको छ । हचुवाका भरमा निर्णय गर्दा ठूलो धनराशि खर्च हुने सुरुङमार्गलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त मागदण्ड स्वीकृत गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

सुरुङमार्ग निर्माणलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा लागतमैत्री बनाउने ध्येयका साथ मापदण्ड स्वीकृत गरिएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । नेपालमा निर्माण भएका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ निर्माण भएका छन् । ती सुरुङ विशेषगरी ‘ड्रिलिङ एण्ड ब्लास्ट’ विधिबाट निर्माण भएका हुन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी ल्याउने महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्चीको झण्डै २७ किलोमिटर लामो सुरुङसमेत सोही विधिबाट निर्माण भएको हो । यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनादेखि भारतीय लगानीको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा समेत सुरुङ निर्माण गरिएको छ । ती सुरुङमा पानी मात्रै पठाइने भएकाले अब निर्माण हुने सुरुङ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुर्तमार्गमा समेत तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । मन्त्री डा खतिवडाले देश सुरुङमार्ग निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेकाले पनि मुलुकको आफ्नै मापदण्ड तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आफ्नै मापदण्ड थिएन । लागत अनुमान गर्नसमेत सहज होओस् भनेर मापदण्ड तयार पारिएको हो ।”

यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागको गुणस्तर विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सुरुङमार्गसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार पारेको छ । त्यसमा ‘स्पेसिफिकेसन’ पनि तोकिएको छ । यसअघि जलविद्युत् तथा खानेपानी आयोजनामा मात्रै सुरुङ निर्माण भएका थिए । आयोजनाको आवश्यकताका आधारमा मात्रै सुरुङ निर्माण हुने गरेका थिए ।

सरकारले नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण शुरु गरिसकेको छ । यस्तै, बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा समेत निकट भविश्यमा नै सुरुङमार्ग निर्माण हुँँदैछ । यस्तै टोखा–छहरे सुरुङमार्गसमेत निर्माणको प्रक्रियामा छ । सडक विभागले देशका विभिन्न छ स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ । त्यही भएर पनि मापदण्ड तयार पारिएको सरकारको भनाइ छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम शुरु नै भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आफ्नो मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरेको हो ।

जानकारका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एउटा परिणाम र अर्को दर चाहिने भएकाले मापदण्ड तय गरिएको हो । के कतिमात्रामा निर्माण सामग्री लाग्छ, जनशक्ति के कति परिचालन गर्नुपर्छ, निर्माणको विधि के कस्ता हुने भन्ने विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सुरुङ निर्माण हुने भूमि तथा प्रकृतिलाई समेत सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक पर्दछ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सन्दर्भमा समेत सुरुङ निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको छ । तराई–मधेशका एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सो आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जनाएको छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकिइसकेको छ । यस्तै आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

विद्युत् गृहसहितका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाप्राप्तिको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सुरुङ निर्माणका लागि लागत अनुमान तथा खरिद कागजात तयार भएको छ । बाँध, विद्युत् गृहलगायत संरचनाको विस्तृत डिजाइनको काम जारी रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आवश्यक तयारी सम्पन्न गरी निकट भविष्यमा नै आयोजना निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।

एकद्वार प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने

सरकारले एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गते बसेको बैठकले सो इकाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यकपर्ने सात जना राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने भएको छ ।

यस्तै बेरुजु फछ्र्यौट मूल्याङ्कन र अनुमगन समितिको सदस्य सचिवमा रमा जोशी दुलाललाई दुई वर्षका लागि मनोनयन गरिएको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका १ को ३० रोपनी जग्गा प्रशासकीय भवनलगायत पूर्वाधार विकास गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षे दीर्घकालीन प्रकारको भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ४२ जना राजपत्राङ्कीत अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि २९२ पदमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले लमजुङको क्वहोलासोथोर गाउँपालिका–४ मा रहेको भुजुङ हाइड्रोपावर प्रालीलाई माथिल्लो मिदिम जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह, बाँधस्थल हुँचमार्गलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ८.८९ हेक्टर सरकारी वन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।

मन्त्री डा खतिवडाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सन्धि सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृत प्रदान गरेको छ । यस्तै प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नियमावली, २०७६ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावली, २०७७ समेत स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारका बीचमा २००८ अगस्ट ६ मा सम्पन्न भएको साना विकास आयोजना सञ्चालन सम्झौतालाई थप गरी सन् २०२३ को अगस्ट ५ सम्म पु¥याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ मंसिर १४ तथा २०७५ असार २४, फागुन २८ र २०७६ पुस ७ गतेको निर्णयानुसार कायम गरिएको शर्त र आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचामा कायम रहनेगरी सम्झौताको म्याद थप भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले सहचिव वीरबहादुर राईलाई सचिवामा बढुवा गरेको छ ।