प्रदेश नं. १ को चालू खर्च ६४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत 

विराटनगर, ८ साउन : प्रदेश नं.१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र राजश्व सङ्कलनमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सदस्यले उठाउनु भएको प्रश्नको आज जवाफ दिनुहुँदै उहाँले यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा चालू खर्च ६४ दशमलव पाँच प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत भएको जानकारी दिनुभयो ।

कूलमा ७० दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च र राजश्वमा ७१ प्रतिशत प्रगति भएको जनाउँदै उहाँले कोरोनाका कारण भन्सार तथा आन्तरिक राजश्वमा पनि असर परेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पानदशील र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकार लगानी गर्ने भन्दै बजेटले निर्देशन गरेको क्षेत्र बाहेक गैर क्षेत्रमा सरकारले बजेट खर्च नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री आङ्बोले सरकारले पुरानो योजनालाई सम्पन्न गर्न बजेटले निरन्तरता दिएको छ भन्दै सरकार अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रदेशसभा नियामावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राई, अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्का र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले समितिको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुभयो ।

यस्तै, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०५ बमोजिम सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रतिवेदन प्रदेश नं १ को जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा समितिको संशोधन प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुभयो ।

यसअघि शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले सङ्घीय सरकारले गोरखा सैनिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्न नहुने बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले लक्षित समूह वा वर्गमा मात्र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै झापाका विभिन्न नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित परिवारमा राहत वितरण गर्न र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य यशोदा अधिकारीले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भन्नुभयो । सदस्य राजकुमार ओझाले बाल सुधार गृह र कैदी बस्ने घरलाई सरकारले अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने भन्नुभयो ।

त्यस्तै, सदस्य वशन्त बानियाँले झापाको कचनकवल नेपालकै सबैभन्दा गहिरो ठाउँ भएको र अहिले अविरल वर्षाका कारण सो क्षेत्र डुबानमा परी मानिस मर्माहत भएकाले सरकारले पीडित परिवारलाई उचित वास एवं राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही साउन ९ गते बिहान ११ः३० बस्नेछ ।

प्रदेशसभा भोलिदेखि अन्त्य

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको जारी बजेट अधिवेशन यही साउन ९ गते राति १२ः०० बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जारी छैटौँ तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो जानकारी दिनुभयो । बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गामा स्थापना गर्ने निर्णय गर्नुका साथै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७७ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै अन्य निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मस्जिद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्नुका साथै सामाजिक संस्था ऐन–२०७५ संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । पर्यटन विकाससम्बन्धी नियमावली–२०७७ र प्रदेश वातावरणसम्बन्धी नियमावली–२०७७ समेत बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आङबोले जानकारी दिनुभयो । बैठकले पर्यटन र वनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवमा भएका कामको बाँकी भुक्तानी दिने र स्रोत मिलान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री आङबोले बताउनुभयो ।

बैठकले प्रदेश सरकारले चालू आवका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गर्नुका साथै घरेलु विकास समितिमा कार्यरत सबै करार सेवाका कर्मचारीको समयावधी एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सङ्घीय सरकारले घरेलु विकास समिति हस्तान्तरण गर्दा आएका सबै अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको मन्त्री आङबोले जानकारी दिनुभयो ।