कोरोना प्रभावितका लागि राहत प्याकेज नल्याएको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं, १७ जेठ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ ।
शुक्रबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको बैठकले बजेट प्रचारमुखि मात्रै भएकाले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘सरकारकाले बजेट प्रचारमुखी मात्रै देखिन्छ । यसले जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राख्न सकेको छैन् । जनताको जीवनरक्षा गर्ने खालको छैन’, बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘हामी खर्चको कटौतीको प्रस्ताव गर्छौँ ।’
बजेटले कोरानाका कारण प्रभावित हुने क्षेत्रहरुको विषयमा संवेदनशीलता नदेखाएको उनले बताए । ‘कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आम्दानी आठन्नी खर्च रुपैयाँ भन्ने उखान जस्तै बजेट छ ।
त्यसैले यसले मुलुकलाई डुबाउँछ, जनतालाई डुबाउँछ, उत्पादन, उद्योगधन्दा डुबाउँछ’, उनले भने, ‘यतापट्टी सरकारको सजकता देखिँदैन । कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रणमा पनि सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गरेन । ६ अर्ब १ लाख मान्छेको पीसीआर परीक्षण गर्न मै सकिन्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले बजेटले सरकारको प्रचार मात्रै गरेको बताए । भाषण मिठो भएपनि कार्यान्वय क्षमता बजेटले नराख्ने उनले बताए ।
कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बजेटमा अहिलेको प्राथमिकताहरु समेटिन नसकेको बताए । अहिले नागरिकको जीवनरक्षा प्रमुख कुरा भएपनि सरकार त्यसमा गम्भीर नदेखिएको उनले बताए ।
अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले कोरोना कहर जारी रहेका बेला सरकारले चालु खर्च ३५ प्रतिशत गर्न राखेको लक्ष्य पूरा भएपनि राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउन नसक्ने बताए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारले बिहीबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा पार्टीबाट अर्थमन्त्री बनेका नेताहरु पनि सहभागी थिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले शनिबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
शनिबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । ‘बैठकमा संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा छलफल हुनेछ’ उनले भनेका छन् ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सरकारले निसान छाप परिर्वतन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । आइतबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दोहो¥याएको थियो । तर संविधान संशोधनबारे केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय गर्ने बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्बदलीय बैठकमा पनि कांग्रेस केही दिन समय मागेको थियो ।
